.jpg)
रवीन्द्र उप्रेती
बर्दीबास, माघ २७ गते । महोत्तरीको रामनगरस्थित एभरेस्ट चिनी मिलले चालु क्रसिङ सिजन २०८२/८३ का लागि उखु किसानलाई भुक्तानी दिन सुरु गरेको छ। मिलले उखु खरिद गरेको सात दिनभित्रै भुक्तानी दिने नीति अनुसार किसानको खातामा प्रतिक्विन्टल ६२० रुपियाँका दरले रकम जम्मा गर्न थालेको हो।
गत वर्ष (२०८१/८२) को तुलनामा नयाँ दर प्रतिक्विन्टल २५ रुपियाँले बढी हो। गत वर्ष एभरेस्ट चिनी मिलले उखुको भुक्तानी प्रतिक्विन्टल ५८५ रुपियाँका दरले गरेको थियो।
उखुको मूल्यलाई लिएर किसानले गरेको आन्दोलनका कारण झण्डै एक महिना ढिलो पुस ७ गतेदेखि क्रसिङ सुरु गरेको एभरेस्टले सोमबार बिहान १० बजेसम्म १८ लाख ६ हजार ७०० क्विन्टल उखु क्रसिङ गरिसकेको जनाएको छ। तीमध्ये माघ २० गतेसम्म खरिद गरिएका १६ लाख ४६ हजार क्विन्टल उखुको ९३ करोड ५५ लाख ४८ हजार रुपियाँ भुक्तानी गरिएको एभरेस्टका वित्तीय महाप्रबन्धक विमलचन्द्र ठाकुरले जानकारी दिनुभयो।
भुक्तानीको पाँचौँ श्रृङ्खला अन्तर्गत सोमबार ३ हजार ४२२ जना किसानको खातामा २२ करोड ५६ लाख रुपियाँ जम्मा गरिएको उहाँले बताउनुभयो। एभरेस्टले यसअघि पुस १६, पुस २३, माघ ४ र माघ १३ गते गरी विभिन्न चरणमा भुक्तानी गरिसकेको छ।
वित्तीय महाप्रबन्धक ठाकुरका अनुसार छैटौँ श्रृङ्खला अन्तर्गत माघ २९ गतेसम्म खरिद गरिएका उखुको भुक्तानी गर्ने तयारी भइरहेको छ। बिचमा शनिबार र शिवरात्रि परेकाले फागुन ४ गते छैटौँ किस्ताको रकम निकासा हुने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो। बिदाको दिनबाहेक उखु खरिद गरेको हरेक १० दिनभित्र भुक्तानी दिने नीति अनुसार किसानको खातामा नियमित रूपमा रकम जम्मा भइरहेको उहाँको भनाइ छ।
एभरेस्टको नियमित भुक्तानी प्रणालीलाई उखु किसानहरूले सराहना गरेका छन्। उखु उत्पादक कृषक सङ्घ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाहाले सरकारले उखुको उचित मूल्य निर्धारण नगरेर किसानलाई निराश बनाएको अवस्थामा चिनी मिलले समयमै भुक्तानी दिनु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो।
“विगतका वर्षमा किसानले आफ्नो उत्पादनको भुक्तानी पाउन वर्ष दिनभन्दा बढी कुर्नुपरेको पीडा अझै बिर्सिएका छैनन्। उखुको मूल्यले निरास पारे पनि गत वर्षदेखि सुरु भएको नियमित भुक्तानी प्रणालीले किसानलाई केही राहत दिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।
गत वर्ष सरकारले उखुको साविक दर ५६५ रुपियाँमा २० रुपियाँ थप गरी प्रतिक्विन्टल ५८५ रुपियाँ कायम गरेको थियो। साथै ७० रुपियाँको अनुदान घटाएर ३५ रुपियाँमा झारेपछि किसानले देशव्यापी आन्दोलन गरेका थिए। आन्दोलनकै दबाबमा अनुदान पुनः ७० रुपियाँ कायम गरिए पनि किसानले माग गर्दै आएको प्रतिक्विन्टल ७५० रुपियाँ समर्थन मूल्यको सट्टा सरकारले ६२० रुपियाँ मात्र तोक्दा किसानको असन्तुष्टि कायमै रहेको कुशवाहाले बताउनुभयो।
