.jpg)
हुम्ला समाचारदाता
हुम्ला, माघ २३ गते । चीनसँगको व्यापारिक नाका हिल्सामा क्वारेन्टाइन जाँचचौकी स्थापनाका लागि पहल गर्ने उम्मेदवारको प्रतिबद्धता करिब दुई दशकदेखि यथावत् छ ।
दल र उम्मेदवारले चुनावी प्रचारका बेला त्यसका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिने तर निर्वाचित भएर गइसकेपछि बिर्सने भएका कारण यो मुद्दा अहिले पनि यथावत् रहेको हो ।
शान्ति सम्झौतापछि २०६४ सालको आमनिर्वाचनमा मतदाताले नेपाल र चीनको सिमाना हिल्सामा क्वारेन्टाइन जाँचचौकी स्थापनाका लागि माग राख्न थालेको १९ वर्ष पुगे पनि हालसम्म त्यो माग पूरा हुन नसकेको नाम्खा गाउँपालिका–५ का पाल्जोर लामाले बताउनुभयो ।
अब फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनसहित पाँच वटा आमनिर्वाचनसम्म पनि सो माग जस्ताको तस्तै छ ।
अहिलेसम्म पनि उक्त माग सम्बोधन हुन नसक्नु दुःखद भएको उहाँले बताउनुभयो । सबै निर्वाचनमा फरक फरक व्यक्तिलाई मतदाताले निर्वाचित गराएर पठाए पनि माग सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
हरेक निर्वाचनमा राजनीति दलका उम्मेदवारले मतदातासँगको भेटमा मात्र नभएर आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा समेत सो माग सम्बोधन गर्ने उल्लेख गर्दै आएका छन् । यस पटकको निर्वाचनमा पनि सो मुद्दा दलका नेता तथा उम्मेदवारले हिल्सामा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्नका लागि पहल गर्ने बताउँदै आएका छन् । दुई देशबिचको सिमाना हिल्सामा क्वारेन्टाइन स्थापनाको काम चुनावी मुद्दा मात्र हुने गरेको तर त्यसले कहिल्यै साकार नपाएको उद्योग वाणिज्य सङ्घ हुम्लाका अध्यक्ष रामबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो ।
हिल्सामा क्वारेन्टाइन नभएका कारण नेपाली सामान चीन जान नसकेको उहाँको भनाइ छ । चीनमा हुम्लाका स्थानीय रैथाने बालीका परिकार, फलफूल, तरकारी, काठका माग धेरै भए पनि क्वारेन्टाइन नभएका कारण ती सामान निर्यात हुन सकेको छैन । यी सामान चीनको ताक्लाकोटमा राम्रो मूल्यमा बिक्री हुने र यसबाट हुम्लावासीको बर्सेनि राम्रो कमाइ हुने उहाँको भनाइ छ । दुई देशको व्यापारिक नाका हिल्सा भएकाले त्यहाँ नेपाली पक्षबाट क्वारेन्टाइन स्थापना गर्नु अति आवश्यक रहेको नाम्खा गाउँपालिकाका अर्का स्थानीय पासाङ लामाले बताउनुभयो ।
चुनावी मुद्दा हुने तर यसको स्थापनाका लागि पहल नपुगेको हो या सरकारले सुनुवाइ नगरेको हो त्यो भने बुझ्नै नसकिएको उहाँले जनाउनुभयो ।
निर्वाचनको समयमा मतदाताले हिल्सामा क्वारेन्टाइन स्थापनाका लागि पहल गर्न माग राख्ने गरेको मात्र नभई अरू बेला पनि हुम्लाका राजनीतिक दल, नागरिक समाज र व्यापारीले देशका उच्चपदस्थ व्यक्ति जिल्लामा आएका बेला पनि मागपत्र पेस गर्दै आएको तर पनि हालसम्म सुनुवाइ हुन नसक्नु दुःखद पक्ष भएको राजनीतिकर्मी बबिता शाहीले बताउनुभयो ।
