दलका घोषणापत्रमा शिक्षा

चुनाव नजिकिएसँगै राजनीतिक दल घोषणापत्र तयार गर्न जुटेका छन् । विगतका घोषणापत्रलाई पार्टीले कार्यान्वयन गर्नुभन्दा निर्वाचनका बेलाको मौसमी औजारका रूपमा मात्र लिने गरेको देखिन्थ्यो । अझ चुनावअघि गठबन्धन गर्ने दलले नतिजा प्रकाशन भएपछि नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा घोषणापत्रको महत्व झनै ओझेलमा पर्दै आएको थियो । 

लोकतान्त्रिक राज्यमा घोषणापत्र हेरेर नागरिकले मतदान गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु पर्छ । यस किसिमको विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने प्रमुख भूमिका राजनीतिक दलको नै रहने गर्छ । निर्वाचित दलले सरकार निर्माणपछि घोषणापत्रलाई सरकारको मार्गदर्शक नीति बनाउन सक्नु पर्छ । आमनागरिकमा जनचेतना बढ्दै जाँदा घोषणापत्रको महत्व झनै गहन बन्दै गएको छ तर उम्मेदवार घोषणापत्रबिना नै भोट माग्न पनि हतारिएका छन् । यसले मौसमी भाषण र आश्वासनका उधारा र चिल्ला कुरा बाँडेरै चुनाव जितिन्छ भन्ने पुरातनवादी सोचबाट दलहरू बाहिर निस्कनु पर्छ । एकातिर दलहरू घोषणापत्रको महìव र गरिमा बोध गर्न चुकेको देखिन्छ भने अर्कातिर चुनावी सभामा होमिएको भिड आफ्ना उम्मेदवारलाई विकास निर्माणका के कस्ता आधार र योजना ल्याउनुभएको छ भनी प्रश्न गर्न उत्साहित नभएको देखिन्छ । निर्वाचन आयोग र अन्य सामाजिक संस्था तथा निकायले पनि घोषणापत्र मत माग्ने प्रमुख आधार र प्रतिबद्धता पत्र हो भन्नेबारे जनतालाई बुझाउनु पर्छ । जे होस् चुनावका मुखमा दलले जनतासामु पस्कने सपनाका रूपमा घोषणापत्रलाई लिने गरिन्छ । यसमा राजनीतिक परिवर्तनका चिल्ला र अवास्तविक कुरा मात्र राखिनु हुँदैन । स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी जस्ता महत्वपूर्ण पक्षमा यथार्थपरक र कार्यान्वयन गर्न सकिने नीति तथा कार्यक्रम समावेश हुनु पर्छ । सुशासन सबै दलको पहिलो मुद्दा हुनेमा कुनै शङ्का रहँदैन । सुशासनको महìवपूर्ण आधारका रूपमा रहेको शिक्षा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई पनि दलले घोषणापत्रमा सशक्त रूपमा स्थान दिनु पर्छ । 

हरेक दल शिक्षा सुधारका लागि प्रतिबद्ध हुनु पर्छ । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुने, विद्यालय र विश्वविद्यालयमा सिकेका कुरा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने वातावरणले युवा पुस्तामा निराशा र चिन्ता सिर्जना गरेको छ । यसकै परिणाम स्वरूप पछिल्लो समय पढ्नका लागि र उज्ज्वल भविष्य निर्माणका लागि विदेश नै जानु पर्छ भन्ने गलत भाष्य स्थापित भएको हो । देशको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लागेको युवाको लर्कोले यसलाई पुष्टि गर्छ । 

विद्यालय शिक्षाका सन्दर्भमा दलहरूले संविधानमा रहेको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाबारे स्पष्ट दृष्टिकोण अगाडि सार्नु पर्छ । संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्न नसकिए पनि यसको सामयिक व्याख्या गरेर दलले शिक्षा सुधारमा आफूलाई स्पष्ट र अडिक रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्छ । हुन सक्छ, विद्यालय तहको शिक्षा संविधानमा उल्लेख भए जस्तै अनिवार्य र निःशुल्क गराउन सकिन्छ तर निःशुल्क र गुणस्तर पनि कायम गर्ने सन्दर्भमा नेपाली शिक्षा क्षेत्र असफल हुँदै आएको कटु यथार्थ पनि लुकाउन सकिँदैन । यसलाई व्यावहारिक र सान्दर्भिक तुल्याउन गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सक्नेले तिर्ने र नसक्नेलाई पूर्णतः निःशुल्क प्रदान गर्न सकिने आधार तय गर्न सकिन्छ । अथवा फरक किसिमले स्रोत व्यवस्थापन गरेर माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क मात्र नभएर गुणस्तरीय पनि बनाउने आधारहरू सिर्जना गर्नु पर्छ । विद्यालय तहका शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालयको सीमाङ्कन, मर्ज तथा पुनर्संरचनाका विषयमा विज्ञको राय लिई दलले स्पष्ट धारणा घोषणापत्रमै प्रस्तुत गर्नु पर्छ । 

लहडका रूपमा च्याउ झैँ उम्रेका विश्वविद्यालय गुणस्तर कायम गर्नका लागि कति सक्षम छन् ? अनि उनीहरूले दिने सेवा र शिक्षा कत्तिको गुणस्तरीय छ भन्ने विषयमा पनि दलहरू सचेत हुनु पर्छ । विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति बन्ने व्यवस्था हटाउँदैमा शिक्षामा सुधार आउने भन्ने कुरा हुँदैन । यसभित्र गुडुल्किएर रहेका अनेक पक्षलाई चिरफार गरेर राजनीतिक हस्तक्षेपरहित विशुद्ध प्राज्ञिक चिन्तनको स्थल बनाउने दूरदृष्टि दलले प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्छ । ठुलो सङ्ख्यामा स्थापना भएका विश्वविद्यालयले दलसँग आस्था राख्ने केही व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि दायरा विस्तार त गरेको छ, सरकारले दलनिकट धेरै जनालाई उपकुलपति र अन्य उच्च पदमा नियुक्ति दिन पाएको छ तर यसले जनताको करबाट प्राप्त भएको रकम शिक्षाका नाममा गैरप्राज्ञिक क्षेत्रमा खर्च हुने बाटो पनि खोलिदिएको छ । 

विश्वविद्यालयको सङ्ख्या वृद्धि गर्दैमा गुणस्तर कायम हुँदैन भन्ने कुरामा दलहरूले घोषणापत्रमा आफ्ना धारणा र पुनर्संरचनाका कार्यदिशासमेत उल्लेख गर्नु पर्छ । उच्च शिक्षाको गुणस्तर वर्तमान युगको आवश्यकता हो । युवामैत्री, प्रविधिमैत्री, व्यावहारिक एवं सिपमूलक शिक्षालाई सुनिश्चित गर्न विश्व परिवेश र समसामयिक सन्दर्भलाई समेत आत्मसात् गरेर मौजुदा विश्वविद्यालयको मर्ज तथा कार्यक्षेत्र निर्धारण अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो । विश्वविद्यालयको सङ्ख्या वृद्धि गरेर पदाधिकारीहरूको सङ्ख्या त बढ्यो तर दिनानुदिन घट्दै गएका विद्यार्थी र बढ्दै गरेका विश्वविद्यालयका बिचमा कत्ति पनि सङ्गति वा तादात्म्य देखिँदैन । 

देशबाट बाहिरिने विद्यार्थीलाई स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा दिएर उत्पादनमुखी काममा लगाउन तथा देशका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने दिशामा विश्वविद्यालयलाई केन्द्रित गराउनु पर्छ । विदेशी विद्यार्थीलाई समेत आकर्षित गरेर शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्न सके उच्च शिक्षाबाट नेपालले राम्रै आयआर्जन गर्न सक्ने सम्भावनासमेत रहेको छ तर यसका लागि स्थिर र दूरदृष्टि आवश्यक छ । दलले घोषणापत्रमा युवाको विदेश पलायन मात्र होइन, विदेशी विद्यार्थीलाई स्वदेशमा ल्याई गुणस्तरीय शिक्षा दिने तथा शिक्षाकै माध्यमबाट आयआर्जन गरेर विश्वविद्यालय स्वायत्त बन्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । 

नेपालका राजनीतिक र कूटनीतिक मुद्दामा राजनीतिशास्त्र विभाग, बजेट निर्माणमा अर्थशास्त्र विभाग, वैज्ञानिक आविष्कारका क्षेत्रमा विज्ञान विभाग, भाषा–साहित्य संस्कृतिका क्षेत्रमा मानविकी सङ्काय र शैक्षिक अध्ययन अनुसन्धान र पुनर्संरचनाका लागि शिक्षा सङ्काय राज्यका आधिकारिक र महत्वपूर्ण सल्लाहकार संस्था बन्न सक्नु पथ्र्यो । नेपालका सन्दर्भमा यी कुनै पनि विभाग राज्यका विज्ञ संस्थाका रूपमा रहन सकेका छैनन् । यी सबैमाथि राजनीति नै हाबी भएको देखिन्छ । विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत प्राध्यापक विश्वविद्यालयलाई जागिर खाने ठाउँ र निजी क्षेत्रमा काम गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा अनुसन्धानमा संलग्न गराउने नीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानिएका र ठुला विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकहरूको अनुसन्धान कार्यबाटै विश्वविद्यालयले आयआर्जन गर्ने गरेको देखिन्छ । विश्वविद्यालयको रेटिङ राम्रो हुनका लागि त्यस विश्वविद्यालय अन्तर्गत के कस्ता अनुसन्धानात्मक कार्यहरू भए र ती कार्यको बजारमा के कस्तो विनिमय भयो भन्ने आधारमा हुने गरेको छ । हामीकहाँ भने यी कुनै पनि काम भएका छैनन् । यसैले त विश्वविद्यालय मात्र भौतिक संरचना र खोक्रा सैद्धान्तिक क्रियाकलापका पर्याय बनेका छन् । दलहरूले वर्तमानमा देखिएका यी तमाम समस्यालाई सम्बोधन गर्ने नीति घोषणापत्रमा अगाडि सार्नु पर्छ । राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता आधारभूत कुराको कसीका रूपमा रहेको शिक्षा सुधार गर्ने विषयलाई बेवास्ता गरेर घोषणापत्र निर्माण गरियो भने यसले देशलाई अगाडि बढ्न त दिने छैन, अरू सपना र आश्वासन पूरा गर्नका लागि समेत मार्ग प्रशस्त हुने अवस्था देखिँदैन । 

नेपाली राजनीति २००७ सालदेखि नै नारामा मात्र केन्द्रित रहेको सन्दर्भमा यस पटकको निर्वाचनका लागि तयार गरिने पार्टीका घोषणापत्रमा शिक्षालाई केन्द्रमा राखी सामाजिक रूपान्तरणको मुख्य तत्वका रूपमा शैक्षिक रूपान्तरणलाई प्रस्तुत गरिनु पर्छ । त्यसो भयो भने मात्र विद्यालय तहदेखि उच्च तहसम्मको शिक्षामा समयानुकूल सुधार ल्याउने ढोका खुल्ने छ । युवा जनशक्ति स्वदेशमै उत्पादनशील कार्यमा संलग्न भए मात्र विकासको काँचुली फेरिने छ । यसैले शिक्षा एउटा विषय मात्र नबनेर घोषणापत्रको प्रमुख पक्षका रूपमा समेटिनु पर्छ ।