अन्तरमन्त्रालय समन्वय विस्तार गर्न छलफल

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, फागुन ६ गते । पूर्वाधार विकास परियोजनामा अन्तरमन्त्रालय समन्वय विस्तार गर्ने प्रयासस्वरूप ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबिच मङ्गलबार मन्त्रीस्तरमा समन्वयात्मक बैठक बसेको छ ।

जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा ढिलाइ हुने गरेको तथा प्रक्रियागत जटिलता सिर्जना गर्ने गरेको आरोप वन मन्त्रालयलाई लाग्ने गरेको छ । बैठकमा प्रक्रियागत जटिलता, त्यसका वास्तविकता र समाधानका उपायलगायतका विषयमा छलफल भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा वनक्षेत्र प्रयोगको अनुमति, रुख कटान स्वीकृति वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिका जटिलतालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा वन तथ वातावरणमन्त्री माधव चौलागाईंले ऊर्जा विकास र वतावरण संरक्षणलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउने गरी वातावरणमैत्री विकासको अवधारणालाई अङ्गीकार गरेर जानुपर्ने धारणा विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

उहाँले कतिपय अवस्थामा वास्तविकताभन्दा बाहिर गएर वन मन्त्रालयलाई ढिलासुस्ती गर्ने गरेको आरोप लगाउने गरिएको बताउनुभएको थियो । बैठकमा ऊर्जामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मन्त्रालयका सचिव चटौतलगायत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक, वन मन्त्रालयका सहसचिवलगायतको सहभागिता थियो ।

गोरखापत्र अनलाइन