वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी तीन सय त्रिपन्न मुद्दा

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, चैत २१ गते । वैदेशिक रोजगार विभागले २०८२ फागुन १७ देखि चैत १७ गतेसम्म दर्ता भएका मुद्दासँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थासँग सम्बन्धित ३५२ आर्थिक दाबी तथा विवादका मुद्दाको विस्तृत सूची सार्वजनिक गरेको छ ।

दर्ता भएका मुद्दामा साना रकमदेखि लिएर करोडौँ रुपियाँसम्मका दाबी समावेश छन् । अधिकांश मुद्दा आर्थिक लेनदेन, ऋण असुली तथा भुक्तानी विवादसँग सम्बन्धित छन् । 

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा बर्सौंदेखि देखिँदै आएको ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता र ठगी नियन्त्रण गर्न वैदेशिक रोजगार विभागले एकै पटक बहुआयामिक सुधार अभियान अघि बढाइएको पनि विभागले जनाएको छ । विभागले टोकन प्रणाली खारेज गर्दै ‘क्यु–फ्री’ सेवा सुरु गरेसँगै अब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेका श्रमिकले एकै दिनमै श्रम स्वीकृति पाउन थालेका छन् ।

विभागकी महानिर्देशक मीरा आचार्यले इजाजतपत्रबिना वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम गर्नेमाथि कडा कारबाहीको चेतावनी दिइएको बताउनुभयो । विभागले ३५२ म्यानपावर व्यवसायी तथा कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक गर्दै ठगीमा संलग्नविरुद्ध अनुसन्धान र कारबाहीलाई तीव्र बनाएको उहाँले बताउनुभयो ।

एपेक्स एचआर कन्सल्टेन्सीबाट ३३३ राहदानी बरामद गरी फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने कम्पनीको कारोबार रोक्का गर्दै जरिबानासमेत गरिएको विभागले जनाएको छ ।

अङ्ग्रेजीमा मात्र फाराम भराउनुपर्ने गुनासोपछि अब नेपाली वा द्विभाषिक फाराम अनिवार्य गरिएको छ । सो व्यवस्था लागु नगर्ने म्यानपावर कम्पनीमाथि कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको विभागले जनाएको छ ।

त्यसै गरी अभिमुखीकरण तालिम शुल्क सात सय रुपियाँमै सीमित गरिएको छ । सोभन्दा बढी शुल्क असुले अनुमति स्वतः रद्द हुने विभागले स्पष्ट पारेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा राहत, उद्धार तथा समन्वय शाखामा ७३० गुनासो दर्ता भएकामध्ये ४३१ वटा समाधान गरिएको जानकारी दिँदै विभागकी महानिर्देशक आचार्यले पीडितलाई चार करोड ४३ लाख रुपियाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति फिर्ता गरिएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै मुद्दा तथा अनुसन्धान शाखामा दर्ता भएका तीन हजार ६७२ उजुरीमध्ये ३९० वटा मिलापत्रमार्फत तीन करोड ३८ लाख रुपियाँभन्दा बढी रकम फिर्ता गराइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कर्मचारी कार्यकक्षमा सिसी क्यामरा जडान गरी महानिर्देशकको कार्यकक्षबाटै निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको भन्दै उहाँले मुद्दा व्यवस्थापनलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । जसले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दर्ता भएका मुद्दासमेत समेट्ने उहाँको भनाइ छ ।