.jpg)
गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन १४ गते । निर्वाचन आयोगमा ९६ राजनीतिक दलले गत आवको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छन् । आयोगको अभिलेखबमोजिम गत असारसम्म १२२ राजनीतिक दलको दर्ता कायम रहेकामा २६ दलले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार ९५ दलले तोकिएको समयसीमाभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएको र एउटा दलले समयसीमापछि प्रतिवेदन बुझाएको हो । नेपाल विवेकशील पार्टीले समयसीमापछि फागुन ८ गते मात्रै प्रतिवेदन बुझायो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४० ले दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आयव्ययको लेखा परीक्षण कानुनबमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाबमोजिम माघभित्र दलले आआफ्नो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउनुपर्ने हो ।
लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने अवधि समाप्त भएको ४५ दिनभित्र आयोगले प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई त्यसरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्नुको कारण खुलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न लिखित रूपमा वा विद्युतीय वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट आदेश दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सो व्यवस्थाबमोजिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका २६ दललाई आयोगले चैत १५ गतेपछि स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने छ । आयोगको स्पष्टीकरणको जवाफसँगै दलले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ । स्पष्टीकरण सन्तोषप्रद नआए वा स्पष्टीकरणसँग प्रतिवेदन नबुझाए आयोगले त्यस्तो दललाई जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगले लगातार चार आर्थिक वर्षसम्म दलको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने छ वटा दलको दर्ता खारेज ग¥यो । गत पुस ७ गते आयोगले छ वटा दलको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमत पार्टीलगायतका दलले समयसीमाभित्रै प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
