आमा बाबु, बा आमा, बुवा मुमा, माता पिता; जुनसुकै शब्द प्रयोग गरे पनि यो शब्दको अर्थ हुन्छ– परिवारको प्रमुख, अभिभावक । परिवारभित्र रहेका आफ्ना छोराछोरी सबैका लागि सुख, शान्ति, हित, कल्याण, उन्नति, प्रगतिका लागि दिलोज्यानले लाग्ने प्रमुख दम्पती, संरक्षक । त्यस्तै कुनै पनि मुलुकको सरकार भनेपछि समस्त मुलुक र मुलुकवासीको हित, कल्याण उन्नति प्रगतिका लागि रहेको राष्ट्रको अभिभावक संरक्षक भन्ने बुझिन्छ । सरकारको हरेक योजना र नीति मुलुक र बहुसङ्ख्यक जनताको हित र कल्याणका लागि हुनु पर्छ भन्नेमा शङ्का छैन । मुलुकमा जुनसुकै राजनीतिक प्रणाली होस् वा जुनसुकै दलको सरकार; त्यसको मूल कर्तव्य र काम के गरी बढी फाइदा देश र बहुसङ्ख्यक जनताका लागि हुन्छ भन्नेमा ध्यान दिने हो । आफ्नो दल, समूह र आसेपासेको मात्र हित र फाइदा हेर्ने जरुर होइन ।
हुन त उहिलेको कुरा अहिले किन भन्ने समय र वातावरण हाम्रो मुलुकमा छ । उहिलेको कुरा सबै निन्दनीय, अहिलेको कुरा सबै प्रशंसनीय भन्ने हुँदैन । गत तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि हाम्रो मुलुक सही तरिकाले चलाइएको छैन । राजनीतिक दललाई यो कुरा अप्रिय लाग्ने जमात पनि मुलुकमा कम छैन । कुनै बेला हाम्रो मुलुकको सरकार पनि माथि चर्चा गरे अनुसार थितिमा चलेको थियो । सरकारको कार्यशैलीको मापदण्ड र स्थिति देश र जनताकै हितमा हुन्थ्यो । नीतिनियम कुनै सङ्गठन र समूहका लागि भन्दा देश र जनताका लागि नै बन्ने गर्थे ।
सानै उमेरमा लोक सेवा पास गरी २०१७ सालमा सरकारी सेवा प्रवेश गर्दा पङ्क्तिकार प्रचार विभाग अन्तर्गत गोरखापत्र छापाखानाको जागिरे सेवामा थियो । मुलुकमा नेपाली कांग्रेस पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको सरकार थियो । त्यतिबेला सुरेन्द्रराज शर्मा तालुक विभाग अर्थात् प्रचार विभागका निर्देशक थिए । नानीबाबु आचार्य सो छापाखानाको मेनेजर र प्रेमराज शर्मा गोरखापत्रका प्रधान सम्पादक थिए । उबेला महानिर्देशक भन्ने पद भइसकेको थिएन । दी राइजिङ नेपालको प्रकाशन भइसकेको थिएन । देशको नीतिनियम सबै देश र जनताको सर्वोत्तम हितमा बन्ने बेला थियो ।
सरकारको छपाइ र विज्ञापन नीति अनुसार सरकारका कुनै पनि मन्त्रालय, विभाग वा कुनै पनि सङ्घ, संस्थान, समिति, कमिटी, कार्यालयहरूले आफ्नो कार्यालयसम्बन्धी लेटर प्याड, फाराम, पुस्तक, पुस्तिका आदि इत्यादि छपाउन परेमा गोरखापत्र छापाखानालाई दिनु पथ्र्यो । कामको चापले उक्त छपाइ गर्न नसकिने, नभ्याउने भनी सो छापाखानाले पत्रद्वारा जवाफ नलेखेसम्म कुनै हालतमा पनि अन्य ठाउँमा छपाइ गराउन पाइँदैनथ्यो । छापाखानाले स्पष्टसाथ काम नभ्याउने भनेर लेखेको खण्डमा मात्र अरू नियम कानुन अनुसार अरू ठाउँमा छपाउन पाइन्थ्यो । यो नियमले सरकारी संस्थाको हित र विकासमा राम्रो संरक्षण भएको र सरकारी कार्यालयमा छपाइका काममा यदाकदा हुन जाने अनियमितता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठुलो सघाउ मिलेको आभास हुन्थ्यो ।
सरकारी कार्यालयका कुनै पनि किसिमको सूचना विज्ञापन गोरखापत्रलाई नै दिनु पथ्र्यो । गोरखापत्रमा छापेको कुरालाई मात्र जनतालाई सूचना भएको भन्ने नियम कानुन थियो । यसबाट सरकारी स्वामित्वको संस्थाको हित संरक्षण मात्र होइन, नागरिक हित पनि राम्रो संरक्षण भएको थियो । सरकारी सूचनाबारे आवश्यक जानकारी राख्नुपर्ने, चाहने नागरिकले गोरखापत्र मात्र हेरे पढे हुने थियो । अहिले जस्तो आफू सम्बन्धित सरकारी सूचना कहीँ कतै छापिसकेर पनि जानकारी भएन कि ? भन्ने चिन्ता नागरिकले लिन पर्दैनथ्यो । सरकारी सूचना गोरखापत्रमा आउने भन्ने निश्चितताले छापेको कुरा थाहा पाउन कठिन थिएन । मुलुक र मुलुकवासीको हितका लागि हुनुपर्ने यो व्यवस्था हाम्रो मुलुकमा थियो । जुन काम पङ्क्तिकार आफैँले गरेको हुँदा आज ८४ वसन्त पार गरिसक्दा पनि गौरव लाग्छ ।
त्यो समयमा व्यक्तिगत वा संस्थागत कुनै पनि विज्ञापनलाई विज्ञापनदाताले आफ्नै फाइदाका लागि कुनै कुरा आफूलाई मन पर्ने, उपयुक्त लाग्ने सञ्चार माध्यम अर्थात् अखबार, पत्रिका रेडियोमा दिएर प्रचारप्रसार गर्ने चलन थियो । विज्ञापन कसैलाई दिनैपर्ने कसैको अधिकार हो वा दबाब वा बाध्यतामा दिनैपर्ने कुरा हो भन्ने धारणा न सरकारमा थियो न त जनसाधारणमा ।
अहिले विज्ञापन सरकारलाई आफ्नै आवश्यकता वा हितका आधारमा दिने छपाउने होइन, बरु कसैको व्यवसायलाई टिकाइराख्न र तिनको जीविकोपार्जनमा सहयोग पु¥याउनुपर्ने बाध्यता जस्तो भएको छ । अझ व्यवहारमा सरकारमा रहेका राजनीतिक दलले निष्पक्ष रूपमा सत्य र यथार्थ प्रस्तुत गर्ने सञ्चार माध्यमलाई भन्दा आफ्नै पार्टी, समूह र त्यससँग स्वर मिलाउने आफ्ना मुखपत्रलाई पोषण गर्ने, संरक्षण गर्ने, इनाम दिने कुरा जस्तो विकसित भएको देखिन्छ । यसैलाई पत्रकारको अधिकार वा प्रेस स्वतन्त्रतासँग पनि जोडिएको देखिन्छ ।
समय र कालक्रमको बदलिँदो परिस्थितिले देशमा राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, निर्दलीय प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्र आएको छ । देश र जनताको हित चिताउनु सरकारको प्रमुख कार्यभार हो । दल, दलतन्त्र, नेता, कार्यकर्तातन्त्र, आफ्नो सङ्घ, सङ्गठन, समूहको हित प्रमुख हुँदै आएको छ । पछिल्लो लामो समय यस्तै व्यवस्था चल्दै आयो । पछिल्लो समय भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवाको कुशासनविरुद्ध सुशासन स्थापित गर्ने भन्दै भएको विद्रोहले नयाँ परिवर्तन स्थापित गरिदियो । नागरिकले उही व्यवस्था र प्रणाली भए पनि नयाँ राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई झन्डै दुई तिहाइ बहुमत दिए । बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । सरकारको हालैको प्रकाशित नियम नीति कार्यक्रम, शासकीय सुधारसम्बन्धी सरकारका सय कार्यसूची पढ्दा देश नेतातन्त्र र कार्यकर्तातन्त्रबाट फरक भाग्यवश फेरि सक्कली प्रजातन्त्र र जनहिततन्त्रतर्फ जान लागेको हो कि भन्ने आभास भएको छ । कुनै पत्रकार वा पत्रिका विशेषको हितभन्दा देश र जनताको हित महत्वपूर्ण हुन्छ । धेरै दशकअघि हाम्रो मुलुकमा रहेको जस्तै– विज्ञापन नीति; सरकारी अड्डा अफिसका राष्ट्रसेवकले राजनीतिक दल, कर्मचारी सङ्घ सङ्गठन खोली राजनीति गर्न नहुने नीति; शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी कोही पनि आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत भई राजनीतिको फोहोरी खेलमा नलाग्ने नीति ल्याउने हो भने मुलुक सुधार गर्न लामो समय लाग्ने छैन । नागरिकमा जुन उत्साह देखिएको छ, यसले पनि सकारात्मक सङ्केत गर्छ ।
देश र जनताभन्दा प्रजातन्त्र र कार्यकर्ता ठुलो भन्ने हुँदैन । जनतन्त्रभन्दा नेतातन्त्र र कार्यकर्तातन्त्रको हित हेर्ने समूहले राष्ट्रहितका नीतिमा खतरा देख्छ नै । मैले दलीय व्यवस्था खराब भन्न खोजेको होइन । देश दलले नै चलाउने हो । प्रजातन्त्र आवश्यक छ तर नागरिकले अनुभूति गर्ने खालको प्रजातन्त्र चाहिन्छ, दलका नाममा नेता र कार्यकर्ता मात्र पोसिने प्रजातन्त्र होइन । उबेलाका केही दलबिचको १२ बुँदे समझदारीबाट देश अग्रपथमा लागेको, विकासपथमा लागेको र यसको संरक्षण गर्नुपर्ने आवाज पनि फेरि उठेको छ । सम्झौता कुनै पनि गलत हुँदैनन् तर देश र जनतालाई केन्द्रमा राखिएका सम्झौताले मूतरूप पाउनु पथ्र्यो तर त्यसो हुन सकेन । गत चुनावको नतिजा हेर्दा अब नेपाली नागरिक राजनीतिक रूपमा निकै शिक्षित, सचेत, ज्ञानी र जागरुक भइसकेका छन् । देश र जनहितका लागि सरकारले ल्याएका र साँच्चिकै जनहितकै लागि भएका सबै कार्यक्रम र नीति सफल कार्यान्वयनमा जनताले साथ दिनेमा शङ्का छैन ।
