सहायता कक्षको प्रभाव

आधुनिक मान्यता अनुसार सरकार जनताको सेवक हो । सरकारको सेवक जनता होइनन् । जनतालाई सर्वसुलभ ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्न लोककल्याणकारी राज्य र सरकारको अवधारणा अघि सारिएको हो । जनता राज्यबाट शोषित होइन, पोषित हुनु पर्छ । नेपालमा अहिले तीन तहका सरकार छन् । केन्द्रमा एउटा सङ्घीय सरकार, सात वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकार सञ्चालित छन् । सरकारी तहबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवा सुविधामा जनताको सहज पहुँच होस् भन्ने ध्येयले यस्तो संरचनाको व्यवस्था गरिएको हो । स्थानीय तह जनतालाई नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्ने सरकार हो । यसले राज्यबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने करिब सबै किसिमका सेवा दिँदै आएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची–८ मा स्थानीय तहका एकल अधिकारको सूचीको व्यवस्थाबाट यसको कार्यक्षेत्र स्पष्ट हुन्छ । स्थानीय सरकारले पछिल्लो समय सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र सहज बनाउन प्रयास गर्दै छन् । त्यसका लागि नागरिक सहायता कक्षको व्यवस्था गरिएको छ । यसले नागरिकलाई सरकारी वा सार्वजनिक सेवालाई एकल विन्दु वा एकीकृत तवरले सेवा प्रवाह गर्न मद्दत गर्छ, जसबाट नागरिकले कुन सेवा कहाँ, कसरी र कहिले लिन सकिन्छ भन्ने जानकारी दिने, सेवा प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुका साथै आवश्यक सहयोग प्रदान गर्छ ।

सुशासनको अवधारणा अन्तर्गत सेवाग्राहीको सहयोगका लागि सरकारी कार्यालयले सहायता कक्ष सञ्चालन गर्नु पर्छ । कार्यालयमा सहायता कक्षको व्यवस्था गरिएको छ तर धेरै जसो कक्षमा कर्मचारी नबस्ने गरेको पाइएको छ । कतिपय कार्यालयमा सेवाग्राहीले सेवा लिने प्रक्रिया बुझ्दा अनि सम्बन्धित अधिकारी खोज्दै भौँतारिनुपर्ने अवस्था छ । सेवाग्राहीले सम्बन्धित सेवा दिने कर्मचारी नभेट्दा सेवा नलिई फर्कनुपर्ने बाध्यता पनि छ । यस्तो समस्या सिंहदरबारदेखि स्थानीय तहका वडा कार्यालयसम्मै हुने गरेको छ । मुख्य सचिवदेखि सचिवसम्मको बैठकले सेवाग्राही सहायता कक्ष राखेर आवश्यक परामर्श र सहयोग गर्न निर्देशन दिने काम बारम्बार हुन्छ । व्यवहारमा भने पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन स्थापना गर्ने तर कर्मचारी नराख्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको गुनासो सर्वत्र सुनिने गरिएको छ । 

सरकारी कार्यालयका सेवाग्राही सहायता कक्षमा कर्मचारी नभेटिनु सम्बन्धित कार्यालयको हेलचेक््रयाइँ वा कमजोरी हो । सेवाग्राही सहायता कक्षमा कर्मचारी नराख्ने कार्यालय प्रमुखलाई नै सम्बन्धित विभाग र मन्त्रालयले कारबाही गर्नु पर्छ । सेवाग्राही सहायता कक्षमा सेवाग्राहीको चापका आधारमा टोकन प्रणालीबाट पहिला आउनेलाई पहिलो सेवा दिनु पर्छ । सहायता कक्षमा कहिल्यै पनि कर्मचारी खाली हुनु हुँदैन । निवेदन कुनै सिधै दर्ता हुन्छन्, कुनै दर्तापूर्व सम्बन्धित अधिकारीले तोक लगाउनुपर्ने पनि हुन्छ । त्यसका लागि सहायता कक्षमा जिम्मेवार कर्मचारी बस्नु पर्छ । सेवाग्राही सहायता कक्षले प्रदान गर्ने सेवाबाट नै सम्बन्धित कार्यालयले प्रदान गर्ने सुशासनको तस्बिर झल्काउँछ । सहायता कक्षका कर्मचारीले कार्यालयमा सेवाग्राही के कामका लागि आएका हुन्, सेवाग्राहीले कामका लागि लिएर आएको निवेदन सम्बन्धित कार्यालयसँग सम्बन्धित छ कि छैन, निवेदनमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको छ कि छैन भन्ने बारेमा सेवाग्राहीलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने र सेवाग्राही अलमलमा नपरुन् भन्ने उद्देश्यले सहायता कक्षको अवधारणा ल्याइएको हो । 

सेवाग्राहीले खोजेको बेलामा सहायता कक्षमा कर्मचारी भेटिनु पर्छ । सेवाग्राहीको चाप बढी भएको कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा सेवाग्राही कक्षमा कर्मचारी बसेर सेवाग्राहीले खोजे अनुसार नै सूचना, जानकारी र सहयोग उनीहरूले गर्नु पर्छ । कतिपय सेवाग्राहीलाई आवश्यक निवेदनसमेत लेखेर सहयोग गरिदिनु पर्छ । सङ्घीय कार्यालयका मन्त्रालय र विभागले दिने सेवाका बारेमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, प्रधानमन्त्री कार्यालयले समय समयमा अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै जिल्लामा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सङ्घीय सरकारका कार्यालयले दिने सेवाका बारेमा अनुगमन गर्नुपर्ने र सात वटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले र स्थानीय तहमा सम्बन्धित स्थानीय तहको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन समिति र सुशासनसम्बन्धी एकाइले सेवाग्राही सहायता कक्ष राखिएको छ कि छैन भनी अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ती निकायले गर्ने अनुगमन मौसमी रूपमा मात्र हुने गरेको छ । नागरिक सहायता कक्ष सेवा प्रवाहको मेरुदण्ड हो, जसले सुशासन प्रवर्धन गर्न र नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । स्थानीय सरकार जो दिनहुँ नागरिकलाई विभिन्न प्रकारका सेवा दिन्छ । यसले नागरिक र राज्यको सम्बन्ध सेतु निर्माण गर्छ । तसर्थ सुशासनका लागि नागरिक सहायता कक्षलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ ।