• ८ मंसिर २०८१, शनिबार

कैलाली अदालतद्वारा एक हजार ६६४ मुद्दा फरछ्योट

blog

अविनाश चौधरी

धनगढी, साउन १ गते । कैलाली जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा एक हजार ६६४ मुद्दा फर्छ्योट गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को जिम्मेवारी सरिआएकोसहित तीन हजार ८८ मुद्दामध्ये ५३.८८ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गरिएको हो । 

जम्मा दर्ता भएकामध्ये एक हजार ४२४ मुद्दा (४६.११ प्रतिशत) अझै फर्छ्योट हुन बाँकी रहेको अदालतले जानकारी दिएको छ । सो कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा दुई हजार ७५ मुद्दा परेका थिए । एक हजार १३ मुद्दा जिम्मेवारी सरिआएको थियो । जिम्मेवारी सरेर आएकामध्ये वर्षभरिमा ७६२ मुद्दा फर्छ्योट भएको अदालतका मुख्य न्यायाधीश जयानन्द पनेरुले बताउनुभयो । ‘जिम्मेवारी सरिआएका २५१ मुद्दा फर्छ्योट हुन बाँकी नै छ’, उहाँले भन्नुभयो । 

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा परेका जम्मा मुद्दामध्ये ९०२ वटा मुद्दा फर्छ्योट भएको अदालतले जानकारी दिएको छ । एक हजार १७३ मुद्दा भने फर्छ्योट हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा फर्छ्योट हुन बाँकी रहेका मुद्दाको जिम्मेवारी नयाँ आर्थिक वर्षमा सर्ने जनाइएको छ । 

अदालतका अनुसार जबरजस्ती करणीका २०५ मुद्दा थिए । जसमध्ये ७३ मुद्दा फर्छ्योट भएको छ । १३२ मुद्दामा अझै अदालतको कारबाही हुन बाँकी छ । यसैगरी, लागुऔषधका २२९ मुद्दा दर्ता परेकोमा ५४ वटा फर्छ्योट गरिएको छ । लागुऔषधसम्बन्धी १७५ मुद्दा अझै फर्छ्योट हुन बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ ।  

यस्तै, सम्बन्ध विच्छेदका ५५० मुद्दा परेकोमा १६९ मुद्दा फर्छ्योट भएको अदालतले जानकारी दिएको छ । सम्बन्धविच्छेदका ३८१ मुद्दा अझै फर्छ्योट हुन बाँकी  छ । यस्तै, कर्तव्य ज्यानका २२ मुद्दामध्ये १३ वटा फर्छ्योट भएको अदालतले जानकारी दिएको छ । कर्तव्य ज्यानका नौ वटा मुद्दा अझै बाँकी रहेको जनाइएको छ । 

त्यस्तै, अनादरको मुद्दा २९१ रहेकोमा १६१ वटा मुद्दा फछ्र्याेट फर्छ्योट छ । सो शीर्षकको १३० मुद्दा अझै फर्छ्योट हुन बाँकी रहेको मुख्य न्यायाधीश पनेरुले बताउनुभयो । त्यस्तै, बालबालिका संलग्न १४१ मुद्दा परेकोमा ६३ मुद्दा फर्छ्योट गरिएको छ । सोसम्बन्धी ७८ मुद्दा अझै फर्छ्योट हुन बाँकी छ । 

अदालतमा सबैभन्दा बढी सम्बन्धविच्छेद, लागुऔषध र जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा परेको थियो । श्रीमान श्रीमतीबीचको बढ्दो बेमेल, वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा बग्रेको सम्बन्धलगायतका कारणले सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढी आउनेगरेको न्यायाधीश पनेरुले बताउनुभयो ।