रामप्रसाद भण्डारी
रामप्रसाद भण्डारी
युवापुस्ताले भदौ २३ र २४ मा गरेको विद्रोहको पृष्ठभूमिमा अपर्झट घोषित विशेष निर्वाचनको तयारीका क्रममा निर्वाचन आयोग अन्तिम घडीमा आइपुगेको छ । विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा निर्वाचन आयोगले संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र निर्वाचन कार्य सम्पन्न गर्ने दिशाउन्मुख छ । निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि देशमा स्थापित राजनीतिक दल, विद्रोहबाट आएको नयाँ पुस्ता, सरकार, सरोकारवाला र सञ्चार क्षेत्रको भूमिका स्मरणीय छ । विद्रोहपछि लामो समयसम्म राजनीतिक सङ्क्रमण कायम रहला कि भन्ने चासो र चिन्तालाई सबै पक्षको सुझबुझका कारण आयोग निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ ।
आन्दोलनको रापबाट आएको समूह र पुराना राजनीतिक शक्तिलाई समदुरीमा सन्तुलित गरेर अघि बढ्नु निकै चुनौतीपूर्ण कार्य थियो । संवाद गर्नै नचाहने र संवाद सुन्न नचाहने शक्तिलाई एकै ठाउँमा ल्याएर निषेधको अवस्थाबाट यति छोटो अवधिमा चुनावी माहोलमा सबै पक्षलाई सामेल गराउनु निर्वाचन आयोगका लागि समेत सजिलो थिएन । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नागरिकको सार्वभौमसत्ता निर्वाचनमार्फत अभिव्यक्त हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा संविधानले जनताको मताधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । यही मताधिकारको प्रयोगबाट प्रतिनिधि छनोट हुन्छन्, नीतिहरू तय हुन्छन् र शासनको वैधता सुनिश्चित हुन्छन् । यस कारण पनि निर्वाचन केवल एउटा प्रक्रिया मात्र होइन, यो राज्य र नागरिकबिच विश्वासको सेतु पनि हो । जेनजी विद्रोहपछि भत्किएको नागरिक र राज्यबिचको सम्बन्धको सेतुलाई आउँदो चुनावले पुनस्र्थापित गर्ने छ भन्ने निर्वाचन आयोगको दृढ विश्वाससमेत छ ।
निर्वाचन खर्च र प्रचारको पारदर्शिता
निर्वाचन आयोगले नागरिक सहभागितासँगै निर्वाचनको प्रक्रियागत स्वच्छता, पारदर्शिता र स्वतन्त्रताका लागि नयाँ अभ्यास र प्रयोग अगाडि बढाएको छ । राजनीतिक दल र नागरिक करारलाई सुनिश्चित गर्न घोषणापत्र सार्वजनिक, आयोगमा जानकारी र कार्यान्वयन प्रगतिको नागरिकलाई जानकारी दिने उद्देश्यले सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले सार्वभौम नागरिक र जनप्रतिनिधिबिचको विश्वासलाई बलियो बनाउने अपेक्षा छ । निर्वाचनको पारदर्शिता प्रवर्धन गर्न दलहरू तथा उम्मेदवारलाई खर्चमा पारदर्शी बनाउन आयोग क्रियाशील छ । आयोगले प्रचारप्रसारका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारसमेतलाई छट्टै बैङ्क खाता सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन गरेको छ भने त्यस्तो खाताबाट भएको खर्चको अनुगमन हुने छ । खर्चिलो चुनावलाई नियन्त्रण गर्न तथा दल र उम्मेदवारका क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग पु¥याउने आयोगको विश्वास छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता केवल नैतिक बन्धन मात्र होइन, स्वनियमनको विधि पनि हो । निर्वाचन स्वच्छता कायमका लागि आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता पूर्ण परिपालना हुनेमा आयोग विश्वस्त छ । आचारसंहिताविपरीतका कार्यमा कानुनले तोकेबमोजिम जरिबाना र उम्मेदवारको हकमा उम्मेदवारी रद्दसम्म आयोग प्रस्तुत हुनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा अन्यथा मान्नुपर्ने अवस्था रहँदैन ।
सञ्चार क्षेत्रसँग अपेक्षा
सञ्चार माध्यम जनमत निर्माणको सेतु हो । सञ्चार जगत् सूचनादाता मात्र होइन, निगरानीकर्ता पनि हो । निर्वाचनको प्रक्रियामाथि निगरानी राख्नुस्, निर्वाचन आचारसंहिताको पालना, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग वा दुष्प्रचार जस्ता विषयमा पनि निगरानी राखिदिनुस् भन्ने अपेक्षा निर्वाचन आयोग गर्छ ।
सञ्चार जगत् सार्वजनिक मञ्चप्रदायक पनि हो । विचार–विमर्शको खुला मञ्च सिर्जना गर्न, विभिन्न मत र दृष्टिकोणमा छलफल चलाउन सञ्चार जगत् स्वतन्त्र छ । सञ्चार क्षेत्रले गर्ने विमर्श संविधान, प्रचलित कानुन र निर्वाचन आचारसंहिता अनुकूल होस् भन्ने आयोगको आग्रह हो । फरक मत तथा दृष्टिकोण तथा आलोचनात्मक बहसले लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई सुदृढ बनाउँछ भन्नेमा आयोग प्रस्ट छ ।
सही सूचना लोकतन्त्रको बल हो, गलत सूचना लोकतन्त्रको चुनौती हो । डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रामक सूचना (डिस्इनफर्मेसन) र दुष्प्रचार (मिस्इनफर्मेसन) र घृणास्पद अभिव्यक्ति (हेटस्पिच) तीव्र गतिमा फैलिने खतरा दिनप्रतिदिन बढेको छ । यसले मतदाताको निर्णय क्षमतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ । तथ्य परीक्षण (फ्याक्ट चेकिङ), स्रोत प्रमाणीकरण र नैतिक आचरणभित्र रहेर सञ्चार क्षेत्रको कलम चल्नु पर्छ ।
निर्वाचनको विश्वसनीयता कायम राख्न सञ्चार माध्यमले निष्पक्षता, सन्तुलन र उत्तरदायित्वको उच्च मापदण्ड अपनाउनु पर्छ । सञ्चार माध्यमले सकेसम्म राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई समान अवसरको सिद्धान्त र मतदाताको गोपनीयताको हकको सम्मान गर्न पर्छ । सञ्चार माध्यमले कुनै दल वा उम्मेदवारप्रति पक्षपात नगरी नागरिकलाई सूचित निर्णय लिन सक्षम बनाउनु मूल दायित्व हो ।
निर्वाचन प्रचारको शैली फेरिएको छ । तुल–ब्यानर, भित्तेलेखन, पोस्टर–पम्प्लेटबाट समूल प्रचार डिजिटल प्लेटफर्म केन्द्रित भएको छ । अहिले मतदाताको रुचिका आधारमा डिजिटल प्लेटफर्ममा ‘माइक्रो टार्गेटिङ’ गरेर निर्वाचन प्रचार बढेको छ । विचार निर्माण, प्रचारप्रसार तथा गलत सूचना फैलाउन कृत्रिम बुद्धिको दुरुपयोग भइरहेको तथ्य सबैसामु छ । ‘अल्गोरिदमको अर्डर’ मा चुनावी कार्यक्रम अघि बढिरहेका छन् । यस्तोमा प्रविधिको सही प्रयोग वा सदुपयोगका लागि सचेत गराउनु सबैको साझा कर्तव्य हो । गलत र मिथ्या जानकारीविरुद्ध सही र आधिकारिक सूचना प्रवाह गर्ने दायित्व मूलधारका सञ्चार माध्यमको पनि हो । सञ्चार क्षेत्रको खबरदारीले भ्रमपूर्ण सूचना न्यूनीकरण गर्ने र आमनागरिकलाई सही सूचना प्रदान पनि गर्ने छ ।
संविधानप्रदत्त मौलिक हकको रक्षा र कार्यान्वयन दुवैमा आयोग सतर्क र सचेत छ । यसको अर्थ आयोग प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सदैव सम्मान गर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरण र परिवर्तनमा सञ्चार जगत्ले खेलेको भूमिकालाई आयोग सम्मान गर्छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष होइनन्, यसका सीमा छन् । संविधान, कानुन र असल अभ्यास पालना होस् । आफ्नो अधिकारसँगै नागरिक अधिकार र राष्ट्रप्रतिको दायित्वको सम्मानका लागि पनि आयोग आग्रह गर्छ । निर्वाचनको स्वच्छता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने दायित्व अहिले विद्यमान छ । प्रेस जगत्लाई आयोगले सधैँ परिपूरकका रूपमा लिन्छ, आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठान्दैन ।
जिम्मेवार र मूलधारका केही सञ्चार माध्यमले केही दिनयता मत सर्वेक्षण गरिरहेकोमा आयोग गम्भीर छ । मतदातासँगको कुराकानीका आधारमा भनिएका यस्ता सर्वेक्षण निर्वाचन स्वच्छता प्रतिकूल छन् भन्ने आयोगको निक्र्योल छ । यस्ता कार्य मत र मतदानको गोपनीयताविपरीत पनि छन् । आयोगले सम्बन्धित सञ्चार संस्थाका प्रतिनिधिलाई मतदानको स्वच्छता प्रतिकूल कार्य नगर्न आग्रह गरेको छ । नियामक निकायबाट स्पष्टीकरण मागिएको छ । आचारसंहिता प्रतिकूलका कार्यले निर्वाचनको स्वच्छता र मतको गोपनीयता भङ्ग गर्छ । त्यसमा आयोगले शून्य सहनशीलता अपनाउँछ । नियामक निकायले आफ्नो प्रक्रिया पूरा गरेपछि आयोगले कानुनबमोजिमको निर्णय लिन्छ । निर्वाचन प्रचारप्रसारमा पक्षधरता निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत मात्र होइन, पत्रकारिताको पेसागत धर्म अनुकूल पनि छैन ।
अन्त्यमा
दल तथा उम्मेदवारको दबाब, भिडको चिच्याहट र सामाजिक सञ्जालको प्रदूषणबाट मुक्त भई मतदाताले आफ्नो विवेकको निर्णय आफ्नै अन्तरआत्माले स्वतन्त्रतापूर्वक गर्ने अवसरका निम्ति पनि मूलधारका जिम्मेवार आमसञ्चार माध्यमले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । निर्वाचनमा दल एवं उम्मेदवारले तथ्य र तर्कका आधारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नु पर्छ । दल एवं उम्मेदवार कतै झुटो र जालसाजी गरेका छन् कि भनेर खबरदारी गर्ने काम सञ्चार माध्यमले गर्नु पर्छ । झुटो, अपमानजनक, गालीगलौजयुक्त, भ्रम फैलाउने, घृणा उक्साउने र हिंसा भड्काउने किसिमका सामग्रीले प्राथमिकता पाउनु हुँदैन । झुटो सूचना र अपमानजनक टिप्पणी सच्याउने तत्परता र जातीय, धार्मिक वा लैङ्गिक घृणालाई उक्साउने अभिव्यक्ति दिनबाट सञ्चार जगत् बच्नु पर्छ ।
लोकतन्त्रको रक्षा केवल मतदानले मात्र होइन, सूचित नागरिक र जिम्मेवार सञ्चारसमेतले सम्भव हुन्छ । सञ्चार क्षेत्रलाई अयोगको आग्रह छ –निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । थोरै ‘भ्युज’ को अपेक्षा, चर्चाको भोक र भाइरल बन्ने अपेक्षामा लोकतान्त्रिक प्रव्रिmयालाई अतिरञ्जित नबनाइदिनुहोस् ।
(भण्डारी कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्छ ।)
