काठमाडौँ, साउन १५ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार निजी क्षेत्रलाई दिने गरी कुनै तयारी नभएको बताउनुुभएको छ ।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घको २७औँ वार्षिक साधारण सभामा शनिबार मन्त्री बडूले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति निजी क्षेत्रको सहभागितामा भइरहेकाले निजीकरण हुने विषय हल्ला मात्र भएको बताउनुुभएको हो । “नेपाल आयल निगमले गर्दै आएको कारोबारलाई हस्तक्षेप गरेर निजी क्षेत्रलाई खुला गरिँदैन । यस क्षेत्रलाई देखिएका समस्यालाई सुधार गर्दै जानुपर्छ,” मन्त्री बडूले भन्नुुभयो ।
इन्धनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई दिने गरी कुनै तयारी नभएको तर यस क्षेत्रका समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । “पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा समस्या छ, निजी क्षेत्र आफैँले लगानी गरेर कारोबार गर्दा झनै समस्या देखिन सक्छ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर निगम घाटा कसरी कम गर्ने र सहज तरिकाले कसरी इन्धनको आपूर्ति गर्ने भन्ने विषय खोजी गर्नुपर्ने देखिएको मन्त्री बडूले बताउनुुभयो ।
उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूूल्य बढेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप बढेकाले तत्काल इन्धन खपत कम गर्नुुको विकल्प नरहेको र जलविद्युत्को प्रयोग बढाउनुुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । स्वदेशमै पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादनको बाटो खोज्नेतर्फ लाग्नुुपर्ने देखिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
सो अवसरमा नेपाल आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूूल्य बढेकाले निगमको घाटा बढेको जानकारी दिनुुभयो । निगम आर्थिक सङ्कटमा गएकाले व्यवसायीले राखेका माग सम्बोधन गर्न नसकिएको उहाँले जानकारी दिनुुभयो ।
केही समययता इन्धनको मूल्य घटे पनि कर समायोजन गर्ने भनेर मूल्य घटाइएको र कर नघटाइएकाले तत्काल मूल्य घटाउन नसकिएको उहाँले जानकारी दिनुुभयो । खाना पकाउने ग्यासमा मात्र निगमले वार्षिक २६ अर्ब रुपियाँ घाटा बेहोर्नुुपरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शङ्कर श्रेष्ठले ग्यासको ढुवानी लागत बढेकाले सोहीअनुसार कमिसन वृद्धि नहुँदा व्यवसाय सञ्चालन गर्न समस्या परेको बताउनुुभयो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै ढुवानी भाडा बढ्दै गएकाले सोहीअनुसार कमिसन वृद्धि हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सङ्घका पूर्वअध्यक्ष गोकुल भण्डारीले पेट्रोलियम कारोबार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न आवश्यक नरहेको बताउनुुभयो । निजी क्षेत्रलाई कारोबार खुला गर्नुको साटो निगमलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा लान सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
