गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, वैशाख ४ गते । अध्यागमन विभागले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई कानुनविपरीत शर्त तोकेर प्रस्थान अनुमति दिने विभागको कुनै नीति नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) प्रस्थान गर्न लागेका नेपाली नागरिकको राहदानीमा प्रस्थान छापसँगै 'रोजगारी निषेध' उल्लेख गरिएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै विभागले यस्तो स्पष्टीकरण दिएको हो ।
विगत केही दिनदेखि विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा राहदानीमा प्रस्थान छापसँगै म्याद तोकेर शर्त लेखिएका समाचार र टिप्पणी सार्वजनिक भएका थिए । विभागका प्रवक्ता एवं निर्देशक टीकाराम ढकालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई कानुनभन्दा बाहिर गई शर्त तोकेर प्रस्थान अनुमति दिने अध्यागमन प्रशासनको कुनै नीति वा निर्णय छैन । प्रचलित कानुन र विभागीय निर्णयविपरीत गैरकानुनी अभ्यास गर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि आन्तरिक छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।"
विभागले नागरिकको वैदेशिक यात्राको बाध्यतालाई दुरुपयोग गरी हुने ठगी र शोषण नियन्त्रण गर्न अध्यागमन प्रशासन प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । तजबिजी अधिकारका आधारमा हुने अनियमितता रोक्न नेपाल सरकारको २०८२ कात्तिक १३ गतेको निर्णयानुसार भिजिट भिसामा विदेश जाने प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिएको समेत विभागले स्मरण गराएको छ ।
हालको व्यवस्थाअनुसार कम्तीमा ६ महिना वैध अवधि भएको राहदानी, गन्तव्य मुलुकको हवाई टिकट र भिसा भएमा स्वघोषणासहित सहजै विदेश जान पाउने व्यवस्था छ ।
विभागले यात्रुहरूको आवागमनलाई झन्झटरहित बनाउन नीतिगत सहजीकरण र अध्यागमन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने कार्य भइरहेको समेत उल्लेख गरेको छ ।
