काठमाडौँ, वैशाख ३० गते । सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति पूजा चौधरीले गर्भपतन सेवा गुणस्तरीय, सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र सुरक्षित नभएको बताउनुभएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य दिवसको पूर्वसन्ध्यामा महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र सेन्टर रिप्रोडक्टिभ राइट (सिआरआर) ले बुधबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सभापति चौधरीले भन्नुभयो, “प्रजनन स्वास्थ्य महिलाको आधारभूत अधिकार भए पनि गुणस्तरीय, सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र सुरक्षित अहिलेसम्म हामीले बनाउन सकेका छैनौँ ।”
प्रजनन स्वास्थ्यका बारेमा महिलाले समाजमा भोग्नु परेको पीडाका घटना न्यून भएका छन् तर निर्मूल हुनसकेको छैन ।
सुरक्षित, भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाउन सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सभापति चौधरीले भन्नुभयो,“शिक्षा र जनचेतनाको अभावमा दूरदराजका महिला डर त्रासमा बाँच्न बाध्य छन् । शिक्षा र जनचेतनाको माध्यमबाट मात्र जोखिम घटाउन सकिन्छ । नारी जन्मेदेखि नै प्रजनन स्वास्थ्यसँग जोडिने भएकाले यो विषयमा शिक्षा र जनचेतना व्यापक बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।”
गुणस्तरीय, सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र सुरक्षित गर्भपतन सेवाका विषयमा एफडब्लुएलडी र सिआरआरले विगत लामो समयदेखि बहस र पैरवी गर्दै आएका छन् ।
गर्भपतनलाई गैरकानुनी अवस्थाबाट गुणस्तरीय, सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र सुरक्षित बनाउन एफडब्लुएलडी र सिआरआरले सुरक्षित मातृत्व ऐन २०७५ आउँदासम्म खेलेको भूमिकालाई क्रमबद्ध रूपमा श्रव्यदृश्यमार्फत् कार्यक्रममा देखाइएको थियो ।
सिआरआरका क्षेत्रीय निर्देशक प्रवीना बज्राचार्यले सुरक्षित मातृत्व ऐन आए पनि अझै पनि कानुनी जटिलता रहेको बताउनुभयो । गैरकानुनी गर्भपतनलाई कानुनसम्मतः बनाइएको भए पनि अपराध संहितामा राखिएकाले यसलाई सुरक्षित र भरपर्दो मान्न नसकिने उहाँको भनाइ थियो ।
गर्भपतन गैरकानुन भएको समयमा जेल परेका महिलाहरू अहिलेसम्म छुट्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । फौजदारी अपराध संहिताबाट गर्भपतनलाई अलग राख्नका लागि अझै धेरै काम गर्नुपर्ने क्षेत्रीय निर्देशक बज्राचार्यको भनाइ छ ।
कानुन, चेतना र शिक्षा अभावले ग्रामीण क्षेत्रमा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कस्ता घटना हुन सक्छन् भन्ने नाटकसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।
