सङ्घीय कानुन नबन्दा प्रदेशमा अन्योल

काठमाडौँ, माघ २४ गते । संसदीय समितिले सङ्घीयता आत्मसात् गरी सङ्घीय कानुन, कार्यविधि नआउँदा प्रदेशले समयमै कानुन बनाउन खोजे पनि असमानता र सङ्घर्ष उत्पन्न भएको औँल्याएको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले सङ्घीय कानुन समयानुकूल रूपमा सङ्घीयताको मर्म अनुरूप नआउँदा प्रदेशका कानुनसँग बाझिएको देखाएको हो । 

समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले विधि निर्माण प्रक्रियामा तीन तहका सरकारबिच एकरूपता छ वा छैन, एकल र साझा अधिकारका सूची कार्यान्वयनलगायतका विषयमा संसदीय समितिले दुई प्रदेश र सो अन्तर्गतको केही पालिका छनोट गरेर अध्ययन गरेको जानकारी दिनुभयो । 

समितिले ‘सङ्घीय एकाइबिच विधायिकी अन्तरसम्बन्ध’ सम्बन्धमा सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेशमा दुई अलग अलग उपसमिति बनाएर अध्ययन गरेको हो । अध्ययनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच स्थायी विधायन समन्वय संयन्त्र स्थापना गरी साझा अधिकारका विषयमा संयुक्त अध्ययन, छलफल र सहकार्य अभ्यासको विकास गर्नुपर्ने देखाएको हो । 

अध्ययनका लागि गठित उपसमितिले २०८२ मङ्सिर २१ र २२ गते बागमती प्रदेश अन्तर्गत सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका र रामेछापको मन्थली नगरपालिकासँग अन्तर्क्रिया ग¥यो । बागमती प्रदेश सभाका प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिसँग विधायिकी अन्तरसम्बन्धका विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम ग¥यो । त्यसै गरी अर्को उपसमितिले सुदूरपश्चिम प्रदेश र सो अन्तर्गतका केही पालिकामा अध्ययन गरेको हो ।  

सङ्घीय संरचनामा कानुन बनाउने काम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीन वटै निकायले गर्ने संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीयताबमोजिम सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वमा आधारित रहेर स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षमता विकास गर्दै जाने हो । समितिले गरेको अध्ययनमा सङ्घीयता अभ्यासको आठ वर्ष बिते पनि सो अभ्यासबमोजिम सङ्घीय सरकार अधिकार प्रत्यायोजन गर्न अनुदार देखिएको जनाइएको छ । 

समितिका सभापति दाहालले अध्ययन प्रतिवेदन समितिमा छलफल हुने र त्यसपछि राष्ट्रिय सभा बैठकमा पेस गर्ने बताउनुभयो । प्रतिवेदनमाथि विधायन व्यवस्थापन समितिले माघ तेस्रो साता पहिलो चरणको छलफल गरेको हो । सभापति दाहालले भन्नुभयो, “समितिले सात वटै प्रदेश र प्रदेश अन्तर्गतका केही पालिका छनोट गरी अध्ययन गर्न खोजेको हो । तर त्यसो हुन सकेन । यद्यपि पथप्रदर्शनका लागि दुई प्रदेश र केही पालिकामा गरिएको अध्ययनले सङ्घीय सरकारलाई सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि कार्ययोजना तयार गर्न सहयोग पुग्ने छ ।”

सङ्घ सरकारले सङ्घीय प्रहरी ऐन, सङ्घीय निजामती ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन नल्याउँदा प्रदेशले आफूले बनाएको प्रदेश प्रहरी, प्रदेश निजामती ऐन कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन । अध्ययनले स्थानीय तह प्रदेश अन्तर्गत रहनुपर्ने, सङ्घीय सरकारबाट ससर्त अनुदान दिने एवं रोक्ने, प्राकृतिक स्रोतको दस्तुर बाँडफाँट, निजामती ऐनका कारण प्रदेशको प्रशासनिक कार्यमा परेको समस्या, प्रहरी समायोजन, प्रदेश प्रहरी गठन जस्ता विषयले गर्दा भविष्यमा अन्तरतह सम्बन्धमा विवाद हुन सक्नेमा सचेत गराएको छ । 

अध्ययनले पालिकाले अर्को पालिकाले बनाएको कानुनलाई पालिकाको नाम मात्रै परिवर्तन गरी कानुन बनाएको, पालिका र प्रदेशमा विज्ञ कर्मचारी अभाव रहेको जस्ता समस्या पनि देखाएको छ । सभापति दाहालका अनुसार पालिकाले आफ्नो विशेषता अनुसारको काम नगरी अर्को पालिकाले निर्माण गरेको कानुन नक्कल गर्ने अवस्था पनि देखियो । भ्रष्टाचारका विषय सङ्घीय संयन्त्रमा देखिँदै आएकोमा प्रदेश र स्थानीय तहमा राम्ररी फस्टाएको जस्ता गुनासासमेत सुनिएको उहाँले बताउनुभयो । पहिलो कार्यकालको अपेक्षा दोस्रो कार्यकालमा प्रदेश सभाको बैठक सङ्ख्या र अधिवेशन चलेको अवधि तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको संसदीय समितिको अध्ययनको निष्कर्ष छ । 

अध्ययनबमोजिम बेलौरी नगरपालिकाले हालसम्म ३८ वटा ऐन, तीन वटा नियम, नौ वटा निर्देशिका, ४० वटा कार्यविधि, सात वटा मापदण्ड र चार वटा अन्य कानुन निर्माण गरेको छ । कानुन निर्माणको समग्र प्रक्रियामा सम्बन्धित विषयको ज्ञान हासिल गरेका र सोही विषयमा काम गर्ने भनी तोकिएका कानुनी जनशक्ति अभाव देखिएको छ । समितिले लालझाडी र गोदावरी नगरपालिकामा समेत अध्ययन ग¥यो । यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले ८९ वटा ऐन निर्माण गरेको छ । 

क्षेत्राधिकारको दोहोरोपनाले कानुन निर्माणमा अन्योल निम्तिएको र सङ्घले समयमै ऐन नबनाइदिँदा पनि प्रदेश कानुन निर्माणमा अन्योल निम्तिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।