सिँजा समाचारदाता
सिँजा (जुम्ला), चैत २८ गते । जुम्लाका विभिन्न नदी तथा खोलामा बढ्दै गएको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अवैध उत्खनन नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकार उदासीन देखिएको छ ।
स्थानीय तहमा दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधिको अवधि सकिन अझै एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहँदा पनि यो समस्या समाधानका लागि ठोस नीतिगत पहल हुन सकेको छैन ।
२०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समाधान गर्न नसकेको नदीजन्य वस्तुको अव्यवस्थित उत्खननलाई २०७९ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन् । जुम्लाका आठ वटै स्थानीय तहका विभिन्न स्थानमा दैनिक रूपमा उत्खनन भइरहेको छ । यसले खेतीयोग्य जमिन कटान, सिँचाइ कुलोमा क्षति पु¥याउनुका साथै वातावरणीय सन्तुलनमा समेत गम्भीर असर पारिरहेको छ ।
स्थानीय तहहरूको आन्तरिक आम्दानी कमजोर भए पनि ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा नै प्रमुख राजस्व स्रोतका रूपमा रहेका छन् । यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरी राजस्व वृद्धि गर्ने विषयमा पालिकाले आवश्यक चासो नदेखाएको गुनासो व्यापक छ । यसको परिणामस्वरूप एकातिर करोडौँ रुपियाँ बराबरको राजस्व गुमिरहेको छ भने अर्कातिर कृषि उत्पादनसमेत गिरावट आइरहेको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबिना उत्खनन गर्न नपाउने र घनमिटरका आधारमा राजस्व तिर्नुपर्ने जस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्न पटक पटक छलफल भए पनि कार्यान्वयनमा पालिका उदासीन देखिएका छन् । प्रशासनसँग समन्वय गरी नियमन गर्ने प्रयास गरिए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभाव देखिएको छैन ।
यद्यपि पातारासी गाउँपालिकाले भने चैत १९ गते सूचना जारी गर्दै आफ्नो क्षेत्रका नदीबाट उत्खनन हुने बालुवामा प्रतिट्याक्टर पाँच सय रुपियाँ राजस्व बुझाउन आग्रह गरेको छ । यसलाई केही सकारात्मक पहलका रूपमा हेरिए पनि जिल्लाभर समन्वित र दीर्घकालीन नीतिको अझै अभाव छ ।
ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवाको कारोबारमा संलग्न व्यवसायीले मनपरी मूल्य निर्धारण गरी बिक्रीवितरण गर्दै आएका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ जुम्लाका अध्यक्ष नेत्रबहादुर चौलागाईंका अनुसार अवैध उत्खननको विषय बारम्बार उठाइए पनि प्रभावकारी अनुगमन र नियमन हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारसँगै जिल्ला समन्वय समिति र सुरक्षा निकायसमेत यस विषयमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न असफल देखिएका छन् ।
अवैध उत्खननका कारण तिला नदीमा पाइने असला माछा लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने खेतीयोग्य जमिनको क्षयीकरण तीव्र बनेको छ । समयमै कडा नियमन र नीतिगत सुधार नगर्ने हो भने यसले दीर्घकालीन रूपमा वातावरण, कृषि र स्थानीय अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कट निम्त्याउने निश्चित देखिन्छ ।
