अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र कार्यविधि अझै सरल र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, माघ २३ गते । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण (नमुना) कार्यविधि अझै सरल र प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालासँग छलफलको आयोजना गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालद्वारा विभिन्न साझेदार सङ्घ संस्थासँगको सहकार्यमा शुक्रवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण (नमुना) कार्यविधि-२०७५ मा गर्नुपर्ने सुधारबारे छलफलको आयोजना गरिएको हो । 

सो अवसरमा सञ्जालका अध्यक्ष गोपाल थापामगरले हाल कार्यन्वयनमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण (नमुना) कार्यविधिमा देखिएका समस्याबारे सरोकार पक्षसँग पुनः छलफल गरी पुनः सुधारका लागि पहल गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा सहभागी विविध अपाङ्गता भएका व्यक्ति, संस्थाबाट आवश्यक सुझाव प्राप्त हुने आशा व्यक्त गर्नुभयो । 

अधिवक्ता राजु बस्नेतले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसार बनाइएको अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण (नमूना) कार्यविधीले देशभर वितरण गरिने सो परिचयपत्रमा एकरुपता ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै समय अनुसार परिमार्जन गर्न सरोकारवालाको निरन्तर सल्लाह, सुझावको आवश्यकता हुने बताउनुभयो । 

अपाङ्गता अभियन्ता एविलीटि मन्चका प्रमुख सुदर्शन सुवेदीले अपाङ्गताको क्षेत्रमा साझा माग र मुद्दामा सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउँदै नागरिक समाजले बनाएको अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण (नमूना) कार्यविधीमा थप आवश्यक सुझावका लागि छलफलको आयोजना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले हाल सो कार्यविधि ३० वटा स्थानीय तहले कार्यन्वयनमा ल्याएको र यसको परिमार्जनसहित देशभर लागु हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

सो अवसरमा मनिष प्रसाईले अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण (नमूना) कार्यविधीमा भएका व्यवस्थाबारे चर्चा गर्दै अपाङ्गताभित्रको विविधतालाई समेट्ने बनाउन सरोकार पक्षको सुझाव निरन्तर लिइरहने अभियानकै रुपमा जारी राख्नुपर्ने बताउनुभयो । युनिसेफका अपाङ्गता समन्वय अधिकृत जमुना सुवेदीले हाल स्थानीय तहले अभ्यास गरिरहेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण (नमूना) कार्यविधीमा भएका व्यवस्थाले सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्ति समेटोस् भन्ने उद्देश्यका लागि आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने सवालमा चिकित्सक र सरोकारवालासँग छलफल गरी सुधार गर्दै जानुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सो अवसरमा समुहगत छलफलमार्फत सुझाव सङ्कलन गरिएको छ ।