दिगो विकासको मार्ग

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरचनाले देशमा सामाजिक समावेशी र विकेन्द्रीकरणको अवसर सिर्जना गरेको छ तर दिगो विकास गर्ने काम अधुरो नै छ । विकास भनेको केवल भौतिक संरचनाको निर्माण मात्र होइन; यो त मानिसको जीवनस्तरमा आएको गुणात्मक परिवर्तन हो । नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक दिगो विकासका लागि बजेट र नीति मात्र होइन, नागरिकको चेतना, सहभागिता, इमानदारी र आत्मनिर्भरतासहित उद्यमशीलताको पनि खाँचो छ ।

दिगो विकास भनेको कुनै एक पक्षमा होइन, बरु सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, राजनीतिक स्थिरता र वातावरणीय सन्तुलनको बिचमा सूक्ष्म सामञ्जस्यको कला हो । यो एउटा यस्तो यात्रा हो, जसमा अल्पकालीन लाभभन्दा दीर्घकालीन स्थिरतालाई प्राथमिकता दिइन्छ । यस यात्राको सुरुवात र समापन जनतामै निहित छ । जनताको चेतना नै यसको इन्धन हो, सहभागिता यसको गति हो, इमानदारी यसको दिशा हो र आत्मनिर्भर उद्यमशीलता यसको गन्तव्य प्राप्तिको माध्यम हो । हामी सबैले यस्ता विषयलाई केन्द्रविन्दु बनाएर नेपालको विकासको मार्गको पुनरवलोकन गरी अगाडि बढ्नु वर्तमानको र भविष्यको आवश्यकता हो ।

चेतना

कुनै पनि राष्ट्रको जग त्यसका नागरिकको चेतनाको स्तरमा अडिएको हुन्छ । चेतना भनेको केवल साक्षरता मात्र होइन, यो त आफ्नो हक, अधिकार र कर्तव्यप्रति सजग रहनु हो । जबसम्म नागरिकहरू ‘म र मेरो’ भन्दा माथि उठेर ‘हामी र हाम्रो राष्ट्र’ भन्ने भावनाले ओतप्रोत हुँदैनन्, तबसम्म दिगो विकास सम्भव छैन । आजको आवश्यकता अन्धविश्वास, कुरीति र सङ्कीर्ण सोचबाट मुक्त समाजको निर्माण हो । वैज्ञानिक चिन्तन र सामाजिक न्यायप्रतिको जागरूकताले मात्र नागरिकलाई प्रश्न सोध्न सक्ने र जिम्मेवार बनाउँछ ।

साक्षर हुनु र चेतनशील हुनु बिचमा ठुलो अन्तर छ । नेपालमा साक्षरताको दर लगातार बढ्दै गएको छ तर ‘नागरिक चेतना’ को स्तर त्यति नै द्रुत गतिमा उकालो चढेको छैन । नागरिक चेतना भनेको केवल पढ्न लेख्न सक्नु मात्र होइन, आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति सजग हुनु, राज्यसँगको सम्बन्धलाई बुझ्नु र सामूहिक भलाइका लागि आफ्नो भूमिका खेल्नु हो । यो चेतना नै स्वस्थ लोकतन्त्र र दिगो विकासको प्राथमिक आधार हो ।

वर्तमान नेपाली समाजमा अधिकारप्रति त ध्यान दिइन्छ तर कर्तव्यप्रतिको चेतना अत्यन्त कमजोर छ । कर चुक्ता नगर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिलाई हेरचाह नगर्ने, आफ्नो मतदानको गुरुत्व नबुझ्ने जस्ता घटना यसैका प्रतिविम्ब हुन् । यसलाई बदल्न शिक्षा प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ । साथै, सञ्चार माध्यमले जनचेतना अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेर सामाजिक सन्देश प्रसारण गर्न सक्छ । नागरिक समाजले स्थानीय स्तरमा चेतना जगाउने कार्यशाला र छलफल अभियान चलाउनु पर्छ ।

जनसहभागिता 

नेपालले औपचारिक रूपमा लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गरेको छ तर यसको आत्मा भनेको जनसहभागिता हो । सहभागिता मतदान गर्नु मात्र होइन । यसले नीति निर्माणदेखि योजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनसम्मको पूर्ण चक्रमा नागरिकको सक्रिय उपस्थितिलाई जनाउँछ । सङ्घीयताको सन्दर्भमा स्थानीय सरकार सहभागिताको उत्कृष्ट प्रयोगस्थल हुन सक्छन् तर गाउँपालिका र नगरपालिकाको बजेट, योजना र कार्यक्रममा सामान्य नागरिकको अर्थपूर्ण हस्तक्षेप अझै न्यून छ । यसलाई बदल्न ‘सामाजिक अडिट,’ ‘सार्वजनिक सुनुवाइ’ र ‘जनसुनुवाइ’ जस्ता औजार प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । डिजिटल प्लेटफर्म जस्तै : नागरिक सुझाव पोर्टल वा मोबाइल एप्समार्फत सहभागितालाई सहज र व्यापक बनाउन सकिन्छ ।

सहभागिता तबसम्म अपूर्ण हुन्छ, जबसम्म महिला, दलित, जनजाति, युवा र अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्य निर्णय प्रक्रियामा समान रूपमा संलग्न हुन पाउँदैनन् । यिनीहरूको आवाजलाई सुन्नु र यिनीहरूको विशेष आवश्यकतालाई योजनामा समावेश गर्नु नै समावेशी विकासको मूल आधार हो । सहभागी लोकतन्त्र भनेको ‘सबैका लागि, सबैको साथ’ को सिद्धान्तमा चल्ने तन्त्र हो ।

विकासमा जनताको सहभागिता केवल श्रमदानमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन र प्रतिफलको बाँडफाँटसम्म जनताको स्वामित्व हुनु पर्छ । जब जनताले कुनै पनि आयोजना वा परिवर्तनलाई ‘मेरो हो’ भनेर महसुस गर्छन्, तब मात्र त्यसको दिगोपन सुनिश्चित हुन्छ ।

इमानदारी र आत्माअनुशासन 

नेपालमा भ्रष्टाचार एउटा गम्भीर रोगको रूपमा बिस्तारै समाजको संस्कारमै सामेल हुँदै गएको छ । सानो कामका लागि ‘चाय खर्च’ दिनु वा ठुलो योजनामा ‘कमिसन’ खानु समान रूपमा सामान्यीकृत हुँदै गएको छ । यसले केवल आर्थिक नोक्सान मात्रै गर्दैन, बरु राज्य र नागरिकबिचको विश्वासको अटुट बन्धनलाई नै क्षीण बनाउँछ । नेपालको विकासको सबैभन्दा ठुलो अवरोध भ्रष्टाचार र नैतिक स्खलन हो । हामीसँग राम्रा नीति छन् तर तिनको कार्यान्वयनमा इमानदारीको खडेरी छ । आत्मअनुशासन भनेको कसैले नदेख्दा पनि सही काम गर्नु हो । जबसम्म कर्मचारीतन्त्रमा इमानदारी, राजनीतिमा नैतिकता र नागरिकमा आत्मअनुशासन हुँदैन, तबसम्म जतिसुकै वैदेशिक सहायता आए पनि मुलुकको कायापलट हुँदैन । राजनीतिक दलहरूले सत्तालाई साध्य होइन, सेवाको साधन बनाउनु पर्छ । भ्रष्ट आचरणलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्ने संस्कृतिले मात्रै सुशासनको जग बसाल्छ ।

इमानदारी व्यक्तिबाट सुरु हुन्छ तर यो व्यक्तिगत चरित्र मात्र होइन, एउटा सामूहिक सार्वजनिक संस्कार हो । यसका लागि आत्मअनुशासन आवश्यक छ । आत्मअनुशासन भनेको कानुनले बाध्य गराउनेभन्दा आफ्नै स्वविवेक र नैतिकताबाट प्रेरित भई सही काम गर्ने प्रतिबद्धता हो । काम जति सानो वा ठुलो भए पनि, आफूले गरेको कामप्रति जवाफदेही हुनु नै आत्मअनुशासन हो । 

आत्मनिर्भरता 

दशकौँदेखि नेपालको अर्थतन्त्र वैदेशिक सहायता, विप्रेषण र आयातमा निर्भर छ । यी तीन वटा स्तम्भ अस्थायी र बाह्य सदस्यबाट आएका हुनाले अर्थतन्त्रलाई भित्रबाट कमजोर बनाउँछन् । सहायतामुखी मानसिकताले आत्मविश्वासलाई कुण्ठित गर्छ । विप्रेषणले उत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्दैन र आयातले स्थानीय उद्योगलाई नै मार्छ । आत्मनिर्भरता भनेको बन्द अर्थतन्त्र होइन, बरु आफ्नो मूल स्रोत र क्षमतामा विश्वास गर्ने अवस्था हो । नेपालसँग कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, वन, खनिज र सबैभन्दा महत्वपूर्ण युवा मानव संशाधनको अपार सम्भावना छ । आत्मनिर्भरताको पहिलो कदम यिनै स्रोतको उपयुक्त दोहन र मूल्यवर्धन हो । यसका लागि ‘स्थानीय उत्पादन र खपत’ लाई राष्ट्रिय अभियान बनाउनु पर्छ । आत्मनिर्भरता राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको छ । यसले हामीलाई बाह्य आघातबाट सुरक्षा दिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय मोलतोलमा सम्मानजनक स्थान दिलाउँछ ।

उद्यमशीलता 

निरन्तर बढ्दो बेरोजगारी, विशेष गरी युवा बेरोजगारी, नेपालको सबैभन्दा ठुलो आर्थिक समस्या हो । यसले नै युवालाई जोखिमपूर्ण वैदेशिक रोजगारीतर्फ धकेलिरहेको छ । यस समस्याको एक मात्र टिकाउ समाधान भनेको देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यमशीलताको संस्कृतिलाई बढावा दिनु हो । उद्यमशीलता भनेको केवल व्यवसाय सुरु गर्नु मात्र होइन, यो एउटा मानसिकता हो । यो समस्यालाई अवसरमा परिणत गर्ने सोच, जोखिम उठाउने साहस र नयाँपन ल्याउने नवप्रवर्तनको संयोजन हो । नेपालमा पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा र हरित ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा उद्यमशीलताको असीम सम्भावना छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणको टेकोमा उभिएको छ । यो दिगो हुन सक्दैन । विदेशी भूमिमा पसिना बगाउनुको सट्टा आफ्नै माटोमा उद्यमशीलताको विकास गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो तर यस सम्भावनालाई साकार गर्न उद्यमीहरूलाई सहयोगी वातावरण चाहिन्छ । एक सबल ‘स्टार्टअप इकोसिस्टम’ जसमा सहज कर्जा, इन्क्युबेसन सेन्टर, बजार सम्बन्धन, मेन्टरसिप र नीतिगत सहयोग आवश्यक छ । विशेष गरी महिला उद्यमीलाई पुँजी, तालिम र सञ्जालमा पहुँच प्रदान गर्नु जरुरी छ । साथै परम्परागत हस्तकला, कृषिजन्य उत्पादन र स्थानीय खाद्यपदार्थमा आधारित उद्योगलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्नाले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । उद्यमशीलता नै रोजगारी र समृद्धिको इञ्जिन हो, जसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नींव राख्छ ।

सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्ध 

सामाजिक न्यायबिना आर्थिक समृद्धिले समाजमा खाडल बढाउँछ । आर्थिक समृद्धि बिना राजनीतिक स्थिरता निरर्थक हुन्छ । राजनीतिक स्थिरताबिना सामाजिक न्यायको माग पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले, दिगो विकासका लागि यी तीन वटै क्षेत्रलाई समानान्तर रूपमा विकास गर्नु पर्छ । यसका लागि दलीय सहमतिमा आधारित नीति, विधिको शासन, र समानतामूलक वित्तीय वितरण आवश्यक छ । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मौलिक सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नाले सामाजिक न्याय र मानव पुँजी दुवै बढ्छ, जसले आर्थिक विकासलाई इन्धन दिन्छ । आर्थिक अवसर बढ्दा सामाजिक अशान्ति घट्छ, जसले राजनीतिक स्थिरतालाई बलियो बनाउँछ । यो त्रिकोणात्मक सम्बन्ध नै दिगो प्रगतिको प्रस्थानविन्दु हो । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी ‘सीपमूलक शिक्षा’ मा जोड दिनु पर्छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र बोकेर बिदेसिने जनशक्तिलाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण राज्यले बनाउनु पर्छ ।

निष्कर्ष 

नेपालको दिगो विकासको मार्ग एउटा सरल सूत्रमा निहित छ :

सचेत, सहभागी, इमानदार, अनुशासित, आत्मनिर्भर र उद्यमशील नागरिक । यो एउटा समग्र रूपान्तरणको आह्वान हो, जसको सुरुवात हरेक व्यक्तिको आत्माबाट हुनु पर्छ । राज्यको भूमिका यस रूपान्तरणका लागि अनुकूल वातावरण, नीति र संस्थागत ढाँचा निर्माण गर्ने हुनु पर्छ तर विकासको वास्तविक चालक जनता स्वयम् हुनु पर्छ ।

विकासको नारा केवल भाषण र पोस्टरमा सीमित नहोस् । यो हाम्रो दैनिक आचरण, हाम्रो व्यावसायिक नीति, हाम्रो राजनीतिक प्रतिबद्धता र हाम्रो सामाजिक संस्कारमा झल्कनु पर्छ । आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर यो ऐतिहासिक यात्राका यात्री बनौँ । हाम्रो गन्तव्य एउटा यस्तो नेपाल हो, जहाँ प्रत्येक नागरिकले गुणस्तरीय जीवन बिताउने अवसर पाओस् । नेपालको विकासको खाका कोर्ने समय घर्किसकेको छैन तर अबको बाटो परम्परागत शैलीको हुनु हुँदैन । नागरिक सचेत र सहभागी हुने, शासक इमानदार र अनुशासित बन्ने र अर्थतन्त्र उद्यमशीलता र आत्मनिर्भरतामा आधारित हुने हो भने विकासको नारा केवल कागजमा सीमित रहने छैन ।