फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान हुँदै छ । निर्वाचन आयोगमा हाल दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दल १३६ रहेका छन्, जसमध्ये १०७ निर्वाचन चिह्नमा ११४ दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराएको देखिन्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा भाग लिन भनी ९३ निर्वाचन चिह्नमा सय वटा दलले निवेदन पेस गरेका थिए । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ५७ वटा बन्दसूची ६३ दलले पेस गरेका छन् भने पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६५ दलको तर्फबाट ३४०६ जना उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भइसकेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ दलहरूको तर्फबाट ५७ वटा बन्दसूचीमा ३२१३ जना उम्मेदवारको मनोनयन पेस भइसकेको छ । मतदानको दिनभन्दा १७ दिनअघिदेखि अर्थात् फागुन ४ गतेदेखि दलहरूले चुनावी सभा एवं प्रचारप्रसारलगायत कार्यक्रम गर्न पाउने व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ ले गरेको छ । उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछि फागुन ४ गतेसम्मको अवधि भनेको दल तथा उम्मेदवारले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र अर्थात् निर्वाचन घोषणापत्र तयार गर्ने र उक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गरी दलले निर्वाचन आयोगमा र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्ने समय हो । घोषणापत्रका आधारमा मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्ने गरी समय निर्धारण गरिएको छ ।
निर्वाचन घोषणापत्र भनेको कुनै दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनअघि जनतासामु राख्ने लिखित प्रतिबद्धता हो । दल वा उम्मेदवारले हामीलाई भोट दिनुहोस्, हामी जित्यौँ भने यी काम गर्छौं भनेर जनतालाई दिने वाचापत्रलाई नै निर्वाचन घोषणापत्र भनिन्छ । सामान्यतया चुनाव जितेपछि के कस्तो नीति र कार्यक्रम लागु गर्ने ? सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका समस्या कसरी समाधान गर्ने ? देशको अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा के काम गर्ने ? भन्ने जस्ता दलको विचारधारा र प्राथमिकता निर्वाचन घोषणापत्रमा समावेश गर्ने गरिन्छ ।
चुनावमा निर्वाचन घोषणापत्र अति नै आवश्यक हुन्छ । घोषणापत्रले दल वा उम्मेदवारले के गर्न चाहन्छन्, कुन विषयलाई प्राथमिकता दिन्छन् भन्ने स्पष्ट पार्छ । घोषणापत्रले मतदातालाई सोचेर भोट दिन एवं सही निर्णय गर्न सहयोग गर्छ । मतदातालाई निर्वाचन घोषणापत्रले दल वा उम्मेदवारको नीति, योजना र दृष्टिकोणको तुलना गर्न सजिलो बनाउँछ । घोषणापत्रले नेताहरूलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाई लोकतन्त्र बलियो बनाउन मद्दत गर्छ । जनताको मत केवल भावनामा होइन, दल वा उम्मेदवारको स्पष्ट योजना र प्रतिबद्धतामा आधारित हुन्छ । चुनावी घोषणापत्रले लोकतान्त्रिक प्रणाली मजबुत बनाउनुका साथै शासनको दिशानिर्देश गर्नसमेत सहयोग पुग्छ । दल वा उम्मेदवारले चुनाव जितेपछि निर्वाचन घोषणापत्र सरकारको कार्यदिशा बन्न सक्छ । दलले जनतासम्म पुग्ने मुख्य माध्यम पनि यही हुने छ ।
निर्वाचन घोषणापत्रको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने देश अनुसार फरक फरक रहेको पाइन्छ । तथापि केही सामान्य र स्थापित अभ्यास विश्वभर प्रचलित रहेको देखिन्छ । प्रायः सबै लोकतान्त्रिक देशमा दलहरूले चुनावअघि लिखित घोषणापत्र सार्वजनिक गर्छन् र वेबसाइट, मिडिया एवं सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसार गरेको पाइन्छ । दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन घोषणापत्रलाई बेलायतमा
‘पार्टी मेनिफेस्टो,’ भारतमा ‘इलेक्सन मेनिफेस्टो’ र अमेरिकामा ‘पार्टी प्लेटफम’ भन्ने गरेको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा व्यक्तिलाई भन्दा नीति र कार्यक्रममा जोड दिइन्छ । निर्वाचन घोषणापत्रमा दल वा उम्मेदवारले अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन जस्ता विषयलाई अनिवार्य रूपमा समेट्ने गरेको पाइन्छ ।
धेरै देशमा दल वा उम्मेदवारले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेपश्चात् मिडिया, नागरिक समाज र विज्ञहरूद्वारा बहस र विश्लेषण गराइन्छ, जसले गर्दा मतदातालाई सचेत बनाउँछ । उन्नत लोकतन्त्र भएका देशमा चुनाव जितेपछि सरकारले घोषणापत्रका वाचा अनुसार नीति तथा कार्यक्रम बनाउने गर्छन् भने संसद् र जनताले त्यसका आधारमा उनीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने प्रचलन छ । बेलायतमा दल वा उम्मेदवारको घोषणापत्रलाई ‘मोरल कन्ट्रयाक्ट विथ भोटर्स (मतदातासँगको नैतिक सम्झौता)’ मानिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न देशमा निर्वाचन घोषणापत्रलाई लोकतन्त्रको अनिवार्य अङ्ग, जनप्रतिनिधि र जनताबिचको सम्झौता वा सरकारको कार्यदिशाका रूपमा लिने प्रचलन छ ।
नेपालमा निर्वाचन घोषणापत्रको अभ्यास औपचारिक रूपमा २०१५ सालदेखि सुरु भएको मानिन्छ । निर्वाचनको इतिहास हेर्दा २०१५ सालमा भएको निर्वाचन संसदीय निर्वाचन हो । नेपालमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, गोर्खा परिषद् जस्ता दलले लिखित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको र उक्त समयदेखि घोषणापत्रको औपचारिक अभ्यास सुरु भएको पाइन्छ । पञ्चायती व्यवस्थामा दल निषेधित भएको हुँदा दलगत निर्वाचन घोषणापत्रको अभ्यास भएको पाइँदैन । उम्मेदवारले आफ्ना व्यक्तिगत नारा र कार्यक्रममै सीमित रहेर निर्वाचनमा भाग लिन्छन् । विसं २०४६ सालपछि बहुदलीय लोकतन्त्रिक व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भयो । विसं २०४८ को संसदीय निर्वाचनदेखि निर्वाचन घोषणापत्र नियमित, व्यवस्थित र संस्थागत भएको हो । त्यसपछि भएका प्रत्येक निर्वाचनमा दलहरूले आफ्नो विस्तृत निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २० को उपदफा (२) को खण्ड (घ) मा दलले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख भएका काम गर्ने भनी दलको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, मितव्ययिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्ने उद्देश्यले निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ जारी गरेको छ । उक्त आचारसंहितामा राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा दलको भ्रातृ सङ्गठनले जुलुस, आमसभा, कोण सभा, बैठक, भेला वा निर्वाचन प्रचारप्रसारसम्बन्धी कार्य गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरणको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मतदान हुने दिनभन्दा सत्र दिनअघिदेखि मात्र दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार प्रसारसम्बन्धी काम गर्न सक्ने प्रावधान छ । दल तथा उम्मेदवारले जुलुस, आमसभा वा कोण सभा गर्न, सञ्चार माध्यममा कुनै प्रकारको प्रचार प्रसार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न र निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि घरदैलो कार्यक्रम गर्न फागुन ४ गतेदेखि मात्र पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले पहिलो पटक निर्वाचन घोषणापत्रलाई अनिवार्य गरी निर्वाचन आचारसंहिताको दायरामा ल्याएको छ । राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरी सोको आधारमा मात्र प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन घोषणापत्र दलले आयोगमा र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने छ । दल वा निर्वाचित उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको कार्यप्रगतिको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अबको निर्वाचन भनेको नैतिक प्रतिस्पर्धामा आधारित अर्थात् निर्वाचन घोषणापत्रमा आधारित निर्वाचन हुनु आवश्यक छ । अबको बहस भनेको एक उम्मेदवारले अर्को उम्मेदवारलाई गालीगलौच गर्ने, द्वेषपूर्ण वा घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने नभई आफ्ना नीति कार्यक्रम मतदातासामु पेस गरेर वा प्रतिबद्धता जाहेर गरेर मतदाताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बन्नु पनि हो । निर्वाचनमा उम्मेदवार, दल र मतदातालाई नैतिक मूल्य र लोकतान्त्रिक आचरणका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । भ्रामक वा असत्य प्रचारप्रसार, पैसाको दुरुपयोग, धम्की, हिंसा वा जातीय वा धार्मिक विभाजनको प्रयोग र मतदातालाई लोभलालच देखाएर प्रभावित गर्ने कार्यलाई शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनु पर्छ । मतदाताको स्वतन्त्र निर्णयको सम्मान गर्दै विचार र कार्यक्रम तथा योजनाका आधारमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्छ । दल वा उम्मेदवारले आफ्नो योग्यता, दृष्टि र योजना स्पष्ट राख्ने र विरोधी विचारलाई शत्रु होइन, विकल्पका रूपमा लिने विषयलाई अपनाउनु आवश्यक छ । जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहने, पैसाको प्रभाव घटाउने र दल तथा उम्मेदवारका बिच समान अवसर सुनिश्चित गर्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थभन्दा देश र जनताको हितमा बहस केन्द्रित गर्नुपर्ने जस्ता विषयलाई नैतिक प्रतिस्पर्धाले यसले समेट्ने हुँदा यस्ता विषयलाई आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ ।
विगतका निर्वाचन हेर्दा घोषणापत्र केवल देखाउनकै लागि मात्र हुने व्यवस्था थियो । निर्वाचित दल वा उम्मेदवारले घोषणापत्रलाई अनदेखा गर्ने परिपाटी मौलाउँदो छ । दल तथा उम्मेदवारले मतदातासामु बोलेका कुराप्रति जवाफदेही लिने परिपाटी कमजोर हुँदै गएको थियो । यस पटकको निर्वाचनदेखि हरेक वर्ष दल वा उम्मेदवारले आफूले गरेका लिखित प्रतिबद्धता कति पूरा गर्न सकियो वा सकिएन भन्ने सार्वजनिक गरी मतदातालाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब हुने निर्वाचनमा भाग लिएका दल वा उम्मेदवारले आआफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने छ ।
घोषणापत्र अभिलेखीकरणका लागि निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यो निर्वाचन विशेष परिस्थितिमा हुने निर्वाचन भएको हुँदा सबै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार जिम्मेवार हुनु जरुरी छ । मतदाताको पनि आफ्नो कर्तव्य हुन्छ । मतदाताले कुनै पनि प्रलोभन वा दबाब प्रभावबिना स्वतन्त्र रूपले विवेकको प्रयोग गरी योग्य, सक्षम र इमानदार प्रतिनिधि छनोट गर्न मतदान गर्नु भनेको राष्ट्रसेवा गर्ने पहिलो खुट्किलो वा अवसर हो । मतदाताले पनि दल वा उम्मेदवारका खोक्रा प्रलोभन र ललिपपको भ्रममा नपरी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका नीति कार्यव्रmमको मूल्याङ्कन गरेर आफ्नो अमूल्य मतदान गरी जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य निर्वाह गर्न जरुरी छ ।
