हार्वर्डसँग एक अर्ब डलर क्षतिपूर्तिको माग

वासिङ्टन, माघ २० गते । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार आफ्नो प्रशासनले हार्वर्ड विश्वविद्यालयसँग एक अर्ब डलर क्षतिपूर्तिको माग गर्ने बताउनु भएको छ । उहाँका अनुसार भविष्यमा हार्वर्डसँग कुनै थप सहकार्य गर्ने योजना पनि छैन । 

राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ट्रुथ सोसलमा लेख्दै हाल एक अर्ब डलर क्षतिपूर्तिको माग अघि सारिएको र हार्वर्ड विश्वविद्यालयसँग अब थप कुनै काम गर्न नचाहेको उल्लेख गर्नु भएको छ । ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीले हार्वर्डसहित केही प्रतिष्ठित कलेजले तथाकथित ‘वेक’ विचारधारालाई प्रवद्र्धन गरेको आरोप लगाएका छन् । 

उनीहरूका अनुसार प्यालेस्टाइन समर्थक विरोध प्रदर्शनका क्रममा यहुदी विद्यार्थीलाई पर्याप्त सुरक्षा दिन ती संस्थान असफल भएका थिए । यस विषयमा कानूनी उजुरी दर्ता गरिएको र अत्यधिक भुक्तानीको माग अघि सारिएको बताइएको छ । आलोचकले भने यस कदमलाई उदार विश्वविद्यालयमाथि प्रशासनको दबाब अभियानका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

यसअघि आइभी लिगकै अर्को संस्था कोलम्बिया विश्वविद्यालयले गत गर्मीमा ट्रम्प प्रशासनलाई २० करोड डलर तिर्न सहमति जनाएको थियो । सो सम्झौता अन्तर्गत विश्वविद्यालयले भर्ना र भर्ती प्रक्रियामा जातीय आधारलाई ध्यानमा नलिने नियम पालना गर्ने वाचा गरेको थियो । तर न्युयोर्क टाइम्सले सोमबार लामो वार्तापछि हार्वर्डबाट २० करोड डलर भुक्तानीको माग आफ्नो प्रशासनले खारेज गरेको रिपोर्ट गरेको छ ।

गत सेप्टेम्बरमा राष्ट्रपति ट्रम्पले हार्वर्डसँग ५० करोड डलरको सम्झौतामा पुग्न वार्ता नजिक पुगेको जानकारी पत्रकारलाई दिनु भएको थियो । सो सम्भावित सम्झौतामा ट्रेड स्कूल खोल्ने प्रस्ताव पनि समावेश रहेको बताइएको थियो । तर सोमबार साँझको पोस्टमा ट्रम्पले हार्वर्डले अघि सारेको रोजगार प्रशिक्षण सम्बन्धी अवधारणा जटिल र अपर्याप्त भएकाले अस्वीकार गरिएको बताउनु भएको छ । 

उहाँका अनुसार सो प्रस्ताव सफल नहुने निष्कर्षमा प्रशासन पुगेको थियो । राष्ट्रपति ट्रम्पले हार्वर्डले गम्भीर र जघन्य अवैध काम गरेको आरोप लगाउँदै ५० करोड डलरभन्दा बढीको नगद सेटलमेन्टबाट उम्किन खोजेको टिप्पणी गर्नु भएको छ । यद्यपि उहाँले हार्वर्डले कुन-कुन कानून उल्लङ्घन गरेको हो भन्ने स्पष्ट विवरण दिनु भएको छैन । यसैबिच, आइभी लिगकै अर्को संस्था युनिभर्सिटी अफ पेन्सिलभेनियाले पनि गत वर्ष ट्रम्प प्रशासनको दबाबपछि ट्रान्सजेन्डर महिलालाई महिला खेलकुदमा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो । रासस/एएफपी