• ५ फागुन २०८२, मङ्गलबार

काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्गको प्रगति समीक्षा

खोकना विवाद सुल्झाएर द्रुतमार्गको काम अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

blog

द्रुतमार्ग निर्माण सम्बन्धी समीक्षामा सहभागी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलगायत । तस्बिरः प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय

काठमाडौँ, फागुन ५ गते । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्गको प्रस्थानविन्दु खोकनाको विवाद थाती राखेर वैकल्पिक योजनामा अघि बढ्न निर्देशन दिनुभएको छ । ललितपुरको खोकनामा धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदा तथा आस्थामा असर पर्ने भन्दै स्थानीय समुदायका तर्फबाट चासो व्यक्त भइरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सो निर्देशन दिनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार भएको छलफलमा उहाँले आयोजनालाई गति दिन वैकल्पिक मार्गको विकल्प अघि सार्नुभएको हो । यसअघि गत माघ १३ गते प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्माणाधीन द्रुतमार्गको निरीक्षण भ्रमण गर्नुभएको थियो । त्यस क्रममा उहाँले विकास निर्माणका काम गर्दा स्थानीयका सरोकारलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनुभएको थियो । साथै सुरु विन्दु परिवर्तन गरेर भए पनि राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री माधव चौलागाईँ, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसहित द्रुतमार्ग आयोजनासँग सम्बन्धित अधिकारी र सचिवलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको थियो । सो क्रममा नेपाली सेनाका तर्फबाट आयोजनाको हालसम्मको प्रगति, समस्या र सरकारसँगको अपेक्षाबारे ब्रिफिङ गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले विकास निर्माणका काममा अनावश्यक ढिलासुस्ती नगर्न र विवादमा मात्र अल्झिएर नबस्न अधिकारीलाई सचेत गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती गर्नुहुँदैन । सकेसम्म विवाद समाधान गर्ने हो, तर विवाद भयो भन्दैमा अनिश्चितकालसम्म त्यहीँ अल्झिनु हुँदैन । विकल्प खोजेर अघि बढ्नुपर्छ ।” उहाँले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) संशोधन गरी खोकनाको साटो कुरा मिल्ने ठाउँबाटै प्रस्थानविन्दु कायम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

ठूलो लगानीको आयोजना अनिश्चितकालसम्म लम्बिँदै गएमा आर्थिक बोझ थेग्न गाह्रो पर्न सक्ने भएकाले चाँडो सञ्चालन हुने गरी निकास खोज्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो । अब प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम खोकनाभन्दा तल फर्सिडोलमा शुल्क संकलन गृह निर्माण गर्ने गरी डीपीआर संशोधन हुने भएको छ ।