लक्ष्मी चौधरी
जनकपुरधाम, फागुन २४ गते । नेपालमा कुष्ठरोग सम्बन्धी विद्यमान विभेदपूर्ण कानुनका कारण प्रभावित व्यक्तिहरू अझै सामाजिक, कानुनी र आर्थिक रूपमा पीडित भइरहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले कानुन संशोधनको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
नेपाल कानुन समाजद्वारा आइतबार जनकपुरधाममा आयोजित “नेपालमा कुष्ठरोग प्रभावितहरूको अधिकार एवं भावी रणनीति” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
यस्तै कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री जंगीलाल रायले कानुन संशोधनसँगै रोगसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले कुष्ठरोग पूर्ण रूपमा निवारण गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेटमा यस रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता समत जनाउनुभयो ।
“कानुन बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ,” मन्त्री रायले भन्नुभयो ।
कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखा टेकुका प्रमुख डा. रबिन्द बास्कोटाले विभेदपूर्ण कानुन, सामाजिक अपहेलना र आर्थिक भारका कारण कुष्ठरोग प्रभावितहरू अझै समस्यामा रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार रोग नियन्त्रणसँगै कानुनी सुधार पनि अनिवार्य छ ।
उहाँले प्रभावित व्यक्तिलाई उचित परामर्श, पुनःस्थापना तथा आर्थिक रूपमा सबल बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।
यसैगरी लालगढ कुष्ठरोग अस्पतालका निर्देशक डा. कृष्ण बहादुर तामाङले हालसम्म करिब ४४ हजार जना कुष्ठरोगी अस्पतालमा दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । अस्पतालले समुदायस्तरमा जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै प्रभावित व्यक्तिहरूलाई सेल्फ–हेल्प समूहमार्फत पुनःस्थापना र सहज जीवनयापनका लागि सहजीकरण गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पूर्व अर्थसचिव शिशीर ढुंगानाले प्रभावित र तिनका परिवारलाई लक्षित गरी विशेष योजना, बजेट तथा सहज कर्जाको व्यवस्था गर्न सके आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले कुष्ठरोग प्रभावितमाथि हुने विभेदलाई आपराधिकरण गर्नुपर्ने, दिगो आर्थिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिनुभयो ।
कार्यक्रमका वक्ताहरूले कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सम्मान, कानुनी संरक्षण र आर्थिक अवसर प्रदान गर्न सके मात्र वास्तविक रूपमा रोगमुक्त समाज निर्माण सम्भव हुने सुझाव समेत दिएका थिए ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा मधेश प्रदेशका पूर्व महान्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतोले नेपालको विद्यमान कानुनमा रहेका विभेदपूर्ण प्रावधान हटाउन तत्काल संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले विवाहअघि कसैमा कुष्ठरोग भएको पाइए विवाह बदर हुने व्यवस्था मानवअधिकारको दृष्टिले विभेदपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै यस्तो प्रावधान हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै, प्रभावित व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कानुनी संरक्षण आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सांसद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मधेशका सचिव डा। प्रमोदकुमार यादव, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उप्रमुख किशोरी साह, सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीलगायत प्रभावितहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
तथ्यांक अनुसार मधेश प्रदेशमा कुष्ठरोगका नयाँ बिरामीको संख्या सबै प्रदेशभन्दा बढी छ । यहाँ नयाँ ८५७ जना प्रभावित रहेका छन्, जुन राष्ट्रिय तथ्यांकको करिब ३६ प्रतिशत हो । नेपालमा वि.सं. २०६६ साल माघ ५ गते कुष्ठरोग निवारण घोषणा गरिएको भए पनि कानुनमा अझै विभेदपूर्ण व्यवस्था कायम रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
