धनगढी समाचारदाता
धनगढी, चैत २० गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निजी सचिवालयका कर्मचारीको सेवा सुविधा हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीका सेवा सुविधा हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसका लागि सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ । स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा हेरफेर गर्नका लागि ऐनको अनुसूची हेरफेर गर्न लागिएको जनाइएको छ ।
यस्तै प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची–२ मा पनि हेरफेर गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यो अनुसूचीमा कानुनी सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिवालय कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी, हलुका सवारीचालक, निजी सचिवालयको बन्दोबस्त, अतिथि सत्कारसम्बन्धी सेवा सुविधा उल्लेख छ ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन पास गरी गत असार १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । यस्तै बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाका भवन निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई ससर्त अनुदानका रूपमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस तथा जनसम्पर्क सल्लाहकार डम्मर बमले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले डोटी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा भरत बोहोरा र अछाम अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा लीलाराज केसीलाई नियुक्त गरेको छ ।
