.jpg)
गोकुल पराजुली
विराटनगर, साउन ५ गते। प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले आवश्यक पर्दा सरकारमा रहेर पनि आन्दोलन गर्ने बताउनुभएको छ। पहिचान झल्किने नाम राख्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेको टोलीलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री राईले क्रान्तिकारी भएको नाताले पहिचानको पक्षमा आफू प्रष्ट रहेको बताउनुभएको हो।
आफूले जनताको मागलाई सम्बोधन हुने र शान्तिका लागि पहिचान जोड्नुपर्ने कुरा गर्दा कसैले भड्काउन खोजेको आरोप लगाए त्यसलाई सामान्य अर्थमा लिने मुख्यमन्त्री राईले बताउनुभयो।
‘‘मैले शान्तिका कुरा गर्दा अपव्याख्या भइरहेको छ। पहिचान दिँदा शान्ति हुन्छ, नदिँदा आन्दोलन हुन्छन्। आन्दोलनको कुनै सीमा र अवधि हुँदैन। त्यसो भन्दा मुख्यमन्त्रीले नै आन्दोलनका लागि भड्कायो भन्ने विषय आएको छ। यसमा मलाई कुनै चिन्ता छैन। म एउटा परिवर्तनकारी, क्रान्तिकारी हुँ,’’ राईले भन्नुभयो, ‘‘२०६२÷०६३ को आन्दोलन पनि अधुरो छ। अधुरो क्रान्तिलाई पुरा गर्नका लागि म सडकबाट पनि र सरकारमा बसेर पनि परेको बेला आन्दोलन गर्न सक्छु।’’
पहिचान नभएको नामलाई ‘नेगेटिभ’को संज्ञा दिँदै उहाँले पहिचान सहितको नाम नआउने अवस्था बनेमा प्रदेशसभाको यो कार्यकालमा प्रदेशले नाम नपाउन सक्ने उहाँको भनाइ छ। ‘‘अहिलेकै संसदबाट नाम ल्याउनुपर्छ भन्ने छ र ? अर्को संसदले ल्याउँछ। यो कुरा लुकाउनु पर्ने छैन। त्योसम्मको भूमिका मेरो रहन्छ,’’ उहाँले भन्नुभयो।
प्रदेश नामकरणमा किरात लिम्बुवान जोड्दा केही फरक नपर्ने मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो। उहाँले विद्यमान कानुन र संविधानका कतिपय प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने माग भइरहेकोले जस्ताको त्यस्तै स्वीकार्न पर्छ भन्ने नभएकोसमेत बताउनुभयो। ‘‘अहिलेको कानुन, संविधान तथा राज्यका संरचना पनि परिवर्तन गर्नु जरुरी छ,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अहिलेको जस्ताको तस्तै स्वीकार्न जरुरी छैन। यो विषयमा सबैले भन्दा हुन्छ, ठूलाठूला अक्षरमा लेखिदिँदा हुन्छ, मलाई केही फरक पर्दैन। म गल्ती नगर्ने नडराउने मान्छे हुँ।’’
बिहीबार किरात–लिम्बुवान नाम राख्न माग गर्दै विभिन्न ३२ वटा संघसंस्थाको आह्वानमा विराटनगरमा जनप्रदर्शन भएको थियो। उनीहरुले विराटनगरमा प्रदर्शन गर्नुका साथै मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र प्रदेशसभा घेराउ गरेर देवकोटा चोकमा कोणसभासमेत आयोजना गरेका थिए।
लिम्बुवान किरात संघर्ष समितिका संयोजक प्रेम याम्थुमले नामकरण गर्दा किरात–लिम्बुवान समावेश नगरिए छुट्टै (८ औं) प्रदेशको माग गर्दै आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिनुभयो। आन्दोलनका क्रममा कहिल्यै नआएको कोशी र सगरमाथाको विषयमा संसदमा बहस गर्नुको औचित्य नभएको उहाँको भनाइ छ।
