नेपाललाई ‘सम्पर्क पूर्वाधार केन्द्र’ बनाउने सपना नयाँ होइन । पछिल्ला वर्षमा यो अवधारणा राजनीतिक नारादेखि कूटनीतिक बहससम्मको केन्द्रविन्दु बनेको छ । विश्वका दुई उदाउँदा शक्ति चीन र भारतबिच अवस्थित नेपालले आफूलाई एउटा ‘पुल’ का रूपमा प्रस्तुत गर्ने सुन्दर आकाङ्क्षा राखेको छ । मूल प्रश्न नेपाल वास्तवमै कनेक्टिभिटी हब बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ वा अझै अवधारणा र भाषणकै घेरामा अल्झिरहेको छ ?
चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ अन्तर्गत प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग यस बहसको एक महत्वपूर्ण र चर्चित पक्ष हो । तिब्बतको केरुङदेखि काठमाडौँसम्म रेल जोड्ने यो महत्वाकाङ्क्षी परियोजनाले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित अवस्थाबाट ‘भूसम्पर्क देश’ मा रूपान्तरण गर्ने दाबी गरिन्छ । यथार्थमा यो परियोजना अझै सम्भाव्यता अध्ययनकै चरणमा सीमित छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, प्राविधिक डिजाइन र वित्तीय मोडालिटी तय नभएसम्म यसको कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन । हिमाली भूभाग, भूकम्पीय जोखिम र अर्बौंलागतका कारण यो योजना जटिल अवश्य छ तर असम्भव भने होइन ।
यस्तै ‘ट्रान्स–हिमालयन कनेक्टिभिटी’ को अवधारणाले पनि सडक, रेल, सुरुङ, ऊर्जा र डिजिटल पूर्वाधारमार्फत हिमालयलाई ‘अवरोध’ बाट ‘अवसर’ मा रूपान्तरण गर्ने व्यापक दृष्टि प्रस्तुत गर्छ । यो पनि हालसम्म रणनीतिक सोचमै सीमित छ । यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न दीर्घकालीन प्रतिबद्धता, स्रोत व्यवस्थापन र क्षेत्रीय सहकार्य अपरिहार्य छन् । यसको विपरीत, नेपाल–भारत सम्पर्क पूर्वाधार तुलनात्मक रूपमा बढी व्यावहारिक र परिणाममुखी देखिएको छ । जयनगर–कुर्था रेल सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ र बर्दीबासतर्फ विस्तार भइरहेको छ । एकीकृत भन्सार प्रणाली र संयुक्त जाँच चौकीले दैनिक व्यापार र आवागमनलाई सहज बनाउँदै लगेका छन् । मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन यसको सफल उदाहरण हो, जसले कूटनीतिक समझदारीलाई प्रत्यक्ष जनजीवनसँग जोड्न सफल भएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा पनि नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । विद्युत् व्यापार सम्झौतामार्फत भारतमा जलविद्युत् निर्यात सुरु भइसकेको छ र बङ्गलादेशसम्म विस्तारको सम्भावना बढ्दै गएको छ । यसका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेका छन्, जसले क्षेत्रीय ऊर्जा कनेक्टिभिटीलाई मजबुत बनाउने सङ्केत गर्छ ।
यही सन्दर्भमा अमेरिकी विकास सहायता परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ ले कनेक्टिभिटी बहसलाई नयाँ आयाम दिएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिमा केन्द्रित यस परियोजनाले आन्तरिक तथा सीमापार ऊर्जा सम्पर्कलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यो केवल पूर्वाधार परियोजनामै मात्र सीमित रहेन; नेपालमा भूराजनीतिक बहसको केन्द्र नै बन्यो । समर्थकले यसलाई विकासका अवसरका रूपमा हेरेर भने विरोधीले सम्प्रभुता र रणनीतिक सन्तुलनसँग जोडेर प्रश्न उठाए । यसले नेपालमा सम्पर्क पूर्वाधार अब केवल प्राविधिक मात्र नभएर संवेदनशील कूटनीतिक विषय पनि भएको यथार्थ देखायो ।
कनेक्टिभिटी बहसको भ्रम र यथार्थलाई बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ । सम्भाव्यता अध्ययन, प्रारम्भिक समझदारी वा राजनीतिक घोषणालाई नै कतिपय अवस्थामा कार्यान्वयन सम्झौता जस्तै प्रस्तुत गरियो भने यसले जनस्तरमा अवास्तविक अपेक्षा र भ्रम सिर्जना गर्छ । यथार्थ के हो भने नेपालका सम्पर्क पूर्वाधार परियोजना असमान चरणमा छन्–केही सञ्चालनमा छन्, केही निर्माणाधीन छन् र धेरै अझै प्रारम्भिक अध्ययनको अवस्थामै सीमित छन् । भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील स्थानमा रहेको नेपालले चीन र भारतबिचको प्रतिस्पर्धा र अन्तर्राष्ट्रिय चासोको सन्तुलन मिलाउन ‘बहुध्रुवीय कूटनीति’ अपनाउन आवश्यक छ ।
अर्कोतर्फ नेपालको भौगोलिक यथार्थ पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन । हिमाली भूभागमा पूर्वाधार निर्माण महँगो, जोखिमपूर्ण र दीर्घकालीन दायित्वयुक्त हुन्छ । यसैले कनेक्टिभिटीको बहसलाई केवल ठुला परियोजनाको उत्साहमा सीमित नराखी व्यावहारिकता, प्राथमिकता र क्षमता मूल्याङ्कनसँग जोड्न आवश्यक छ ।
नेपालको पूर्ण विकसित ‘ट्रान्जिट हब’ बन्ने सम्भावना दीर्घकालीन हो । ऊर्जा व्यापार, सीमित तर प्रभावकारी पूर्वाधार, पर्यटन प्रवर्धन र सन्तुलित कूटनीतिमार्फत ‘आंशिक कनेक्टिभिटी हब’ बन्ने यथार्थवादी बाटो भने स्पष्ट देखिन्छ, यो तात्कालिक हो । नेपालले कनेक्टिभिटीको बहसलाई केवल भौतिक पूर्वाधारको सीमित परिभाषाबाट बाहिर निकालेर संस्थागत क्षमता, नीतिगत स्थायित्व र सुशासनसँग पनि जोड्नु पर्छ । योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र दक्षता सुनिश्चित नगरेसम्म ठुला परियोजनाले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैनन् । अबको प्राथमिकता नयाँ घोषणासँगै सुरु भएका परियोजनालाई समयमै र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्नु पर्छ । यही व्यावहारिकता, निरन्तरता र स्पष्ट रणनीतिले मात्र नेपाललाई भाषणको कनेक्टिभिटीबाट वास्तविक कनेक्टिभिटीतर्फ रूपान्तरण गर्न सक्छ ।