ठाकुरप्रसाद आचार्य
म्याग्दी, चैत ६ गते । म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लाको रुपमा सूचीकृत गरिएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि सोअनुसारका सेवा–सुविधा कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै सरोकारवालाहरुले सरकारसँग तत्काल प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गरेका छन् ।
बेनीमा बिहीबार आयोजित एघारौं जिल्लासभाले सङ्घीय र प्रदेश सरकारलाई एकताबद्ध रुपमा दबाब दिने निर्णय गर्दै हिमाली जिल्लाले पाउनुपर्ने बजेट, योजना र अनुदान सुनिश्चित गर्न जोड दिएको हो । नेपाल सरकारले विसं २०७५ फागुन १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी म्याग्दीलाई २१औँ हिमाली जिल्लाका रुपमा सूचीकृत गरेको थियो ।
हिमाली जिल्लाको मापदण्ड अनुसार सङ्घीय र प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट, सञ्चालन गर्ने योजना, स्थानीय तहले पाउने अनुदान, शिक्षक तथा कर्मचारीले सेवा सुविधालगायत पाउन नसकेकाले कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने निर्णय गरिएको जिल्ला समन्य समिति म्याग्दीका कार्यवहाक प्रमुख डिलकुमारी खत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहहरुको लागत साझेदारीमा तीन वटा योजनाहरु सञ्चालन गर्ने सभाले निर्णय गरेको छ । लागत साझेदारी अन्तर्गत जिससबाट बेनी नगरपालिका–६ को वडा कार्यालय व्यवस्थापनको लागि सात लाख ५० हजार, बेनी नगरपालिका– ५ डडुवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनका लागि ५ लाख र धवलागिरी गाउँपालिका– १ गुर्जाको जनकल्याण माविमा न्यानो कोठा व्यवस्थापनका लागि चार लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गर्ने सभाले निर्णय गरेको छ । सभाले म्याग्दी जिल्ला भित्रका करिब ८० वटा ठुला योजनाहरुलाई प्राथमिकीकरण गरी आवश्यक बजेट विनियोजनका लागि प्रदेश र संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
सभामा जिल्लाका विकास निर्माणको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको बारेमा समेत छलफल भएको थियो । जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका कार्यवहाक प्रमुख खत्रीको अध्यक्षतामा भएको सभामा जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
