कसैको पनि संविधानप्रदत्त अधिकार हनन गरिनु दण्डनीय मानिन्छ । नेपालको संविधानले कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा जुनसुकै स्थानमा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि प्रकारको यातना दिन वर्जित गरेको छ । यस दृष्टिकोणबाट बालबालिकालाई दिइने कुनै पनि किसिमका यातना निन्दनीय एवं दण्डनीय हुन् । अझ बालबालिका सम्बन्धी ऐनले उनीहरूलाई शारीरिक वा मानसिक यातना मात्र होइन, अमर्यादित व्यवहार गर्ने र शारीरिक चोटपटक पु¥याउनेलाई नगद जरिवानासहित तीन वर्षसम्मको कारावास सजायको व्यवस्था गरेको पनि छ । यसबाट नेपालमा बालबालिका अधिकार र उनीहरूप्रति सुव्यवहारको सुनिश्चितताका निम्ति पर्याप्त संवैधानिक तथा कानुनी आधार रहेको मान्न सकिन्छ ।
विद्यालय, कलेजजस्ता शिक्षण संस्थाहरूमा बालबालिकाहरू सभ्य, सुसंस्कृत एवं सुमधुर भविष्यका निम्ति शिक्षा आर्जन गर्न जाने गर्दछन् । यसै उद्देश्य निम्ति अभिभावकहरू आफ्नो गाँस काटेरै भए पनि सन्तानलाई राम्रो शिक्षा उपलब्ध गराउन आम्दानीको मोटो हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमै खर्च गरिरहेका हुन्छन् । यो आमनेपाली अभिभावकको यथार्थ चित्र हो र यो पीडादायीसमेत छ । जति नै पीडा भए पनि अभिभावकको अपेक्षा आफ्ना सन्तानले भयरहित वातावरणमा शिक्षा आर्जन गरुन् भन्ने हो तर निजी शिक्षण संस्थाहरूमा यो यथार्थको विपरीत शिक्षा तथा अनुशासनका नाममा नाम चलेका निजी विद्यालय, कलेजले विभिन्न अप्रिय तथा अवान्छित तरिका अपनाइरहेका तथ्य बेलाबेलामा सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
हिजोआज विशेषतः निजी शिक्षण संस्थाले अनुशासन कायम गर्ने नाममा अनुशासन इन्चार्ज अर्थात् डिसिप्लिन इन्चार्ज (डीआई) का माध्यमबाट डर, धाक, धम्की सिर्जना गरी कलिला विद्यार्थी माझ मानसिक तथा शारीरिक यातना दिने कार्य गरिरहेका पाइन्छन् । यस्ता हरेक दृष्टिकोणबाट निन्दनीय तथा गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य मान्न सकिन्छ । वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै शिक्षण संस्थाहरूमा डीआईको प्रचलन रहिआएको पाइन्छ । डीआई राख्नुको मुख्य उद्देश्य शिक्षण संस्थामा विद्यार्थीसँग सम्बद्ध अनुशासनसम्बन्धी नीति नियमको योजना, विकास, अनुगमन तथा लागू गर्न हो । डीआईले शिक्षण संस्थाको विद्यार्थी अनुशासनसम्बन्धी विषयमा सम्बद्ध सरकारी निकायहरूसँग पनि समन्वय पनि गरिरहेका हुन्छन् । तसर्थ यस्ता व्यक्तिहरू परिपक्व, अनुभवी, शिक्षित तथा सभ्य हुनु न्यूनतम आधारभूत योग्यता हुन् तर नेपालमा यसको ठीक विपरीत मुन्द्रे, चुल्ठे, टोले दादाहरू डीआईका लागि उपयुक्त मानिन्छन् र यिनीहरूबाट के कस्तो अनुशासनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
फलतः यस्तै डीआईका कारण विशेष गरी राजधानीका शिक्षण संस्थामा विद्यार्थीहरूलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने गरिएको पाइन्छ । यस्ता कार्यले साथीहरूका अगाडि नै गाली बेइज्जती र अपहेलित अनुभव भई विद्यार्थीले आत्महत्या गर्ने स्थितिका उदाहरणसमेत छन् । यो पक्कै पनि शिक्षाको मन्दिर धाउने विद्यार्थीका लागि गरिने न्यूनतम पनि उपयुक्त व्यवहार होइन । डीआईका कारण विद्यार्थीहरू विद्यालय, कलेज जान अनिच्छुक हुने अवस्था आउँछ, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । स्वभावैले विद्यार्थी शान्त नहुन सक्छन् । खेल्ने, रमाउने, चकचक गर्ने उनीहरूको उमेरजन्य स्वाभाविक क्रियाकलाप हुन् । त्यसलाई उचित मार्गदर्शन तथा शिक्षा प्रदान गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
विद्यार्थीलाई शिक्षा आर्जनका निम्ति डर, त्रासरहित मैत्रीपूर्ण वातावरण तयार गर्न सरकार, शिक्षण संस्था तथा अभिभावकको संयुक्त प्रयास जरुरी देखिन्छ । सरकारी निकायले शिक्षण संस्थाहरूमा नियमित तवरले डीआईका क्रियाकलापहरूलाई अनुगमन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । डीआईहरूलाई बिना लगामको घोडाजस्तै छाडा नबन्न यसले प्रेरित गर्नेछ । शिक्षण संस्थाहरूले पनि बलिया बाङ्गा तथा टोले दादालाई भन्दा शिक्षित एवं सभ्यलाई डीआई नियुक्त गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनु यस विवादको अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्दछ ।
डीआईलाई आवश्यक तालिम प्रशिक्षण प्रदान गरेर विद्यार्थीसँग उपयुक्त तरिकाले व्यवहार गर्न निर्देशित गर्नु शिक्षण संस्थाको दायित्व हो । यसैगरी विद्यालय तथा कलेजमा हुने यस्ता अवान्छित क्रियाकलापको विरोध अभिभावकहरूबाट समेत हुने गरेमा भविष्यमा यस्ता क्रियाकलाप नदोहरिन सघाउ पुग्दछ । सरस्वतीको मन्दिररूपी शिक्षण संस्थाहरू तथा कलिला मस्तिष्कका सुन्दर भविष्य निर्माण थलोमा डीआईका गतिविधि तथा क्रियाकलाप संयमित, सभ्य, विद्यार्थीमैत्री तथा डर, धाकधम्कीरहित हुनुको विकल्प देखिँदैन । डीआई पदलाई निरन्तरता तथा स्थायित्व दिन विद्यार्थीलाई अनुशासित भएर विद्या आर्जन गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।