गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत १७ गते । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहले श्रम र रोजगारीका क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन मन्त्रालयसम्बद्ध १० वटा महत्वपूर्ण कार्यसूची तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । मन्त्रीपरिषद्को गत चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०१ कार्यसूची’ मध्ये श्रम मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित हुँदै मन्त्री साहले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि अनिवार्य रहेको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम (पिडिओटी) लाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाइने र सोसम्बन्धी पाठ्यक्रमका श्रव्यदृश्य सामग्री डिजिटल माध्यममा उपलब्ध गराइने छ ।
श्रम मन्त्रालयले श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकलाई आबद्ध गराउन विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । औद्योगिक प्रतिष्ठानमा जोखिम मूल्याङ्कन गरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षालाई प्रवर्धन गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आन्तरिक रोजगारी र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय आन्तरिक रूपमा उत्पादन र उद्यमशीलता वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको मन्त्रालयले थप पाँच देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गर्ने प्रक्रियासमेत अगाडि बढाउने तयारी भएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले सेवाग्राहीको गुनासो सुनुवाइका लागि ‘श्रमधान’ कल सेन्टरलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिनुभयो । सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवाको लागत र समय घटाउने मन्त्रालयको लक्ष्य अनुरूप यो सुधारका रणनीति अघि सारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा, कार्यस्थलको वातावरण र स्वास्थ्य सुरक्षाको अवस्था अध्ययन गरी वैदेशिक रोजगारीको न्यूनतम मापदण्ड तयार गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
टोकन प्रणाली खारेज
श्रम मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णय अनुसार श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा रहेको टोकन प्रणालीलाई खारेज गरिएको छ । श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएकै दिनमा स्वीकृति पाउने व्यवस्थाका लागि यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको टोकन प्रणाली खारेज गरेको जनाइएको छ ।
विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता चन्द्रबहादुर शिवाकोटीले विभागको क्षमताले भ्याएसम्म टोकन हुँदा वा नहुँदा पनि उतिकै स्पिडमा काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिलेको टोकन प्रणालीले लाग्ने समय र झन्झटलाई कम हुने भन्ने गलत हो, सेवाग्राही लामो लाइनमा बस्नुपर्ने समस्यालाई ध्यानमा राखी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।”
मन्त्री साहको निर्देशन अनुसार अब श्रम स्वीकृतिमा रहेको टोकन प्रणाली अन्त्य गरी आवेदन दिएकै दिन श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ ।
