प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रभाव आयामिक पर्न थालेको छ । फागनु २१ गते हुने निर्वाचनको चहलपहल व्यापक बढेको छ । विगतभन्दा अलि भिन्न परिवेशमा यो निर्वाचन हुन लागेको छ । भदौ २३ र २४ गते देशमा विद्रोह भयो । नवपुस्ता अर्थात् जेनजीका नाममा भएको त्यो विद्रोहमा कतिपय घुसपैठ भयो, विध्वंस भए । कार्यकारिणी, विधायिका र न्यायपालिकाका भौतिक सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड भयो । ती कार्य भत्र्सनायोग्य थिए । जेनजी विद्रोहलाई ती भत्र्सनायोग्य दुष्कार्यबाट अलग गराउनु पर्छ । त्यसबारे गठित आयोगले छानबिन पनि गरिरहेको हुनु पर्छ । जेनजी विद्रोहको मूल ध्येय मुलुकको आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित छ । सुशासनको चाहना छ । भ्रष्टाचारमुक्त समाजको परिकल्पना छ । देशभित्रै विस्तारित अर्थतन्त्र होस् र त्यसले लगानी, आय, उत्पादन र रोजगारी विस्तार गरोस् भन्ने चाहना छ । जेनजी विद्रोहको यी मूल ध्येयलाई संस्थागत गर्न नै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन लागेको हो । त्यसैले यो निर्वाचनको ठुलो महत्व छ । जेनजी विद्रोहको मर्म र भावनालाई मतदाताले आत्मसात् गर्नु पर्छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले पनि नयाँ परिवेशको गम्भीरतालाई बुझ्न पर्छ । कतिपय दलले यो मर्मलाई बुझेर आफैँमा सुधार गरी निर्वाचनमा गएका छन् । स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचनका निम्ति निर्वाचन आयोगले पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गरिरहेको छ ।
मूलतः निर्वाचनमा मिथ्या सूचनाको बढी नै दुष्प्रभाव बढ्ने गरेको हुन्छ । यस्तो दुष्प्रभाव नेपालमा मात्र होइन, अन्य कतिपय लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि देखिन्छ । त्यसको नियन्त्रणका निम्ति प्रयास पनि अगाडि बढाइएको हुन्छ । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो विस्तारसँगै मिथ्या र भ्रामक सूचनाको पनि दुष्प्रभाव बढेको हो । त्यसैले पनि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलक्षित मिथ्या सूचना, भ्रामक प्रचार र घृणाजन्य अभिव्यक्तिमा निगरानी बढाएको जनाएको छ । यस्तो निगरानी बढाउनु जरुरी नै थियो । मिथ्या सूचनाले सही विषयलाई गलत र गलत विषयलाई सही हुने अवस्थामा समेत पु¥याउँछ । आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित त्यस्ता मिथ्या र भ्रामक सूचना सङ्कलन, विश्लेषण गर्न थालेको छ । सम्बद्ध नियामक निकायमार्फत आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । नियामक निकायसँगको सहकार्यमा आयोगले सूचना सदाचार एकाइ गठन नै गरेर काम गर्न थालेपछि अब मिथ्या सूचनामा बुझो लाग्न सक्ने विश्वास पनि बढेको छ । डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत प्रचार भइरहेका निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूलका सामग्रीमा मिथ्या र भ्रामक सूचनाको आयतन बढ्दै गएको थियो । कृत्रिम बौद्धिकताले निर्माण गरेका दुष्प्रचारका सामग्रीसमेत बढ्दै जान थालेका थिए । निर्वाचन आयोगले थालेको पछिल्लो निगरानी संरचनाले स्वच्छ सूचना सम्प्रेषण हुँदै जाने विश्वास बढ्ने छ । त्यस क्रममा आयोगले हालसम्म १२० वटा कन्टेन्ट उत्पादक/सम्प्रेषकलाई विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो पठाएको छ ।
आयोगले अन्य नियमनकारी निकायलाई पनि जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको छ । छ वटा घटनालाई दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पठाइएको छ । मिडिया र पत्रकारको आवरणमा पनि मिथ्या सूचना दिने गरिएको देखिन्छ । त्यस क्रममा १५ वटालाई प्रेस काउन्सिल ऐनबमोजिम कारबाहीका लागि प्रेस काउन्सिल नेपालमा पठाएको छ । निर्वाचन आयोगले ३४ वटालाई निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ बमोजिम कारबाहीका लागि केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा पठाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार आयोगले दैनिक रूपमा सूचना विश्लेषण गर्न थालेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता गत माघ ४ गते रातिदेखि आरम्भ भएको हो । आचारसंहिता लागु भएसँगै आयोगले कार्यान्वयन अनुगमन र नियमनको प्रक्रियालाई पनि सँगै अगाडि बढाएको हो । आचारसंहिता उल्लङ्घनमा मौखिक, लिखित तथा विद्युतीय माध्यमबाट पनि उजुरी दिन सकिने छ । यस पटक जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतको हकमा विगतभन्दा केही नयाँ व्यवस्थासमेत गरिएको छ । आर्थिक र अन्य विषयलाई फरक गरिएको छ । सबै जिल्लाका आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतसँगको कामकारबाही विवरण दैनिक रूपमा सोही समयमै केन्द्रमा आइरहेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार ७७ वटै जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आर्थिकबाहेकका अन्य विषयमा प्रमुख कोष नियन्त्रक र कोष नियन्त्रकलाई आर्थिक विषयमा अनुगमन गर्न आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकी काम भइरहेको छ । यसले आचारसंहिताको प्रभावकारीसँगै मिथ्या सूचना प्रवाहमा नियन्त्रण हुने विश्वास बढेको छ । निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र हुन सक्ने छ । मतदाताले असल विधायक चुन्न सक्ने वातावरण बन्ने छ ।
