सागरनाथ वन आयोजनामा ५८ करोडको भ्रष्टाचार : प्रमुख थापासहित १२ विरुद्ध मुद्दा

गोरखापत्र अनलाइन

काठमाडौं, माघ २८ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनाको जग्गामा अवैध उत्खनन गरी ५८ करोड ६२ लाख रुपियाँभन्दा बढी राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापासहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

परियोजनाको व्यवस्थापनमा रहेको जग्गामा माछा पोखरी निर्माण गर्ने बहानामा ४७,००,२८५.१७ घनमिटर वन पैदावार (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) उत्खनन गर्दा प्रचलित वन नियमावली बमोजिमको रोयल्टी असुल नगरी भ्रष्टाचार गरेको आयोगको ठहर छ ।

 तत्कालीन श्री ५ को सरकारद्वारा जारी गठन आदेश र राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम उक्त वन क्षेत्र संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भए पनि बागमती नगरपालिकाले क्षेत्राधिकार मिचेर निर्णय गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

नगरपालिकाले २०७५ चैत २ गते वडा नं. ४ र १२ मा पर्ने मूर्तिया वन व्यवस्थापन शाखाको करिब १५० बिघा जग्गामा बहुउद्देश्यीय माछा पोखरी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । परियोजनाले उक्त कार्य वन ऐन विपरीत हुने भनी पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि नगरपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीले बलपूर्वक प्रवेश गरी भौतिक संरचना निर्माण गरेको र नियमानुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन  समेत नगरेको पाइएको छ ।

आयोगका अनुसार प्रतिवादीहरूले आपसमा मिलेमतो गरी कुल ७,३८,९३,५०८.९४ क्यू फिट वन पैदावार उत्खनन र बिक्री वितरण गर्दा ५८ करोड ६२ लाख १४ हजार ६५८ रुपियाँ ९९ पैसा राजस्व हिनामिना गरेका छन् । सागरनाथ वन विकास परियोजनाका तत्कालीन प्रमुखहरूले आफ्नो कानुनी कर्तव्य पालना नगरी नगरपालिकाको अवैध कार्यमा मौन समर्थन जनाएको आयोगको दाबी छ ।

अख्तियारले नगरपालिकाका प्रमुख थापा, उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र इन्जिनियर सागर पौडेललाई मुख्य कसुरदार सरह सजायको माग गरेको छ । 

त्यस्तै, परियोजनाका तत्कालीन प्रमुखहरू विशाल घिमिरे, देवेशमणि त्रिपाठी, रामकिशोर यादव, प्रेमीलाल प्रसाद कलवार, जितेन्द्र कर्माचार्य तथा सहायक वन अधिकृतहरू चन्द्रकुमारी श्रेष्ठ, शिवेन्द्रप्रसाद चौधरी र भोला यादवविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबी लिइएको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

टङ्गाल, काठमाडौं

मिति: २०८२।१०।२८  गते ।

प्रेस विज्ञप्ति

विषय: आरोपपत्र दायर गरिएको ।

सर्लाही जिल्ला स्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनाको व्यवस्थापनमा रहेको जग्गामा उत्खनन् भएको ४७,००,२८५/१७ घनमिटर वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) साविक वन नियमावली, २०५१ तथा हाल प्रचलित वन नियमावली, २०७९ बमोजिमको रोयल्टी असुल नगरी भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा तत्कालीन श्री ५ को सरकारद्बारा जारी भएको वन पैदावार विकास समिति (गठन) आदेश, २०३३ बमोजिम वन पैदावार विकास समिति गठन भएको र वन पैदावार विकास समिति (गठन) (दोस्रो संशोधन) आदेश, २०४३ र वन पैदावार विकास समिति गठन (चौथो संशोधन) आदेश, २०५० बमोजिम सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गत रहेको मुर्तिया वन व्यवस्थापन शाखा, सर्लाहीलाई वन क्षेत्रहरु संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि हस्तान्तरण भएको र तोकिएको वन क्षेत्रहरु सागरनाथ वन विकास परियोजनाले संरक्षण एवं व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको व्यहोरा सागरनाथ वन विकास परियोजनाको मिति २०८०/१२/१८ को पत्रबाट खुल्न आएको, तत्कालीन श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रको भाग ३, खण्ड ३६, संख्या ८, मिति २०४३/०२/१९ मा र भाग ३, खण्ड ४३, संख्या ३१, मिति २०५०/०८/०७ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम सर्लाही जिल्लाको पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि दक्षिण सागरनाथ वन क्षेत्रको ८० हेक्टर वन क्षेत्र तथा मुर्तिया वन क्षेत्रसमेत गरी जम्मा १३,3८० हेक्टर वन क्षेत्र वन पैदावार विकास समितिलाई हस्तान्तरण गरेको देखिएको, साथै, नेपालको संविधान को अनुसूची ५ (धारा ५७ को उपधारा (१) र धारा १०९ सँग सम्वन्धित) अन्तर्गत संघको एकल अधिकारको सूचीमा राष्ट्रिय वन नीति रहने भनी उल्लेख भएको देखिएबाट उक्त सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तरगतको वन क्षेत्र संघीय सरकार अन्तर्गत रहेको देखिन्छ, सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वनक्षेत्रमा पोखरी निर्माण तथा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा संकलन/उत्खनन् गर्न नमिल्ने लिखित जानकारीको बावजुत प्रचलित वन ऐन, २०४९ को दफा ४९(छ) बर्खिलाप बागमती नगरपालिकाले मिति २०७५/१२/२ मा वडा नं. ४ र १२ मा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गत मूर्तिया वन व्यवस्थापन शाखा ब्लक नं. 6, 8, 11, 12 प्रस्तावित रेल्वे लाइन भन्दा पश्चिम बागमती ड्यामभन्दा पूर्व पुरानो बुढी बागमतीको वहाव क्षेत्रको नदी उकास जग्गा करिव १५० विगाह जग्गामा बहुउद्देश्यीय माछा पोखरी निर्माण गर्ने निर्णय गरे गराएको देखिएको, कानुनी रुपमा उक्त नदी उकास जग्गा नगरपालिकाको कार्य क्षेत्राधिकार पर्छ र नगरपालिकाको पोखरी निर्माण गर्ने आयोजनाले त्यस परियोजनालाई बाधा नपर्ने हुँदा नगरपालिकाको पोखरी निर्माण गर्ने आयोजनामा अवरोध नगरी सहयोग गरी दिन हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको पत्रबाट नगरपालिकाका मेयर भरत थापा समेतले कानुनद्धारा व्यवस्थित कुरालाई मनोगत रुपमा व्याख्या गर्दै पत्राचार गरेकोमा नगरपालिकाको पत्रको जवाफमा बागमती नगरपालिकाले पोखरी निर्माण गर्ने योजना रहेकोमा मूर्तिया शाखाले बागमती नगरपालिकालाई पत्रमार्फत उक्त क्षेत्र सरकारी वनजंगल वृक्षारोपण क्षेत्र हो उक्त क्षेत्रमा वन ऐन, 2049 बमोजिम उक्त कार्य गर्न नमिल्ने भनी स्पष्ट उल्लेख भएकोले सो नगरिदिन हुन अनुरोध गरी पटक पटक पत्राचार भएको पाइएको तथ्यबाट सागरनाथ वन विकास परियोजना तथा मातहतको मुर्तिया वन व्यवस्थापन शाखाका राजस्व उठाउन तथा उठाउन लगाउने कर्तव्य भएको राष्ट्रसेवकहरुलाई बागमती नगरपालिकाका संलग्न पदाधिकारीहरुले बदनियत राखी कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी नगराई वन पैदावार उत्खनन् वापतको रोयल्टी दाखिला नगरी नगराई वन पैदावार उत्खनन् गरी गराई राजस्व चुहावट गर्दै गरेको थाहा जानकारी भएको नै स्पष्ट देखिएको तथा बागमती नगरपालिकाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले सागरनाथ वन विकास परियोजना भित्रको विशेष संरक्षित वनक्षेत्रमा बलपूर्वक प्रवेश गरी वनपैदावार आफूखुशी प्रयोग प्रचलन गरी गरार्इ भौतिक संरचना निर्माण गर्दा नियमानुसार IEE/EIA गरे गराएको समेत नदेखिएको, बागमती नगरपालिकाले वनक्षेत्रको विकासमा सहयोगी आयोजना भएको हुँदा यस परियोजना सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन अनुमति दिन सिफारिस माग गरेकोमा मिति 2075/12/06 गतेको अन्नपूर्ण पोष्ट पत्रिकामा पोखरी खन्ने कार्यको समेत बोलपत्र आह्वान भएकोले सो सम्बन्धमा वन क्षेत्र सरकारी वनक्षेत्र पर्ने र वन ऐन, 2049 बमोजिम वन क्षेत्रमा अन्य प्रयोजनमा लान नमिल्ने हुँदा सोही अनुसार हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको सागरनाथ वन विकास परियोजना, सर्लाहीको पत्र समेतबाट बागमती नगरपालिकाका संलग्न पदाधिकारीहरुले जिल्ला सर्लाही, बागमती नगरपालिका वडा नं. 4 र 12 मा बागमती माछा पोखरी निर्माण गरेकोमा उक्त स्थान वन पैदावार विकास समितिलाई हस्तान्तरण भएको राष्ट्रिय वन क्षेत्र भित्रको सागरनाथ वन विकास परियोजना तथा अन्तर्गत मूर्तिया वन व्यावस्थापन शाखाको अधिकार क्षेत्र भित्रको रहेको देखिएबाट राजस्व उठाउन तथा उठाउन लगाउने कर्तव्य भएका राष्ट्रसेवक समेतका प्रतिवादीहरुको बदनियत थप पुष्टि भएको, यसरी उक्त सागरनाथ वन विकास परियोजना/नेपाल सरकारको स्वीकृती विना प्रचलित वन ऐन तथा वन नियमावलीको कार्यविधि पूरा नगरी वन ऐन र वन नियमावलीले किटान गरेको वन पैदावारको मूल्य (रोयल्टी)  नियमानुसार नेपाल सरकार/सागरनाथ वन विकास परियोजनाको जिम्मामा रहेको वन पैदावारको रोयल्टी अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष जम्मा नगरी नगराई बागमती नगरपालिकाका संलग्न पदाधारीहरुले बागमती माछा पोखरी निर्माण गरी बागमती माछा पोखरीबाट वन पैदावार (ढुङ्गा, गिट्टी, ग्राभेल, बोल्डर, मस्कट र बालुवा) उत्खनन् गरी सोको बिक्री वितरण, प्रयोग, भण्डारण सहितको व्यवस्थापन गरी जम्मा 7,38,93,508.94 क्यू फिट वन पैदावारको हुन आउने राजस्व/रोयल्टी रकम रु.58,62,14,658.99 बराबरको सागरनाथ वन परियोजना भित्रको वन क्षेत्रको वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) परिमाण उत्खनन् गरी गराई सो परिमाणको कानुन बमोजिम उठाउनु पर्ने रोयल्टी समेतको राजश्व प्रतिवादीहरुको एक आपसको मिलेमतोमा हिनामिना दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको संकलित एवं परीक्षण गरिएका मिसिल सम्लग्न सवूद प्रमाणबाट स्थापित भएको देखिएको।

सागरनाथ वन विकास परियोजना तथा सो मातहतको मूर्तिया वन व्यवस्थापन शाखाले समेत बागमती नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयलाई सामान्य पत्राचार गर्ने वाहेक साविक वन ऐन, 2049 तथा हाल प्रचलित वन ऐन, 2076 लगायतको प्रचलित कानुन विपरीतको कार्य रोक्न उक्त नगरपालिका र वन ऐन लगायतको प्रचलित कानुन अन्तर्गतको कसुरको अनुसन्धान गर्ने साविकको जिल्ला वन कार्यालय तथा पछिको डिभिजन वन कार्यालयलार्इ उजुरी दिर्इ आफ्नो कानुनी कर्तब्य पूरा नगरी नगराई वागमती नगरपालिकाका पदाधिकारी कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा कुनै कानुनी कारवाही अगाडि नबढे नबढाएको देखिन आएको, फलस्वरुप सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको ब्लक नं. 6, 8, 11, 12 बाट जम्मा 7,38,93,508.94 क्यू फिट वन पैदावारको हुन आउने राजस्व/रोयल्टी रकम रु.58,62,14,658.99 राजस्व चुहावट गरे गराएको देखिएको, बागमती नगरपालिकाले पोखरी उत्खननबाट निस्किएको वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ ) बिक्री गर्न सूचना प्रकाशन गर्दा, सम्झौता भई वन पैदावार निकासी हुँदा समेत मूकदर्शक बनी उक्त कानुन विपरीतको कार्य रोक्न कुनै कानुनी काम कारवाहीको प्रकृया अघि बढाएको नदेखिएबाट सागरनाथ वन परियोजनाले मौन सहमती दिई मिलेमतो भएको पुष्टी हुन आएकोले सागरनाथ वन विकास परियोजना तथा उक्त परियोजना अन्तर्गतको मूर्तिया वन व्यवस्थापन शाखा तथा बागमती नगरपालिकाका समेतका जिम्मेवार कर्मचारी/पदाधिकारीहरुको आपसी मिलेमतो जाल प्रपञ्चबाट सागरनाथ वन विकास परियोजना/नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्थाको राजस्व रकम नउठाई उठाउन नलगाई राजस्व चुहावट गरे गराएको, कानुनी व्यवस्था अनुसार सागरनाथ वन विकास परियोजनाको भोगाधिकार रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा उक्त सागरनाथ वन विकास परियोजना तथा मातहतको मूर्तिया वन व्यवस्था शाखाका जिम्मेवार राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरुले राजस्व उठाउन तथा उठाउन लगाउन पर्ने र राजस्व/रोयल्टी दाखिला नगरे नगराएमा वन ऐनसमेतका प्रचलित कानुन अनुसारको कसुर अपराध रोक्न र सो अपराध गर्ने कसुरदार उपर अनुसन्धान कारवाही अगाडि बढाउन अनुसन्धान गर्ने निकायमा कानुन बमोजिम रीतपूर्वकको उजुरी दिर्इ अनुसन्धान कारवाहीका लागि प्रभावकारी कानुनी कर्तब्य पूरा गर्नुपर्नेमा अन्य कसुरदार प्रतिवादीहरुसँगको गैरकानुनी मिलेमतोमा सो कार्य नगरेको रोयल्टी रकम असुल उपरसमेत नगरेको देखिंदा वन पैदावार विकास समिति (गठन) आदेश, २०३३, साविक वन ऐन, 2049 तथा वन नियमावली, 2051, हाल प्रचलित वन ऐन, २०७६ तथा वन नियमावली, 2079, वन पैदावारको मूल्य निर्धारण तथा बिक्री नियमावली, 2060 लगायतको कानुन कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियाको अनुशरण नगरी नगराई, उक्त ऐनद्वारा स्थापित निकायहरुको आधिकारिक र औपचारिक निर्णय बेगर बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन पदाधिकारीहरुले नगर प्रमुख भरत कुमार थापा, उपप्रमुख लिला कुमारी मोक्तान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल, इन्जिनियर  सागर पौडेलसमेतले प्रचलित कानुन बमोजिम राजस्व उठाउन तथा उठाउन लगाउन पर्ने कर्तव्य भएका सागरनाथ वन विकास परियोजनाका तत्कालीन निमित्त परियोजना प्रमुख देवेशमणि त्रिपाठी, निमित्त परियोजना प्रमुख प्रेमीलाल प्रसाद कलवार, तत्कालीन परियोजना प्रमुख विशाल घिमिरे, परियोजना प्रमुख जितेन्द्र कर्माचार्य, तत्कालीन निमित्त परियोजना प्रमुख राम किशोर यादव, तत्कालीन सहायक वन अधिकृत चन्द्रकुमारी श्रेष्ठ, सहायक वन अधिकृत शिवेन्द्र प्रसाद चौधरी, सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको मूर्तिया वन व्यवस्थापन शाखाका सहायक वन अधिकृत भोला यादवसमेत सँगको मिलेमतोमा वदनियत राखी सार्वजनिक पद तथा ओहदाको दुरुपयोग गरी गराई राष्ट्रसेवकको जिम्मा रहेको बागमती नगरपालिका वडा नं. 4 र 12 मा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजनाको भोग क्षेत्र भित्र रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको मूर्तिया शाखा अन्तर्गत प्लट नं. 10, 11, 12 को राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गामा कानुनहरुले निषेध गरेको कार्यहरु वन पैदावारको रुपमा रहेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र मिस्कटको उत्खनन्, संकलन, बिक्री वितरण, दुरुपयोग गरी गराई 7,38,93,508.94 क्यू फिट वन पैदावारको रोयल्टी वापतको बिगो रु.58,62,14,658/99 (अन्ठाउन्न करोड बैसठ्ठी लाख चौध हजार छ सय अन्ठाउन्न रुपैयाँ र पैसा उनान्सय मात्र) बराबरको राजस्व चुहावट गरे गराएको तथ्य स्थापित भएकोले निज प्रतिवादीहरूलाई देहायको कसुरमा देहायबमोजिमको सजाय हुन मागदाबी लिई आज बिशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

देहाय

                                                                      प्रवक्ता

                                                                      सुरेश न्यौपाने