रजनी योगी
सुर्खेत, जेठ ४ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम बर्सेनि बढ्दै गएको छ । वित्तीय सुशासन कायम गर्ने भन्दै २०८१ सालमै कर्णाली प्रदेश वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि–२०८१ निर्माण पनि गरेको थियो । सार्वजनिक आयव्ययको दक्ष परिचालन, त्यसको अभिलेख, प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षणमार्फत समग्र वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने गरी कार्यविधि ल्याइए पनि त्यसको प्रभावकारिता भने देखिएको छैन ।
प्रदेशका सबै मन्त्रालयले आआफ्नो मन्त्रालयको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने गरेका छन् । उक्त मूल्याङ्कनका आधारमा मन्त्रालयमा बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । सबै मन्त्रालयको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनको काम भने आर्थिक मामिला मन्त्रालयले गरिरहेको मन्त्रालयका वरिष्ठ राजस्व अधिकृत गणेशबहादुर चन्दले बताउनुभयो ।
कार्यविधि नै निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याए पनि कर्णाली प्रदेशमा बर्सेनि बेरुजु बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १.२२ प्रतिशत रहेकामा आव २०८१/८२ मा बेरुजुको ग्राफ बढेर २.०८ प्रतिशत पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा दोस्रो सबैभन्दा धेरै हो । मधेश प्रदेशको बेरुजु ३.७७ प्रतिशतसहित सबैभन्दा धेरै छ । योसँगै कर्णाली प्रदेशको बेरुजु बढेर चार अर्ब ७३ करोड ५६ लाख सात हजार रुपियाँ पुगेको छ ।
सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो आव २०८०/८१ मा कर्णालीको बेरुजु रकम चार अर्ब १२ करोड पाँच लाख ८४ हजार थियो । त्यसमध्ये १७ करोड ६४ लाख ५८ हजार रुपियाँ मात्र फस्र्योट भएको छ ।
गत आव २०८१/८२ मा मात्रै थप ७७ करोड ३५ लाख ६२ हजार रुपियाँ बेरुजु थपिएको छ । सम्परीक्षणबाट मात्रै उक्त वर्ष एक करोड ७९ लाख १९ हजार थप भएको छ । महालेखाले उक्त वर्ष प्रदेश मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकारमातहत निकाय गरी १३७ कार्यालयको ३७ अर्ब १९ करोड ८० लाख ७६ हजार रुपियाँको लेखा परीक्षण गर्दा उक्त बेरुजु रकम कायम भएको हो ।
बेरुजुमध्ये सात करोड २७ लाख ३९ हजार रुपियाँ पेस्की मात्रै छ । पेस्कीबाहेकको खुद बेरुजु ७० करोड आठ लाख २३ हजार रुपियाँ रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बेरुजुको आँकडा दोस्रो उच्च रहँदै गर्दा बजेट खर्च गर्ने क्षमता सबैभन्दा न्यून छ । “वित्तीय कार्यसम्पादनका दृष्टिले पनि कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा कमजोर देखिएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उक्त वर्ष २०८१/८२ मा ३१ अर्ब ४१ करोड बढी कर्णाली प्रदेशले कुल वार्षिक बजेटको ६३.६७ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
