काठमाडौँ, वैशाख ३० गते । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी दुई वर्षभित्र मधेश प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने गरी सरकारले कार्ययोजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
साक्षरतासम्बन्धी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री पोखरेलले मधेश प्रदेशमा रहेका आठ लाख ३३ हजार १७१ जना निरक्षरलाई साक्षर बनाउन सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले उक्त सङ्ख्यालाई सम्बोधन गर्न नीतिगत र कानुनी सुधारका साथै तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने गरी दुई वटा पाटोबाट काम अगाडि बढाइने स्पष्ट पार्नुभयो ।
देशभर विद्यालय भर्ना दर उच्च रहेकाले भविष्यमा निरक्षरको सङ्ख्या नबढ्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थी बिचैमा कक्षा छोड्ने समस्यालाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याउनुभयो ।
भर्ना भएका विद्यार्थी पुनः निरक्षर हुने अवस्था आउन नदिन मन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “मधेश प्रदेशमा देखिएको आठ लाख ३३ हजार १७१ को यो सङ्ख्यालाई घटाउन र भविष्यमा पुनः निरक्षरताको समस्या दोहोरिन नदिन हामीले ठोस कदम चाल्नुपर्ने छ । यसका लागि पहिलो प्राथमिकता नीतिगत र कानुनी सुधार हुने छ भने दोस्रो प्राथमिकता अल्पकालीन र मध्यकालीन योजनामार्फत तत्काल साक्षरता बढाउनु हुने छ । मधेश प्रदेशलाई एक देखि दुई वर्षभित्र पूर्ण साक्षर घोषणा गर्न नेपाल सरकार र मन्त्रालय सधैँ प्रतिबद्ध रहने छ । यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग नीतिगत र कार्यक्रमगत रूपमा सहकार्य गर्न हामी तयार छौँ ।”
तत्कालको समस्या समाधानका लागि कार्यदलले सुझाएका ‘व्यक्तिदेखि व्यक्तिसम्म’ सिकाउने पद्धति र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमार्फत सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
