धनगढी समाचारदाता
धनगढी, चैत २३ गते । नयाँ सरकार बनेसँगै सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहमा केही परिवर्तन आउन थालेको छ । बिचौलियाको बिगबिगीले अस्तव्यस्त मालपोत, नापी, यातायात व्यवस्थालगायतको सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहमा सुधार आएको हो । सरकारले सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई बिचौलियामुक्त बनाउने अभियान चलाएपछि कैलालीका सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहमा परिवर्तन आएको सेवाग्राहीले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार सरकारी कार्यालयमा फाइल अड्काउने, ढिलासुस्ती हुने, कर्मचारीले राम्रो व्यवहार नगर्ने जस्ता समस्या हटेका छन् । आइतबार मालपोत कार्यालयमा सेवा लिएर फर्किरहनुभएका धनगढी उपमहानगरपालिका–१८, फूलबारीका शेरबहादुर पौडेलले भन्नुभयो, “अहिले सेवामा धेरै सुधार भएको महसुस भयो । काम फटाफट र सहज तरिकाले भइरहेको छ ।”
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत, यातायात, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, अदालतलगायतका सरकारी कार्यालय सेवाग्राहीका धेरै भिडभाड हुने कार्यालय हुन् । नयाँ सरकार बनेपछि जनताको काम सहज रूपमा हुन थालेको धनगढी उपमहानगरपालिका–१ का लक्ष्मणबाबु नेपालीले बताउनुभयो । मालपोत, नापी कार्यालयमा पुग्नुभएका उहाँले सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहमा धेरै परिवर्तन आएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सरकारी कार्यालयमा फटाफट काम भइरहेको छ । कुनै ढिलासुस्ती भएको जस्तो लागेको छैन ।” त्यस्तै गौरीगङ्गा नगरपालिकाको मसुरियाबाट सेवा लिन आउनुभएका हिक्मत धामीले पनि सरकारी सेवा सहज भएको बताउनुभयो । बिचौलियामुक्त बन्दै बैतडीका कार्यालय वासुलिङ समाचारदाताका अनुसार बैतडीका सरकारी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवा पछिल्ला दिनमा बिचौलियामुक्त हुँदा छिटो र सहज बन्दै गएको छ । कार्यालयले सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सेवाग्राहीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न थालेका छन् ।
सेवाग्राही विगतको जस्तो सामान्य कामका लागि पनि लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुँदै गएको अनुभूति भएको बताउँछन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा बिचौलियामुक्त बनाउन पहल तीव्र पारेको जनाएको छ । प्रशासनले एक सूचना जारी गर्दै सरकारी कार्यालय वरिपरि सेवाग्राहीलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने नाममा गैरकानुनी रूपमा रकम असुल गर्ने कार्य भएमा कानुनी कारबाही गरिने स्पष्ट पारेको छ ।
जिल्लास्थित सबै कार्यालयलाई सार्वजनिक सेवा बिचौलियामुक्त बनाउन प्रशासनले आग्रह गरेको छ । साथै सेवा प्रवाहलाई अझ छिटो, छरितो र सहज बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनसमेत दिइएको छ । स्थानीयस्तरमै सेवा निःशुल्क र सहज रूपमा उपलब्ध हुन थालेपछि सेवाग्राहीले समय र खर्च दुवै बचत गर्न सकेका छन् । सरकारी सेवा प्रणालीमा आएको सुधारले पारदर्शिता अभिवृद्धि हुनुका साथै सुशासन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
