सरकारका तीन अङ्गमध्ये संसद्ले कानुन निर्माण गर्छ । सरकार तथा कार्यपालिकाले कानुन लागु गर्छ भने न्यायपालिकाले संवैधानिक कसीमा रहेर कानुनको व्याख्या गर्छ । यी तीन अङ्ग शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम पृथक् पृथक् काम गर्छन् भने एक अङ्गबाट हुने स्वेच्छाचारितामा अर्को अङ्गले नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिम काम गर्छन् । यही शक्ति सन्तुलनको मान्यताबमोजिम कार्यपालिकालाई संसद्मार्फत विभिन्न औजारको प्रयोग गरेर संसदीय निगरानी गर्ने काम गरिन्छ । संसदीय निगरानीको अर्थ संसदीय परीक्षण, सुपरिवेक्षण र मूल्याङ्कन हो । संसदीय निगरानीको मुख्य काम नागरिक हक रक्षा र अधिकार प्रत्याभूतिका लागि सरकारका तर्फबाट हुने असंवैधानिक तथा गैरकानुनी कार्यलाई रोक्नु हो । संसदीय निगरानी सरकारलाई करदाताको पैसा प्रभावकारी उपयोग भएको छ भनी जवाफदेही बनाउने कामसँग पनि सम्बन्धित छ । संसद्बाट जारी नीति तथा कानुन प्रभावकारी रूपले लागु भएको छ भन्ने विश्वस्त हुन पनि संसद्ले निगरानी गर्नु पर्छ ।
संसदीय निगरानीले नागरिक हक अधिकारको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रको सबलीकरण गर्छ । सरकारलाई संसद्प्रति प्रतिवेदन, प्रश्नोत्तर, स्पष्टीकरण, धारणा प्रस्तुत, विभिन्न प्रस्तावको सम्बोधन, निर्देशनको कार्यान्वयन, लिखित जवाफ आदिमार्फत जवाफदेही बनाउँछ । सदनमा र संसदीय समितिमार्फत माग गरिएका विषयको सम्बोधन गरी कार्यप्रक्रियामा पारदर्शिता प्रवर्धन गर्न पनि संसदीय निगरानीले सकारात्मक भूमिका खेल्छ । कानुन निर्माण, प्रत्यायोजित कानुनको अध्ययन, नीति विश्लेषण र सुझावमार्फत नियमन गरी सरकारलाई कानुनी शासनप्रति जवाफदेही बनाउँछ । यसको अतिरिक्त विकासनिर्माणको अनुगमनमार्फत सरकारलाई दिने दिशानिर्देशले सरकारी वित्तको प्रभावकारी परिचालन, सामाजिक, वातावरणीय, प्राविधिक पक्षको विश्लेषण र निर्देशनमार्फत रचनात्मक सुझाव प्राप्त भई लक्ष्य र प्रतिफलबिचको दुरी कम गर्न सहयोग पुग्छ । सदन र समितिमार्फत हुने निगरानीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्छ । संसदीय निगरानीमार्फत कानुनी र संवैधानिक प्रावधानको पालनामा सहयोग पुग्छ । ‘नो टेक्जेसन विथआउट रेप्रिजेन्टेसन’ को मान्यता अनुसार ट्याक्स पेअरको भ्यालु फर मनी खोज र पैरवी गर्ने काममा पनि सरकारप्रति संसद्बाट गरिने खबरदारीले सकारात्मक नतिजा निकाल्न सहयोग पुग्छ । जनहितका साझा सरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण र सचेत गराउने काममार्फत पनि नागरिक अधिकार रक्षा र हित संवर्धन गर्न संसदीय निगरानीले सहयोग पुग्छ ।
संसदीय निगरानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको कुरा गर्दा भारतमा विषयगत र डिपार्टमेन्टल कमिटी छन् । यिनीहरूले सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयका नीति, कार्यक्रम र बजेटको निगरानी गर्छन् । लोक सभा र राज्य सभामा हुने विधायिकी एवं संसदीय प्रक्रिया र अभ्यासमा पनि संसदीय निगरानीको राम्रो अभ्यास रहेको पाइन्छ । बेलायतमा दुवै हाउसका कमिसनर सम्मिलित क्लाइन्ट बोर्ड रहेको हुन्छ जसको काम रणनीतिक छनोट र परियोजनाको राजनीतिक निगरानी गर्ने काम गर्छ । यसै गरी आर एन्ड आर प्रोग्राम बोर्डमा हाउस अफ लर्ड र हाउस अफ कमनका प्रतिनिधि सम्मिलित हुन्छन् । यसले दैनिक राजनीतिक सल्लाह दिने र क्लाइन्ट बोर्डलाई सुझाव दिने काम गर्छ । बेलायतमा समिति प्रणालीमार्फत क्षेत्राधिकार अनुसार निगरानी हुने गर्छ । अमेरिकामा कंग्रेस र सिनेट दुवैमा निगरानी अधिकार निहित छ । यो सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तमा आधारित छ । संवैधानिक प्रावधानबमोजिम कंग्रेसमा निहित विधायिकी शक्तिले अनुसन्धान, सुनुवाइ, महाअभियोगमार्फत कार्यपालिकाको निगरानी गरेको हुन्छ । कमिटी इन्भेस्टिगेसन, पावर अफ पर्स, राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुनेहरूको कन्फर्मेसन पुनरवलोकन गर्ने अधिकार कंग्रेसमा निहित छ ।
स्विट्जरल्यान्डमा स्ट्यान्डिङ कमिटी, स्पेसलिस्ट कमिटी, सुपरभाइजरी कमिटी जस्तै फाइनान्स कमिटी र कन्ट्रोल कमिटीमार्फत संसदीय निगरानी हुने गर्छ । श्रीलङ्कामा विभिन्न विषय हेर्ने सेक्टोरल कमिटी छन् । यसले सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, कानुन कार्यान्वयनको पक्ष, वैकल्पिक नीतिको सिफारिस, अध्ययन अनुसन्धान, कार्यक्रम र बजेट परिचालनको अध्ययन जस्ता काम गरेर कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति जवाफदेही बनाउँछ ।
संसदीय निगरानी नीतिगत, व्यवस्थापकीय, वित्तीय, विशेष, आकस्मिक तथा विकासात्मक प्रकृतिको हुने गर्छ । संसदीय निगरानी गर्दा अन्तरव्यवस्थापिका मञ्चमा सिफारिस गरिएका साधनका आधारमा उल्लेख गर्नु पर्दा निष्पक्ष, सक्षम, निर्भीक र दबाबरहित स्वतन्त्र विश्लेषण, सरकार र सार्वजनिक निकायको सूचनामा पहुँच, सरकारका कामको अनुगमन मूल्याङ्कन र सुपरिवेक्षण गर्न म्यान्डेट र अधिकार प्राप्त गरेको हुनु पर्छ । पारदर्शिता प्रवर्धन गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ, खुला सरकार र खुला संसद्मार्फत पारदर्शिता प्रवर्धनमा पनि सहयोग पुग्छ । सरकारको खर्च र लेखा परीक्षणको जाँच गरेर नागरिकले तिरेको करको सदुपयोगका लागि पैरवी गर्न सकिन्छ । नीति र कानुन कार्यान्वयनको मापनमार्फत सरकारी संयन्त्र एवं संसद् स्वयम्ले बनाएका कानुनको प्रभावकारिता जाँच गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री, विषयगत मन्त्री एवं सार्वजनिक पदाधिकारीलाई बैठकमा आमन्त्रण गरी अवस्था सर्वेक्षण एवं जाँचबुझ गर्न सकिन्छ र यथोचित निर्देशन दिन सकिन्छ ।
संसदीय निगरानी सभा र समितिमार्फत गर्न सकिन्छ । सदनमार्फत हुने निगरानीमा सार्वजनिक उत्तरदायित्वको विषय क्षेत्र अन्तर्गत रहेर गरिने प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर, सदनमा हुने छलफल, शून्य समय र विशेष समयमा उठाइएका विषय, सङ्कल्प प्रस्ताव, जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जस्ता विषय, बजेट छलफल, गुनासो तथा माग राख्ने विषय, नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल, संवैधानिक निकाय, विभिन्न मन्त्रालय एवं समितिको प्रतिवेदनमाथि हुने छलफल, विदेश नीति एवं आर्थिक कूटनीति, सार्वजनिक खर्च र ऋणसम्बन्धी हुने छलफल, सरकारउपरको विश्वास तथा अविश्वासको प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव आदि विषय पर्छन् ।
समितिमार्फत हुने निगरानी अन्तर्गत संसदीय सुनुवाइमार्फत जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको अनुमोदनमार्फत संवैधानिक निकायका पद, राजदूतलगायत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस हुनु संसदीय परीक्षण एवं निगरानीको नमुना हो । समितिमार्फत हुने पोस्ट लेजिस्लेटिभ स्क्रुटिनी, प्रत्यायोजित विधायनको अध्ययन, विकास कार्यको निगरानी, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको अनुगमन, मूल्याङ्कन, सरकारलाई समितिको कार्यसर्त अन्तर्गत रही दिइने निर्देशन, उजुरीको सम्बोधन, मागपत्र, प्रतिवेदन अध्ययन, नीति, कार्यक्रम र बजेट परिचालनको निगरानीसमेत पर्छ ।
संसदीय व्यवस्था भएका हरेक लोकतान्त्रिक मुलुकमा संसदीय निगरानीको व्यवस्था रहेको छ । सभा वा समितिमार्फत हुने निगरानीले जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको उच्चतम उपयोगमा जनप्रतिनिधिलाई जिम्मोवार बनाउँछ । नीति, विधि, विकास, शान्ति, न्याय, जनताका दैनिकी, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारलगायतका विषयमा सरकारलाई सजग, नियमित र वैधानिक बाटोमा हिँड्न सचेत गराउँछ । कार्यपालिकाको हेजोमोनी नियन्त्रण गर्न र नागरिक अधिकार रक्षा गर्न संसदीय निगरानी महत्वपूर्ण औजार हो । विधिको शासन स्थापना र सुशासन प्रवर्धन तथा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न निगरानी महत्वपूर्ण मानिन्छ ताकि जनताको प्रतिनिधि जनताका पक्षमा काम गरिरहेकामा नागरिक आश्वस्त हुन सकून् ।
समिति तथा सभामार्फत हुने निगरानी गर्दा सांसदले विधि, पद्धति र संविधान एवं क्षेत्रगत ऐन कानुनको पूर्ण परिपालना गर्नु पर्छ । जनताको जनादेशप्राप्त जनप्रतिनिधिको दायित्व नागरिक हित संवर्धन गर्नु र सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायित्व बोध गराउनु हो । यसको निमित्त संसदीय निगरानी महत्वपूर्ण कडी हो । निगरानीका विविध पक्ष र तरिका छन् । संसदीय निगरानीपूर्वको चरण, निगरानीको चरण र निगरानीपश्चात्को चरणको तुलनात्मक विश्लेषण गरेर यसको प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ ।
