अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा विधेयक: ‘निर्णयको अधिकार सिफारिस समितिलाई नै दिनुपर्छ’

काठमाडौँ, माघ २३ गते । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको प्रवर्द्धनका लागि सिफारिस समितिलाई निर्णय लिने अधिकारसमेत सुनिश्चित गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

शुक्रबार सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै मन्त्री सिन्हाले उक्त कुरा बताउनुभएको हो।

हाल सिफारिस समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सिफारिस गर्ने तथा राय पेस गर्ने कार्यमा मात्र सीमित रहेकाले निर्णय प्रक्रियामा अस्पष्टता रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले समितिको सिफारिसलाई नै निर्णय मान्ने हो भने विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने, अन्यथा सिफारिस प्राप्त भएपछि निर्णय गर्ने निकाय तोकिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

मन्त्री सिन्हाले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ (नियन्त्रण र सन्तुलन) को सिद्धान्तअनुसार प्रणाली सुदृढ बनाउनुपर्ने भन्दै आवश्यक सुदृढीकरण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारकै कार्यक्षेत्रमा राखिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “सिफारिस समितिलाई सिफारिस गर्ने र राय पेस गर्ने अधिकार मात्र दिइएकाले उक्त सिफारिसलाई नै निर्णय मान्ने हो भने सोहीअनुसार कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। यदि समितिले सिफारिस मात्र पठाउने हो भने निर्णय गर्नका निम्ति कुनै निकाय त हुनुपर्‍यो। समितिले सिफारिस गरेको विषयलाई नै अन्तिम मान्ने हो वा त्यसको आधार र कारण खुलाएर निर्णय गर्ने हो? यस विषयमा विधेयकलाई स्पष्ट बनाएर लैजानुपर्छ। ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ को विधि अपनाउनुपर्ने भएकाले सुदृढीकरण गर्न सक्ने कुरा नेपाल सरकारको अधिकारमा राखिनुपर्छ।”

उहाँले विधेयकमा नीतिगत स्पष्टता कायम गर्दा शक्ति सन्तुलन र निगरानी प्रणाली सुदृढ हुने भन्दै सोहीअनुसार अघि बढ्न समितिलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो।