गोरखापत्र अनलाइन
संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम अमेरिका, युरोप र अष्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने करिब १५ लाख गैरआवासीय नेपाली सीमित अधिकारसहितको नेपाली नागरिकता पाउन योग्य हुनेछन् ।
बाबु पत्ता नलागेको भनेर आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । विधेयक कानुन बनेपछि जन्मका आधारमा करिब ६ लाखले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनेछन् ।
काठमाडौं, साउन १३ गते । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट नागरिकता विधेयक पारित भएपछि लामो समयदेखि विभिन्न कारणले नागरिकता पाउन नसकेका लाखौँ नेपालीले नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको लामो प्रयासले ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ ।
बिहीबार राष्ट्रियसभाबाट पनि विधेयक पारित भएको छ । अब राष्ट्रियसभाले पारित भएको सन्देशसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाउँछ । प्रतिनिधिसभामा विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको सन्देश बाचन गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनुहुन्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक कानुन बन्छ ।
विधेयकले अहिले देखिएको नागरिकता समस्यालाई मूलरूपमा सम्बोधन गर्नेछ । आमाबाबु नेपाली नागरिक हुँदाहुँदै पनि नागरिकता नपाएर सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा लिन वञ्चित भएका लाखौँ युवाले नागरिकता पाउने जानकारी गृह मन्त्रालयले दिएको छ ।
ती युवालाई नागरिकता प्रदान गर्न विधेयकले सहयोग पुग्नेछ । नेपालको संविधान २०७२ ले गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई पनि राजनीतिक र प्रशासनिक बाहेकका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकले गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने बाटो खोलेको छ । सार्क मुलुकबाहेक बसोबास गर्ने नेपालीले मात्रै यो सुविधा पाउनेछन् ।
यो विधेयक कानुन बनेपछि गैर आवासीय नेपालीलाई नेपाली नागरिकता दिने भन्ने संवैधानिक प्रावधानलाई सम्बोधन गर्नेछ । नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेका र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
तर, बाबु पत्ता नलागेको भनेर आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । विधेयक कानुन बनेपछि जन्मका आधारमा करिब ६ लाखले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनेछन् ।
त्यस्तै, संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम अमेरिका, युरोप र अष्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने करिब १५ लाख गैरआवासीय नेपाली सीमित अधिकारसहितको नेपाली नागरिकता पाउन योग्य हुनेछन् ।
पारित विधेयकले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले अब वंशजको नागरिकता पाउनेछन् । जसका लागि बाबु र आमा दुबै नेपाली भएको हुनुपर्नेछ ।
यस्तै, मातृत्व र पितृत्व नखुलेका व्यक्तिका सन्तानले पनि आमा बाबु पत्ता नलागेसम्म वंशजको नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ ।
बालमिन्दर, अनाथालय जस्ता निकायमा हुर्केको भए त्यस्ता संस्थाको सिफारिस गरेको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा नागरिकता दिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
कुनै व्यक्तिलाई परिवारका व्यक्तिले नागरिकता दिन कागजात दिन इन्कार गरेमा स्थानीय अधिकारीले परिवारका सदस्यलाई उपस्थित गराउन झिकाउने सूचना दिन सक्ने छ ।
सनाखतका लागि परिवारका सदस्य उपस्थित नभएमा सम्बन्धित व्यक्ति रहेकै वडामा बसोबास गर्ने दुई जनाले सनाखत गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि सरकारले स्वीकार गरेको छ ।
यस्तै, आमा वा बाबु दुवैका नामबाट नागरिकता पाउने बाटो पनि विधेयकले खोलेको छ । संविधानले नै यो व्यवस्था गरे पनि व्यावहारिक रुपमा कानुन नभएको भन्दै स्थानीय अधिकारीहरुले आमाको नामबाट नागरिकता दिन आनाकानी गर्ने गरेका छन् ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा गृह मन्त्रालयबाट नागरिकता लिने व्यवस्था गरिएकोमा गृह मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था गरेर विधेयक पारित गरिएको हो । नियमावलीबाट नागरिकता दिने अधिकारी तोक्ने गरी विधेयक पारित भएको हो ।
यस्तै, सरकारले आमा वा बाबुको थर रोज्न पाउने संशोधन पनि स्वीकार गरेको छ। यस्तै, लैङ्गिक पहिचानलाई पनि रोज्न पाउने अधिकारलाई स्वीकार गरेको छ ।
यस्तै, वंशजको नागरिकता खोसेर अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्ने भएमा पुरानो नागरिकता खिच्ने व्यवस्था पारित विधेयकमा गरिएको छ ।
यो विधेयक कानुन बन्ने अवस्थासम्म ल्याइपुराउन गृहमन्त्री खाणले अथक प्रयास गर्नुभएको छ । उहाँको प्रयासमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले पनि भरपूर मात्रामा सहयोग गर्नुभएको छ ।
