रमेश विश्वकर्मा
गुल्मी, फागुन ११ गते। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई वटा विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ। थारु समुदायका प्रथाजनित प्रणाली, मूल्य मान्यता तथा असल अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने र छाडा चौपाया व्यवस्थान गर्न विधेयक तर्जुमा कागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सोमबार सम्पन्न प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले थारु समुदायका असल तथा अनुकरणयोग्य प्रथाजनित प्रणालीलाई मान्यता र पुस्तान्तरणका लागि ऐन निर्माण गर्न विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रि दिनेश पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।
ऐन निर्माण भएपछि समुदायको हक अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुने, समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास सरकारले गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा थारु समुदायबाट कानुन निर्माणका लागि माग हुँदै आएको थियो । यस्तै बैठकले छाडा चौपाया व्यवस्थान गर्न विधेयक तर्जुमा कागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ।
प्रदेशका तराईका जिल्लामा छाडा छोडिएका पशुचौपायाका कारण विभिन्न समस्या सिर्जन हुँदै आएका छन्। प्रदेशमा करिब १२ हजार सात सय ३२ छाडा चौपाया रहेको तथ्याङ्क छ। यस अघि प्रदेश सरकार कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले छाडा पशु व्यवस्थापनसम्बन्धी सर्वेक्षण गरेको थियो। त्यही सर्वेक्षणको आधारमा प्रदेश सरकारले ऐन निर्माणको आधार तयार पारेको हो।
प्रदेशमा अझै करिब चार हजार चौपाया व्यवस्थापन बाहिर छन्। प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका ३९ गौशालाको क्षमता ११ हजार ६ सय ७७ भए पनि अहिले आठ हजार नौ सय ९५ चौपायाको मात्र व्यवस्थापन भएका छन्। ती गौशालाहरुमा थप दुई हजार छ सय ८२ चौपाया राख्न सकिने भए पनि करिब एक हजार चौपाया अझै व्यवस्थापन बाहिर रहने देखिएको उल्लेख छ।
ऐन निर्माण भएपछि छाडा पशु व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तहबिच स्पष्ट भूमिकासहित समन्वय बढ्ने, सडक दुर्घटना र बाली नष्ट हुने समस्या घट्ने, पशु स्वास्थ्य सेवा सुधारिने र गौशाला क्रमशः आत्मनिर्भर बन्दै जाने विश्वास गरिएको छ।
