प्रत्येक सङ्घ संस्था आफ्ना निश्चित ऐन नियम, कानुनको परिधिअन्तर्गत सञ्चालित हुन्छन् । यिनै विषयले सङ्घ संस्थालाई मार्ग दर्शन गर्ने कार्यसमेत गरिरहेका हुन्छन् । तसर्थ नियम, कानुन र आचारहरूको परिपालना स्वच्छ, निष्पक्ष तथा गतिशील तवरले संस्था सञ्चालनका निम्ति अनिवार्य पक्ष हुन् । यसमा केही विवाद वा गडबडी देखिएमा विभिन्न कोण दृष्टिकोणबाट अनेकन प्रश्नको सिर्जना हुनु अस्वाभाविक होइन । हाल नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरका सम्बन्धमा यस्तै विभिन्नखाले प्रश्न जन्मिएका छन्, यसको समग्र असर राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गर्ने नीति नियममा समेत प्रभाव देखिएको गुनासो आउन थालेको छ । यो वास्तवमै दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो । शायद यसै अन्योलले हुन सक्छ, नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन सकेको छैन । सार्वजनिक हुन नसक्नुमा समेत गभर्नर विवाद नै एक कारणका रूपमा कतिपयले लिन थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको झन्डै सात दशकको इतिहासमा कुनै व्यक्तिका कारण यस प्रकारको संस्थागत अन्योल देखिएको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन (२०५८ को दफा २१ मा केन्द्रीय बैङ्कको बहालवाला गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी बन्न वर्जित गरेको छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यी लाभका पदहरूमा बहाल हुँदा यी पदाधिकारीहरू कुनै पनि दलका सदस्य वा अन्य पदाधिकार ग्रहण गर्न सक्दैनन् । यसरी स्पष्ट शब्दमा यो ऐनले पदमा छँदा राजनीतिक दलप्रतिको आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गरेको पाइन्छ जसको अर्थ हुन्छ–दलप्रति आबद्ध भएको पाइए, त्यो गैरकानुनी एवं ऐन विपरीत हुन्छ । मुलुकको केन्द्रीय बैङ्कको नेतृत्वकर्ताका सोच तथा नीतिका कारण कैयौँ देशको आर्थिक दृष्टिकोणबाट कायापलट भएको पाइन्छ, देशले उन्ननि र स्थिरता लिएको पाइन्छ । यसैले पनि गभर्नर पद निकै जिम्मेवार तथा गहन हो ।
राष्ट्रको केन्द्रीय बैङ्कका रूपमा गहन एवं महत्वपूर्ण आर्थिक पक्षको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने नाताबाट यसको नेतृत्वकर्ता अर्थात् गभर्नर राजनीतिक तवरबाट निष्पक्ष, तटस्थ तथा सर्वग्राह्य हुनु अनिवार्य विषय हो । यसमा शायदै कसैको दुई मत हुन नसक्ला । कुनै पार्टी वा पक्ष विशेषको भए पनि केन्द्रीय बैङ्कमा पुग्नु अघि नै त्यसलाई तिलाञ्जलि दिनुपर्छ तर दुर्भाग्य, वर्तमान बहालवाला राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरका सम्बन्धमा विभिन्नखाले चर्चा सार्वजनिक भएका छन् । गभर्नरको छोटकरी नाम र वतनसँग मिल्दोजुल्दो नाम कुनै एक राजनीतिक दलको विभागको सदस्यका रूपमा देखिनुले अनेकन शङ्का उपशङ्का सिर्जना भइरहेका छन् ।
सम्भवतः छोटकरी नाम र वतन मिल्नुलाई ठूलो विषयका रूपमा लिइनु नपर्ने हो तर यस अघि २०७३ सालमा वर्तमान गभर्नर राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर हुँदा सोही राजनीतिक दलको सोही विभागको सदस्यमा नाम राखिएको थियो । यस अवस्थामा उहाँ स्वयंले सो राजनीतिक दललाई पत्राचार गरेर आफ्नो नाम हटाइदिन आग्रह गरिएपछि यसमा संशोधन पनि भएको थियो । यस प्रकरणबाट समेत बहालवाला गभर्नर तथा सो दलको निकटता तथा आबद्धता सम्बन्धमा धेरै चर्चा गरिरहनु आवश्यकता परोइन् ।
पुरानो प्रकरणको छ वर्षपछि इतिहास दोहरिएको छ अर्थात् सोही विभागमा बहालवाला गभर्नरको छोटकरी नाम र वतनसँग मिल्ने नाम फेरि पाइनु, संयोग मात्र मान्न ठोस प्रमाणबिना निश्चित रूपमा राजनीतिक दल तथा आमजनताका लागि सहज विषय हुन सक्दैन । त्यसो त यस पटक पनि सो दलले बहालवाला गभर्नर छोटकरी नाम भएको सो पात्र नभएको स्पष्टीकरण दिइसकेको छ तर यसलाई विश्वास गर्ने आधारका रूपमा छोटकरी नाम राखिएको व्यक्तिको भौतिक स्थितिलाई भने सार्वजनिक गरिएको छैन । यसबाट अनेकौँ प्रश्न सिर्जना हुनुलाई पक्षपातपूर्ण व्यवहारका रूपमा लिइनु हुँदैन ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरसँग केन्द्रीय बैङ्कको समेत छवि तथा प्रतिष्ठाका अतिरिक्त विभिन्न आर्थिक नीतिसम्बद्ध विषयवस्तुहरू गाँसिएको हुन्छ । राजनीतिक तथा आम तवरमा विवादमा आइसके पछि यसको विश्वासिलो तथा सत्य तथ्यपूर्ण निराकारण गभर्नरको व्यक्तिगत जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व हो । ढिलो नगरी यस विवादमा चित्त बुझ्दो तवरले पूर्णविराम लगाउनु गभर्नरका लागि नै उपयुक्त हुनेछ । गभर्नरबाट सबै ऐन, नियम, कानुन उल्लङ्घन भएकै हो भने नैतिकताका दृष्टिकोणबाट मार्ग प्रशस्त गरिनुको कुनै विकल्प देखिँदैन भन्ने मत बलियो हुँदै गएको कुरालाई समयमै मनन गर्नुपर्छ ।
