सहकारी आन्दोलनको पुनरुत्थान

मानिस सामाजिक प्राणी भएकाले पारस्परिक सहयोगको भावना प्रारम्भदेखि नै विकास हुँदै आएको छ । सत्रौँ शताब्दीसम्म सहकारी संस्थाहरू औपचारिक रूपमा थिएनन् । अठारौँ शताब्दीमा राबर्ट वयेनले गरिब कामदारका लागि ‘सहकारी गाउँ’ सुरु गरे भने विलियम किङले श्रमिक प्रगतिको लागि सहकारीको महìव उजागर गरेका थिए ।

स्कटल्यान्डको फेनविकमा कपडा बुन्नेहरूले सन् १७६१ मा ‘फेनविक विभर्स सोसाइटी’ स्थापना गरेका थिए । पछि हेनरी डङ्कनले सन् १८१० मा ‘मैत्रीपूर्ण समाज’ म्युचुअल सेभिङ बैङ्क र सन् १८१२ मा ‘लेनोक्सटाउन फ्रेन्डली भिक्टुअलिङ सोसाइटी’ स्थापना गरे । सन् १८३० को दशकमा बेलायतभरि सहकारी फैलिन थाले । सन् १८३२ मा लकहस्र्ट लेन औद्योगिक सहकारी र सन् १८३९ मा गालासिल्स र हविक सहकारी स्थापना भए । त्यो समयमा मुख्य रूपमा श्रमिक सहकारी सञ्चालनमा थिए तर धेरैले १८४० सम्म चुनौतीका कारण विघटन भोगेका थिए । अमेरिकामा पनि सन् १७५२ मा पारस्परिक अग्नि बिमा कम्पनी, सन् १८१० मा डेरी सहकारी र सन् १८४५ मा उपभोक्ता सहकारी स्थापना भएका थिए ।

सहकारी सामाजिक अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आधार हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले सन् १९९५ मा परिभाषित गरे अनुसार सहकारीले आफ्ना सदस्य र समुदायका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय आवश्यकता पूरा गर्ने कार्य गर्छन् । यसै सन्दर्भमा फिकीले सन् २०१३ मा सहकारीलाई स्थानीय सामाजिक–आर्थिक विकासको सशक्त माध्यमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । सहकारीको मूल उद्देश्य स्थानीय विकासलाई प्रवर्धन गर्नु, रोजगारी सिर्जना गर्नु र सदस्यको आवश्यकतामा आधारित आर्थिक दिगोपन सुनिश्चित गर्नु हो ।

नेपालमा सहकारीलाई दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन उपकरणका रूपमा प्रभावकारी बनाउन सुशासन सुदृढीकरण, परिणाममुखी निगरानी प्रणाली, महिला नेतृत्व प्रवर्धन र सामुदायिक विकास कोषको रणनीतिक परिचालन आवश्यक छ । सहकारी नीतिलाई राष्ट्रिय विकास योजना र दिगो विकास लक्ष्यसँग स्पष्ट रूपमा एकीकृत नगरेसम्म यसको सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सक्दैन । 

गेलनरले सन् १९९२ मा र आचार्यले सन् २००९ मा गरेको अध्ययन अनुसार नेपाली सहकारी आन्दोलनको संस्थागत सामाजिक उद्यमको प्रारम्भ नेवारी समुदायको गुठी प्रणालीबाट भएको मानिन्छ । गुठी प्रणालीले सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक सामूहिक कल्याणलाई आधार प्रदान गरेको देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा मनोज शर्माद्वारा विसं २०१६ मा व्याख्या गरिएको पर्म प्रणालीले श्रम र सेवाको आलोपालो आदानप्रदानमार्फत कृषि, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने अभ्यास विकास गरेको छ । यसै गरी मेसेरस्मिटले सन् १९७६ मा उल्लेख गरे अनुसार तथा विश्वमोहन आचार्यको सन् २००९ को अध्ययन अनुसार धर्मभकारी, रोधी घर, बेजा र थकाली समुदायको ढिकुरी प्रणाली जस्ता अभ्यासले समुदाय–आधारित सहकार्य र वित्तीय सहयोगको परम्परालाई सुदृढ पारेका छन् । विसं २००० मा बनेपामा राजदास बादे श्रेष्ठको नेतृत्वमा ल्यान्ड मोर्टगेज बैङ्क र कोअपरेटिभ सोसाइटी स्थापना भएको पाइन्छ ।

त्यस समयमा सहकारी संस्थाहरूको उद्देश्य शासकको संरक्षणभन्दा जनताको सेवामा केन्द्रित थियो । जुन कुरा सरदार भीमबहादुर पाँडेको पुस्तकमा पनि उल्लेख गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्धशमशेर जबराले कोअपरेटिभ सोसाइटीमार्फत जनतालाई ऋण माफी दिने अभियान सुरु गरेका थिए । भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयले विसं २०१८ मा प्रकाशित गरेको विवरणले पनि यस संस्थालाई नेपालमा आधुनिक सहकारी आन्दोलनको अग्रदूतका रूपमा स्वीकार गरेको देखाउँछ । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ नेपालले विसं २०१९ मा प्रकाशित विवरण अनुसार राणा शासनपछिको अवधिमा चितवनको बखानपुर सहकारी ऋण समिति विसं २०१३ चैत २० गते पहिलो कानुनी रूपमा दर्ता भएको सहकारीका रूपमा चिनिन्छ । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ नेपालले सन् २०२४ मा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले देखाए अनुसार हाल नेपालभर ३१ हजार ४५० प्राथमिक सहकारी सञ्चालनमा छन्, जसमा करिब ७४ लाख सदस्य आबद्ध छन्, जुन कुल जनसङ्ख्याको करिब २३ प्रतिशत हो ।

सोही तथ्याङ्क अनुसार सहकारी क्षेत्रमा महिलाको सदस्यता ५६ प्रतिशत पुगेको छ भने सञ्चालक समितिमा महिलाको सहभागिता करिब ४० प्रतिशत रहेको छ । सहकारीमार्फत ९४ हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना भएको छ । उल्लेख्य मात्रामा सेयर पुँजी, निक्षेप र ऋण परिचालन भइरहेको छ । संरचनागत रूपमा बचत तथा ऋण सहकारीले ४५.०९ प्रतिशत र कृषि सहकारीले ३२.६३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्दै कुल सहकारीको करिब ७५ प्रतिशत बनाएका छन्, जसले वित्तीय समावेशीकरण र गरिबी निवारणमा महìवपूर्ण योगदान पु¥याइरहेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ नेपालले विसं २०८१ मा उल्लेख गरे अनुसार बहुउद्देश्यीय, उपभोक्ता, पर्यटन, ऊर्जा तथा स्वास्थ्य सहकारीहरूले पनि क्षेत्रीय तथा सीमान्तकृत समुदायमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्दै आएका छन् ।

नेपाल सरकारले जारी गरेको सहकारी ऐनले विसं २०७४ मा सहकारी संस्थालाई नाफाको निश्चित अंश सामुदायिक विकास कोषमा लगानी गर्न अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाले सहकारीलाई स्थानीय विकास प्रवर्धन गर्ने औपचारिक नीति साधनका रूपमा स्थापित गरेको देखिन्छ । तथापि सो कोषको प्रयोगका स्पष्ट प्राथमिकता, मापनयोग्य सूचक तथा प्रभावकारी निगरानी संयन्त्रको अभावका कारण नीति कार्यान्वयनको वास्तविक प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०१५ मा सहकारीहरूलाई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा स्वीकार गरेको छ । विशेष गरी दिगो विकास लक्ष्य–१ अन्तर्गत गरिबी न्यूनीकरणमा बचत तथा ऋण सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ नेपालले विसं २०८० मा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा १३,७६९ बचत तथा ऋण सहकारी सञ्चालनमा छन् । यद्यपि सङ्ख्या उत्साहजनक भए पनि ती सहकारीको वित्तीय समावेशिता, सुशासन र जोखिम व्यवस्थापन सुदृढ बनाउन नीतिगत सुधार अपरिहार्य छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले सन् २०१४ मा अघि सारेको विश्वव्यापी नीतिगत अभ्यास अनुसार दिगो विकास लक्ष्य–२ अन्तर्गत कृषि सहकारीमार्फत खाद्य सुरक्षा सुदृढ गर्ने दृष्टिकोणलाई नेपालमा अझ व्यवस्थित रूपमा समायोजन गर्न आवश्यक छ । त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय अध्ययनले सन् २०२५ मा देखाए अनुसार सहकारी क्षेत्रमा महिलाको सदस्यता ५६ प्रतिशत पुगेको भए पनि नेतृत्व तहमा महिलाको सहभागिता वृद्धि गर्न लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप अपरिहार्य छ ।

दिगो विकास लक्ष्य–८ र दिगो विकास लक्ष्य–१० ले सहकारीमार्फत मर्यादित रोजगारी, उद्यमशीलता र लोकतान्त्रिक स्वामित्व संरचनालाई प्रवर्धन गर्ने अवसर प्रदान गर्छन् । कमजोर नियमन, राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत क्षमताको अभावले सहकारीको दिगो प्रभाव सीमित भएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले सन् २०१६ मा प्रस्तुत गरेको अवधारणा अनुसार उपभोक्ता तथा आवास सहकारी दिगो विकास लक्ष्य–११ अन्तर्गत दिगो समुदाय निर्माणमा महìवपूर्ण योगदान दिन सक्षम छन् । बेलायतका सहकारीहरूले सन् २०२२ मा अघि सारेका अभ्यास अनुसार दिगो विकास लक्ष्य–१२ अन्तर्गत जिम्मेवार उपभोग तथा उत्पादन प्रवर्धन गर्न सहकारीले नैतिक ट्रेसिङ तथा वातावरणमैत्री अभ्यासलाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा मार्गदर्शनमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ नेपाल, सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क, नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा राष्ट्रिय सहकारी नियामक प्राधिकरण जस्ता संस्था सक्रिय छन् । नेपाल सरकारले विसं २०७४ मा जारी गरेको सहकारी ऐन र विसं २०७५ मा लागु गरिएको नियमावलीमार्फत सहकारी क्षेत्रको नियमन सुदृढ गर्ने प्रयास गरेको छ । तथापि व्यवहारमा शिक्षा, तालिम र स्वनियमनका पक्ष कमजोर देखिएका छन् ।

वर्तमान आर्थिक मन्दी, कमजोर सुशासन तथा विद्यमान कानुनी खाडलका कारण सहकारी क्षेत्र विभिन्न चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा सरकारले विसं २०८१ मा अध्यादेश जारी गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय सहकारी नियामक प्राधिकरणमा दर्ता गर्न अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्दै सहकारी आन्दोलनलाई सुदृढ बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । तुलनात्मक अनुभवको उपयोग, प्रभावकारी नियमन, निरन्तर शिक्षा र सामूहिक उत्तरदायित्वमार्फत नेपाली सहकारी आन्दोलनको दीर्घकालीन दिगोपन सुनिश्चित गर्न सबै सरोकारवालाको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य छ ।

भारतमा १९ औँ शताब्दीको सहकारी आन्दोलन प्रारम्भमा ग्रामीण र किसान सहयोगमा केन्द्रित थियो र बचत–ऋण सेवाबाट कृषि, बैङ्किङ, दुग्ध, आवास र मल क्षेत्रमा फैलियो । स्वतन्त्रतापछि सहकारीलाई सामाजिक–आर्थिक विकास र शिक्षामार्फत सुदृढ बनाइयो । इन्डोनेसियामा औपनिवेशिक कालमा सुरु भएको सहकारी आन्दोलन आर्थिक लोकतन्त्रको माध्यम बनेको छ । करिब १५ प्रतिशत जनसङ्ख्या सहकारीमा आबद्ध छ । संयुक्त अधिराज्यमा १८४४ मा रोचडेल पायोनियर्सबाट सुरु भएको आन्दोलन खुद्रा, आवास र कृषिमा फैलियो र डिजिटलकरण तथा युवा संलग्नता चुनौती बनेको छ । जर्मनीको राइफिसेन मोडेलले ग्रामीण बैङ्किङ संस्थागत बनायो । जर्मनीमा कडा नियमन, लेखापरीक्षण र कानुनी संरचनामार्फत सहकारी पारदर्शी र सुदृढ बनेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा सहकारी कृषि, वित्त, ऊर्जा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा फैलिँदै नवीकरणीय ऊर्जा र कामदार–स्वामित्व उद्यममार्फत नयाँ अवसर सिर्जना गर्दै छ ।

आज सहकारी क्षेत्रमा उल्लेखनीय सम्भावना रहेको स्पष्ट देखिन्छ । यससँगै विविध चुनौती पनि विद्यमान छन् । सहकारी आन्दोलनमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै यसलाई सुदृढ बनाउने प्रक्रियामा नेपाल सरकार सक्रिय रूपमा अघि बढिरहेको छ । यद्यपि केही अवस्थामा सहकारीका सिद्धान्त, मापदण्ड र मूल्यहरूलाई बेवास्ता गरिएको अनुभव भए पनि नियामक निकायको हस्तक्षेप दीर्घकालीन नियन्त्रणका लागि नभई अस्थायी सुधारका उपायका रूपमा लिइनु पर्छ । यस्तो हस्तक्षेपको मूल उद्देश्य सहकारी आन्दोलनलाई यसको वास्तविक भावना, अवधारणा र व्यावहारिक कार्य प्रणालीमा पुनः स्थापित गर्नु नै हो ।

नेपाल सरकारले विसं २०७४ मा जारी गरेको सहकारी ऐनमार्फत सहकारी शिक्षा र तालिमलाई सुशासन, व्यावसायिकता र दीर्घकालीन दिगोपनको आधारका रूपमा प्राथमिकता दिएको छ । सो ऐनले सहकारी संस्थाभित्र शिक्षा उपसमिति गठन गर्ने, नाफाको निश्चित अंश शिक्षा तथा तालिममा लगानी गर्ने तथा कर्मचारी क्षमता विकासका लागि वार्षिक तलब तथा भत्ता बजेटको दुई प्रतिशत रकम छुट्याउने व्यवस्था गरेको छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म औपचारिक सहकारी शिक्षा प्रणालीको अभावका कारण सहकारी क्षेत्रमा सुशासन र वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या दोहोरिइरहेका छन् ।

विश्वका विभिन्न मुलुकमा अपनाइएका अभ्यासहरूले औपचारिक सहकारी शिक्षा, बलियो शासन संरचना, व्यावसायिक व्यवस्थापन, नियमित लेखा परीक्षण र डिजिटल अनुकूलनले सहकारी संस्थाको दिगोपन सुदृढ गर्ने तथ्यलाई पुष्टि गरेका छन् । यही सन्दर्भमा वर्तमान आर्थिक मन्दी र सुशासनसम्बन्धी चुनौतीबिच नेपाल सरकारले विसं २०८१ मा अध्यादेश जारी गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई राष्ट्रिय सहकारी नियामक प्राधिकरणमा दर्ता हुन अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । 

प्रभावकारी नियमन, निरन्तर सहकारी शिक्षा, पारदर्शिता र सामूहिक उत्तरदायित्वमार्फत मात्र नेपाली सहकारी आन्दोलनको दीर्घकालीन दिगोपन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकार, सहकारी संस्था, नियामक निकाय तथा सदस्य सबै सरोकारवालाको सक्रिय र जिम्मेवार भूमिका अपरिहार्य छ ।