रजनी योगी
सुर्खेत, वैशाख २३ गते । गुराँस गाउँपालिकाका महिलाले महिलामैत्री योजना तर्जुमा र बजेट निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेका छन् । पालिकामा ५२ प्रतिशतभन्दा बढी महिला भए पनि सो बजेट र नीति तथा कार्यक्रम अझै बन्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।
गुराँस गाउँपालिकामा आयोजना गरिएको ‘सामुदायिक सुरक्षा जालो तथा महिलावादी आन्दोलन सुदृढीकरण’ विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
गाउँपालिकाको वडा ३ मा भएको कार्यक्रममा स्थानीय कुशुम शाहीले पालिकाले यसअघि सार्वजनिक गरेको बजेटमा प्रत्यक्ष रूपमा लैङ्गिक उत्तरदायी कम रहेको बताउनुभयो । बजेट लैङ्गिक अर्थात् महिलामैत्री नहुँदा परिवर्तन महसुस नभएको उहाँको गुनासो छ ।
उहाँका अनुसार विकास भनेपछि भौतिक पूर्वाधारलाई मात्र मान्यता दिइएको छ । सामाजिक विकासका योजनाले प्राथमिकता नपाएको सोही वडाकी गौरी वलीले बताउनुभयो । प्राथमिकता पाएकै बजेटमा महिलाको भूमिका नहुँदा सामाजिक तथा महिलाका विषय ओझेलमा परिरहेको उहाँको गुनासो छ ।
यसैगरी मीना रावलले बजेट महिलाको क्षमता, रोजगारी र आय बढाउने खालको हुनुपर्ने बताउनुभयो । सहभागीले वडामा खानेपानीको चरम अभाव रहेको, कृषि प्राविधिक ज्ञान नपाएको, स्वास्थ्य चौकीमा कर्मचारी नहुँदा महँगो भाडामा सुर्खेत बिरामी लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको, सिपमूलक कार्यक्रम नपाएको, पालिकाले दिने अनुदानमा पहुँच नपुगेको जस्ता समस्या राखेका थिए ।
लैङ्गिकमैत्री बजेट निर्माणका लागि छलफल थालिएको वडा ३ को वडा कार्यालयले जनाएको छ । आउँदो वर्ष समुदायका नागरिकको हितमा हुनेगरी योजना, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरिने वडाध्यक्ष काँशीराम शर्माले बताउनुभयो । वडाले अहिले पनि सिपमूलक तथा स्वरोजगारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार कर्णाली प्रदेशमा कुल १२.५ प्रतिशत परिवारहरूमा महिलाको नाममा घर वा जग्गा तथा घरजग्गा दुवै रहेको छ । महिलाको नाममा घर र जग्गा दुवै हुने परिवार ६.२ प्रतिशत रहेको छ ।
