बोमलाल गिरी
नवलपुर, माघ १४ गते। सरकारले नवलपुरको कावासोतीमा भूमाफियाले कब्जा गरेको जग्गा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। सचिव स्तरीय निर्णयबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव जीवनराज सेढाईको संयोजकत्वमा तीन सदस्सीय समिति गठन गरिएको हो।
समितिको सदस्यमा मन्त्रालयका शाखा अधिकृ अर्जुन ज्ञवाली र नापी विभागका राम कुमार बस्नेत हुनुहुन्छ। समितिलाई एक महिना भित्र जग्गाको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ।
समितिलाई साविक र हालको कित्तासहित विवादित जग्गाको कानुनी स्वामित्व र इतिहास अध्ययन गर्ने, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, स्थानीय तहमा रहेका अभिलेखको अध्ययन तथा परीक्षण गर्ने, सरकारी, सार्वजनिक गुठी वा निजी जग्गा अवैध रूपमा कब्जा गरिएको हो, होइन यकिन गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै विगतका निर्णय, अदालत, संवैधानिक निकाय तथा प्रशासनिक सरोकार वा आदेशको पालना भए, नभएको समीक्षा गर्न, समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला व्यक्ति, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि वा अन्य पक्षको भूमिका र जिम्मेवारी निर्धारण सहितको सुझाव तथा सो को कार्ययोजना तयार गरी पेश गर्ने कार्यदेश दिइएको छ।
छुट जग्गा दर्ता गरिदिन आग्रह गर्दै कावासोती वडा नं. ४ ले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रा. डा. कुमार इङ्नामलाई पत्र बुझाएको थियो। कावासोती–४ का कुल ८०९ घरधुरी मध्ये करिब ५०० घरधुरी अव्यवस्थित बसोवासीको रुपमा विगत लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका वडाध्यक्ष नारायणप्रसाद लोहनीले बताउनुभयो।
यहाँ वषौंदेखि जोत कमोत गरिरहेका मोहीको नाममा जग्गा धनी पूर्जा नभई भूमाफियाको नाममा पुर्जा रहेको देखिएको छ। त्यसैले छुट जग्गादर्ता गर्न आग्रह गर्दै वडा कार्यालयको नेतृत्वमा झण्डै पाँच सय जना स्थानीयले पुस २२ गते मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना तथा १५ दिनको समय सीमा दिएर ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। तर त्यसको सुनुवाइ हालसम्म पनि नभएको लोहनीको भनाइ छ।
छुट जग्गा दर्ता गरिदिन पत्रचार गर्दा समेत मालपोत कार्यालयले बिभिन्न बाहाना बनाइ हालसम्म प्रकृया अगाडि नबढाएपछि केन्द्र सरकरालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको अध्यक्ष लोहनीले बताउनुभयो।
वडाध्यक्ष लोहनीका अनुसार कावासोती बाहिरका केही भूमाफियाले नवलपुरको साविक शिव मन्दिर ९/क, ख र ग को कित्ता नं. १८०–०–१५ को ६२ विघा जमिन कब्जा गरेका छन्।
-(1)-original-thumb.jpg)
