समाजको अधिकतम हितमा हुने गरी देशको आर्थिक क्षमताले धान्न सक्ने गरी केही शैक्षिक सुधारका उपाय अघि सारेको छु । आशा छ, प्रतिनिधि सभा चुनावको मुखमा सम्बन्धित दल, उम्मेदवार र मतदाताबिच विचार विमर्श हुने छ ।
पहिलो, नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षा पाउने समानताको हकको व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य बनाउन बाध्य पारेको छ । अब संविधानको आशयबमोजिम विस्तृत पाठ्यक्रम, सुविधा र परेको अवस्थामा आवासीय व्यवस्था मिलाई सबै बालबालिकालाई समानस्तरको आधारभूत शिक्षा सफलतापूर्वक प्रदान गर्ने समय आएको छ ।
नेपालमा स्पष्ट चारस्तरका (अन्तर्राष्ट्रिय/सम्भ्रान्त, राष्ट्रिय/मध्यम–वर्ग, सार्वजनिक/सरकारी, सीमान्त/वैकल्पिक) आधारभूत शिक्षा प्रणाली छन् । मूल कारण आर्थिक असमानता, कमजोर नियमन र असमान स्रोत वितरण हुन् । शैक्षिक हिसाबले नेपाली बालबालिकाबिच असमानताको खाडल यहीँबाट सुरु हुन्छ । यो समस्या हल नगरेसम्म पछि गरिने जस्तोसुकै हस्तक्षेप र लगानीले पनि हाम्रा भविष्यका कर्णधारलाई समान हैसियतमा पु¥याउन सकिँदैन ।
देशका सबैखाले विद्यालयमा एकै किसिमको पाठ्यक्रम शिक्षण माध्यम भाषा र समानस्तरका शिक्षकद्वारा पठनपाठन गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्छ । गरिब, असहाय, शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका र अन्य कुनै पनि रूपमा सीमान्तकृत वर्गलाई सम्पन्न वर्गका विद्यार्थीसरह पढ्ने र हुर्किने मौका दिन आवश्यक परेमा त्यस्ता विद्यार्थीलाई निःशुल्क आवासीय सुविधासमेत सम्बन्धित पालिकाले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिन पर्छ ।
दोस्रो, हाम्रोमा अक्षर चिन्नु र अङ्ग्रेजीमा लेखपढ गर्नुलाई शिक्षित र दक्ष हुनु भन्ने बुझिन्छ । यसले गर्दा अझै पनि हाम्रो ध्यान सिपमूलक शिक्षामा केन्द्रित हुन सकेको छैन । एकातिर माध्यमिक शिक्षा आर्जन गरिसकेका युवा अर्थपूर्ण रोजगारी पाइरहेका छैनन् र २२.७ प्रतिशत बेरोजगार छन् (राष्ट्रिय योजना आयोग नेपालको राष्ट्रिय श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७८) भने अर्कातिर सामाजिक, व्यावहारिक र आर्थिक गतिविधिमा हामीलाई आवश्यक पर्ने सिप जान्ने मध्यमस्तरीय जनशक्तिको ठुलो अभाव छ । अझै पनि सहर बजारमा पानीको पाइप वा बत्तीको तार जोड्ने, कपाल काट्ने, सिलाइबुनाइ गर्ने, औजार र गहना बनाउनेलगायतका काममा विदेशी जनशक्तिको बाक्लो उपस्थिति छ । (नेपाल राष्ट्र बैङ्क वैदेशिक रोजगार विवरण तथा प्रवृत्ति विश्लेषण, २०२१)
समाधानका लागि कक्षा ३ सम्म मातृभाषामा, कक्षा ४ देखि कक्षा १२ सम्म नेपाली भाषामा शिक्षण प्रशिक्षण गरिनु पर्छ र एक विषयको रूपमा अङ्ग्रेजी सिकाइनु पर्छ । १२४ मातृभाषालाई जिउँदो राख्नसके मात्र हाम्रा संस्कृति, इतिहास र परम्परा जिउँदो रहन्छन् । २१ वटा रैथाने भाषा नै लोपोन्मुख अवस्थामा छन् । रैथाने भाषा संरक्षण र तिनका मातृभाषीको शिक्षादीक्षा देशको अनिवार्य दायित्व हो । त्यस्तै नेपालीलाई कक्षा ४ देखि कक्षा १२ सम्मको माध्यम भाषा नबनाए देशको भाषिक एकता जोखिममा पर्न सक्छ; हामीले सिङ्गापुरको अनुभवबाट सिक्नै पर्छ ।
माध्यमिक शिक्षालाई पूर्ण निःशुल्क बनाउनुका साथै इच्छुक विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाको व्यवस्था नगरिने गरी निःशुल्क व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त गर्ने असर सिर्जना गरिनु पर्छ । त्यस्तो व्यावसायिक शिक्षाको उद्देश्य उनीहरूलाई अहिलेसम्म सिकेको सिपका आधारमा समाजमा आर्थिक गतिविधिमा संलग्न भई सम्मानित जीवन बिताउन सक्ने बनाउनु हो र देशको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने मध्यमवर्गीय जनशक्ति तयार गर्नु हो । व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क आर्जन गर्ने विद्यार्थीले पूरा गरेपछि देशभित्र रही कम्तीमा १० वर्ष सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्नपर्ने अन्यथा निजबाट तोकिएबमोजिम ब्याजसहित अध्ययन खर्च असुल गरिने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
तेस्रो, विद्यार्थीले आफ्नो बसोबासको क्षेत्रमा पैदल हिँडेर आवतजावत गर्न सकिने गरी विद्यालय शिक्षाको व्यवस्था नभएको कारणले वा निजी विद्यालयका विज्ञापनको कारण घरभन्दा टाढा स्कुलमा भर्ना हुँदा शैक्षिक यातायातमा देशले अनुमानित वार्षिक लगभग एक खर्ब रुपियाँ खर्च गरेको देखिन्छ । सही सदुपयोग गर्न सके यस्तो धनराशिले माध्यमिक शिक्षालाई निकै सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ । गाडी चढ्ने समय पैदल यात्रामा खर्चिए विद्यार्थीको स्वास्थ्य नि सबल बन्छ ।
आधारभूत तहको शिक्षा अभिभावक बसोबास गरेकै वडाभित्रको विद्यालयमा लिनुपर्ने र दिनपर्ने व्यवस्था मिलाइनु र सहरी क्षेत्रमा विद्यार्थीलाई विद्यालय जान आउन स्कुल बसको व्यवस्था गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनु पर्छ । विशेष आवश्यकता भएका र आवासीय सुविधा नै चाहिने विद्यार्थीलाई भने अभिभावक रहेका पालिकाभित्रको तोकिएको विद्यालयमा पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइनु पर्छ ।
चौथो, बदलिँदो विश्व तथा घरेलु परिस्थितिमा सबै नेपालीलाई एकै सूत्रमा बाँध्न सक्ने किसिमको शिक्षा सोच र संस्कृति विकास गरिनु आवश्यक छ । सोका लागि कक्षा ४ र ५ मा नैतिक शिक्षा पढाइनु पर्छ । माध्यमिक तहसम्म नेपाली इतिहास, साहित्य, दर्शन र परम्परागत ज्ञानलाई पाठ्यक्रममा प्राथमिकता दिइनु पर्छ ।
पाँचौँ, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति गरिब र अन्य हिसाबले सीमान्त वर्गका रूपमा रहेका विद्यार्थीको पहुँच अझै पनि न्यून छ । माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी एक पालिकामा एउटा आवासीय स्मार्ट विद्यालय सञ्चालन गर्ने ती विद्यालयमा पढ्दै कमाउँदै अवसर, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षासमेत उपलब्ध गराइनु पर्छ, जसमा यस्ता विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिइन्छ ।
छैटौँ, अहिलेसम्मको अनुभवमा छात्रवृत्तिमा वा आरक्षणमा पढेर उच्च शिक्षा प्राप्त गरेको व्यक्तिले आफ्नो समुदाय वा देशका लागि अन्य समूहकक्षी जनशक्तिले भन्दा बढी योगदान वा सस्तो सेवा दिएको देखिएको छैन । कतिपय व्यक्ति त कतिबेला सम्झौता गरेको सेवा अवधि पूरा होला भनेर समय पर्खिएको र समय हुने बित्तिकै विदेश पलायन भएको अवस्था छ । उनीहरू विदेश जाँदा बौद्धिक जनशक्ति मात्र पलायन भएको होइन । साथसाथै देशले उनीहरूमाथि गरेको आर्थिक लगानी पनि पलायन हुने गरेको छ । यसर्थ, देशको मौलिकता र सुरक्षाका लागि अध्ययन अध्यापन नगराई नहुने विषयबाहेक अन्य विषयमा उच्च शिक्षा सशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्छ । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने तर घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीलाई प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको आधारमा कुनै गैरनिजी विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसमा सञ्चालित प्राविधिक शैक्षिक कार्यक्रममा नाम निस्किएको अवस्थामा नागरिकता कायम रहेको सम्बन्धित वडाबाट अनिवार्य शैक्षिक ऋण पाइने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । त्यस्तो विद्यार्थीले आफूले पढेको विषय उत्तीर्ण गरी देशभित्र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष सेवा गर्नुपर्ने र देशभित्र रही सम्बन्धित क्षेत्रमा सेवा नगरे वा २० वर्ष देशभित्र सेवा नगरी विदेश जान चाहे निजले पढ्दा लिएको शैक्षिक ऋण ब्याजसहित फिर्ता गर्नपर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्छ । वडाले उपलब्ध गराउने अनिवार्य शैक्षिक ऋण कुनै एक विषयको एक तहभन्दा बढी उपलब्ध नगराइने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
सातौँ, शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिले अन्य क्षेत्रका कर्मचारीको तुलनामा कम सेवा सुविधा पाउने गरेका छन् । यसबाट सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति शिक्षण पेसा बनाउन अनिच्छुक छन् । गुरुहरू नै प्रतिस्पर्धी नभएपछि विद्यार्थी प्रतिस्पर्धी निस्किने सम्भावना कमै हुन्छ । यस्तो अवस्था सच्याउनु पर्छ । शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षक प्राध्यापक कर्मचारी र व्यवस्थापनका सम्पूर्ण सदस्यको समेत वैज्ञानिक रूपले तलब भत्ता निर्धारण गरिनु पर्छ । बैठक भत्ता आदिका नाममा खास गरी प्रशासनिक भूमिकामा रहेका व्यक्तिले राज्यस्रोतको दोहन गरेको अवस्थालाई निरुत्साहन गर्न आफ्नो कार्यरत संस्था छोडी तीन किलोमिटरभन्दा पर जान नपरेको अवस्थामा आयोजक निकायका शिक्षक प्राध्यापक कर्मचारी पदाधिकारीले बैठक भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
आठौँ, देशको व्यवस्थापन क्षमता, शैक्षिक क्षेत्र र विद्यार्थीको आवश्यकतालाई एकातिर पन्छाएर लहड र हचुवाको भरमा सार्वजनिक सम्पत्ति खर्च गरी जथाभाबी स्कुल कलेजदेखि विश्वविद्यालयसम्म खोल्ने विकृति बढेको छ । यस्तो विकृति रोक्न देशको आवश्यकता प्राथमिकता र आर्थिक क्षमताको राम्रो अध्ययन गरी दीर्घकालीन रूपमा प्रतिफल दिने विश्वविद्यालय मात्र खोल्ने नीति अपनाइनु पर्छ । जनशक्ति व्यवस्थापन र वितरण व्यक्तिगत इच्छाका आधारमा नभई शिक्षण संस्थामा सञ्चालन हुने शैक्षिक तथा अनुसन्धान कार्यक्रम विद्यार्थी सङ्ख्या जस्ता वस्तुगत आधारमा टेकी गरिनु पर्छ ।
शिक्षाको नाममा देशमा भएको व्यापारीकरणलाई नियमन गरिनु पर्छ । देशभित्रका विश्वविद्यालय वा विदेशका विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिई वा मानित विश्वविद्यालयको रूपमा आफैँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्कुल कलेज क्याम्पस विद्यापीठ वा महाविद्यालय वा विश्वविद्यालयले शिक्षण शुल्क लिई विद्यार्थी भर्ना गर्न चाहे विद्यार्थी भर्ना गर्दाकै समय पढ्ने क्रममा भएको लगानी उठ्ने किसिमको रोजगारीको व्यवस्था सम्बन्धित विद्यालयले नै गर्ने सम्झौता गरिनु पर्छ । यसबाट विद्यार्थी लहैलहैमा लागेर समय र पैसा खर्च गरी बेरोजगार जनशक्तिमा परिणत हुने सम्भावना समस्या निराकरण गर्न मद्दत पुग्ने छ ।
नवौँ, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षा कर्मचारीको हितलाई ध्यानमा राखी त्यस्ता स्कुल कलेजले शिक्षण शुल्कलगायत बाट उठेको आम्दानीको कम्तीमा ७५ प्रतिशत शिक्षा कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च गर्नपर्ने, विद्यार्थीलाई शुल्क निर्धारण गर्दा स्कुल/कलेज वार्षिक सात प्रतिशतभन्दा बढी नाफामा नजाने गरी निर्धारण गर्नु पर्छ । विद्यालयले गरेको त्यस्तो नाफा विद्यालयकै भौतिक संरचना आदि सुधारमा गर्न खर्च गर्न सकिने तर मुनाफाको रूपमा बाँडफाँट गर्न नसकिने व्यवस्था मिलाइनु पर्छ ।
गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका शिक्षक कर्मचारी प्राध्यापक र प्रशासकको तलब भत्ता, बैठक भत्ता र अन्य कुनै किसिमको सुविधा सरकारी स्कुल वा कलेजका समकक्षीको न्यूनतम ८० प्रतिशत र अधिकतम १२० प्रतिशतभित्र कायम हुने नियम बनाइनु पर्छ । गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई शिक्षामा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले उच्च शिक्षामा सम्पूर्ण किसिमका शिक्षा कर र अनिवार्य छात्रवृत्तिको व्यवस्था खारेज गरिनु पर्छ ।
