प्रतिनिधि सभा कार्यकालबारे तीन तर्क

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, साउन १४ गते । सरकार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावको मिति घोषणाको गृहकार्यमा छ । निर्वाचन आयोगले सरकारलाई मङ्सिर पहिलो साता एकै चरणमा चुनाव गर्न सुझाव दिएको छ । औपचारिक रूपमा सरकारले मिति घोषणा गरिसकेको छैन । तर निर्वाचन आयोगले सुझाएको मिति आसपासमै एकै चरणमा निर्वाचन गराउने तयारीमा सरकार छ । 

सरकार चुनावको मिति घोषणा गर्ने गृहकार्यमा जुटिरहँदा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालबारे भने विवाद जारी छ । संविधानले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष भनेको छ । तर उक्त कार्यकालको गणना कहिलेबाट भन्ने संविधान र निर्वाचनसँग सम्बद्ध कानुन स्पष्ट छैनन् । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन कार्यकालबारे मौन छ । 

कार्यकालको व्यवस्थाबारे कानुन स्पष्ट नहुँदा राजनीतिक वृत्तमा समेत मितिबारे थरिथरि तर्क छन् । शीर्ष राजनीतिक तहमा समेत कार्यकालबारे निष्कर्ष नरहेको यसअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बताउनुभएको थियो । उपसभामुख पुष्पा भुसालको शपथ समारोहमा पनि कार्यकालबारे विमर्श भएको सापकोटाले बताउनुभएको थियो । चुनावको मनोनयनसम्म कार्यकाल रहनेमा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको बुझाइ रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल निर्वाचन मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म कायम रहने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ९१(६) को खण्ड ‘क’मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनसक्ने व्यवस्था छ ।

तीनथरी तर्क

प्रतिनिधि सभाको कार्यकालबारे कानुनका जानकारका तीनथरी तर्क छन् । जानकारहरू संवैधानिक व्यवस्था र पूर्वअभ्यासलाई नै कार्यकाल निर्धारणको मानक मान्नुपर्ने तर्क गर्छन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य रामनारायण बिडारीले दुई आधारबाट कार्यकाल तय गर्न सकिने बताउनुभयो । संविधानले तोकेको पाँच वर्षको अवधि वा मनोनयन दर्तासम्मको दुवै अवधिलाई मान्न कुनै बाधा नभएको उहाँको भनाइ छ ।  उहाँले भन्नुभयो, “संविधानमा पाँच वर्ष पदावधि भनिएको छ । शपथ गरेको मितिसम्म पदावधि कायम रहने हो । निर्वाचन मङ्सिरमा गर्ने हो भने उनीहरूले उम्मेदवारी दर्ता गरेको दिनबाट पद समाप्त गर्नुपर्छ ।” उहाँले पदमा रहेर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै स्थानीय तहमा पनि यो सिद्धान्त कायम भएको र संसद्मा पनि उम्मेदवारी दर्ता गरेको मितिबाट सकिनेगरी कार्यकाल मान्न सकिने बताउनुभयो । “तर चुनाव फागुनभन्दा पछि हुने भयो भने फागुन २० गतेसम्म रहन्छ । दुवै अवस्थालाई कानुनले छेक्दैन”, उहाँले भन्नुभयो ।  वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले निर्वाचनको मिति घोषणासँगै सदस्यको कार्यकाल सकिने बताउनुभयो । उहाँले यसमा संसदीय अभ्यास र संवैधानिक व्यवस्था हेर्नुपर्छ भन्दै संविधानले विघटन भएको अवस्थामा पनि सभामुखको पद सुरक्षित गरेको बताउनुभयो । 

“निर्वाचन घोषणा भएपछि सदस्यहरूको पद रहन्न । विघटनमा पनि सदस्यहरूको पद तत्काल सकियो । बचाउ गर्नु थियो भने सभामुखको जस्तै व्यवस्था हुने थियो”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले स्थानीय निर्वाचनमा पनि पदमा रहेर प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको चर्चा गर्दै प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मिति घोषणा गरेपछि कार्यकाल सकिने स्पष्ट गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरेले शपथकै मितिलाई कार्यकाल मान्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधानले पाँच वर्ष कार्यकाल तोकेकाले अन्यभन्दा संविधानको व्यवस्था मान्य हुने उल्लेख गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “कार्यकाल पाँच वर्ष नै संविधानले भनेको छ । शपथसम्मलाई त कार्यकाल मान्नुपर्ने हुन्छ । कतिपयले मनोनयन दर्तासम्मको अवस्थालाई पनि भनेका छन् । तर संविधानको भावना चाहिँ शपथको अवस्थासम्मै हो ।” उहाँले जनप्रतिनिधि अविछिन्न हुनुपर्छ भन्ने नै हो भन्दै बरु चुनावको मितिसम्मलाई अन्तिम कार्यकाल मान्न सकिने तर्क गर्नुभयो ।