भैरहवा समाचारदाता
भैरहवा, वैशाख २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नै नवनिर्मित प्रशासनिक भवनबाट औपचारिक रूपमा सेवा सुरु गरेको छ । सोमबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले राप्ती गाउँपालिका–३ स्थित राप्ती उपत्यका मसुरियामा निर्माण गरिएको नयाँ प्रशासनिक भवनबाट प्रशासनिक कामकाजको शुभारम्भ गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले सङ्घीयताको सुदृढीकरणका लागि प्रदेश तहलाई थप बलियो बनाउने उद्देश्यसहित प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेश राजधानी निर्माण, नामकरण तथा प्रशासनिक केन्द्र निर्माणमा सफल भएको उल्लेख गर्दै यसलाई प्रदेशवासीका लागि गौरवको विषय भएको बताउनुभयो ।
समयमै आयोजना सम्पन्न हुनु प्रदेश सरकारको महìवपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँको भनाइ थियो । सो अवसरमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण गरिएको भवनमा सबै मन्त्रालय सारिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार राप्ती गाउँपालिका–३ स्थित मण्डला आकारको प्रशासनिक केन्द्रमा मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा अन्य विभागले एकै परिसरबाट सेवा प्रवाह सुरु गरेका छन् । जसले प्रशासनिक समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालय, कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय तथा उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय फरक फरक स्थानबाट सञ्चालन हुँदै आएका थिए । प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले नयाँ भवनबाट सेवा सुरु हुनु सङ्घीयता कार्यान्वयनका दृष्टिले महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि २०७९ मङ्सिर २८ गते शर्मा–सगुन जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । तीन अर्ब नौ करोड २९ लाख ३८ हजार ७२ रुपियाँ लागतमा निर्माण गरिएको प्रशासनिक केन्द्र १७ बिघा १९ कट्ठा चार धुर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
प्रदेश राजधानी कार्यान्वयन एकाइका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय भवन निर्माण भएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयबाहेक अन्य नौ मन्त्रालय भवन एउटै डिजाइनमा निर्माण गरिएका छन् भने मुख्यमन्त्री कार्यालय फरक संरचनामा बनाइएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्डरग्राउन्ड पार्किङसहित छ तलाको रहेको छ भने अन्य भवन पाँच तलाका छन् । प्रत्येक भवनमा लिफ्टको व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ प्रशासनिक केन्द्र सञ्चालनमा आएसँगै सेवा प्रवाह थप सहज, प्रभावकारी र एकीकृत हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले २०७९ मङ्सिर २८ देखि तत्कालीन राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका भवनबाट मन्त्रालयको कामकाज सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।
