नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउने सपना देखाइयो । मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौँका सडक धुने वाचा गरियो । चालीसौँ बर्सौं बित्यो तर वास्तविकता जगजाहेर छ । हामीले देख्यौँ प्रजातन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, सङ्घीयता आयो, समाजवाद आयो भनेर धेरै सुन्योँ तर आज ३०–३५ वर्षपछि देशमा के आयो, के परिवर्तन भयो त ? हामी आफैँले इमानदार भएर वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्नै पर्छ ।
सिङ्गापुरका संस्थापक नेता लि क्वान युले कसरी एउटा गरिब र सानो बन्दरगाह सहरबाट विश्वकै समृद्ध, सुरक्षित र विकसित देश बनाए मात्र ३० वर्षमा । त्यस्तै महाथिर मोहम्मदले कसरी मलेसियालाई उचाइमा पु¥याए ? त्यहाँको नेतृत्वमा देशप्रेम, दृष्टि, अनुशासन र जिम्मेवारी थियो । नेतृत्वले देश बनाउँछ, अहङ्कारले होइन । नाम मात्रको प्रजातन्त्र र पार्टीभित्रकै तानाशाही प्रवृत्तिले कसरी जनआन्दोलन जन्मिन्छ भन्ने इतिहासले देखाइसकेको छ । हाम्रो देशमा अपार सम्भावना छ । हामीले किन त्यसलाई उपयोग गर्न सकेनौँ ?
मानव विकासको सम्पूर्ण इतिहास ऊर्जा उपलब्धता र यसको प्रयोगमा आधारित छ । आगो र जनावरको शक्तिको प्रारम्भिक प्रयोगले जीवनस्तर सुधारिएको समयदेखि लिएर आजको विद्युत् र स्वच्छ, दिगो इन्धनको बहुआयामिक प्रयोगसम्म ऊर्जाले नै संसारमा विकासको ढोका खोलिदिएको छ । ऊर्जा मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकता हो, जसमा खाना पकाउने, तताउने, चिस्याउने, बत्ती बाल्ने, आवागमन, घरायसी उपकरण सञ्चालनदेखि लिएर सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, उद्योग व्यवसायका मेसिन सञ्चालन सबै समावेश हुन्छन् ।
विश्वका हरेक देशको हरेक क्षेत्रका लागि ऊर्जा अपरिहार्य छ । विश्वसनीय र स्वच्छ ऊर्जा पहुँचको अभाव आज मानव कल्याणमा सुधार ल्याउने सबैभन्दा ठुलो अवरोधका रूपमा पहिचान गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति ऊर्जा प्रयोगले त्यो देशको आर्थिक सामाजिक स्थितिलाई आकलन गर्न सकिन्छ । आजका विकसित भनिने युरोप र अमेरिकी दाँजोमा उक्लिँदै गर्दा भारत, चीन, बङ्गलादेश र नेपाललाई कति बिजुली चाहिएला ?
सिङ्गापुरले सीमित भूभाग र स्रोतसाधनका कारण ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत् आयातित प्राकृतिक ग्यासबाट उत्पादन गर्छ । ऊर्जा निर्भरता अत्यधिक भए पनि, उसले २०३५ सम्म ६ जिडब्लु कम–कार्बन विद्युत् आयात गर्ने महत्वाकाङ्क्षी योजना बनाएको छ । यसले इन्डोनेसिया जस्ता छिमेकी मुलुकलाई स्वच्छ ऊर्जा निर्यात गर्ने ठुलो अवसर दिएको छ । यही कथा दक्षिण एसियामा पनि दोहोरिँदै छ । नेपालका लागि यो अवसरको ढोका हो ।
भारत, बङ्गलादेश र चीनको ऊर्जा अवस्था
भारत अझै पनि ठुलो मात्रामा कोइला र ग्यासमा निर्भर छ । ऊर्जा माग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । कार्बन न्युट्रालिटीको लक्ष्यले उसलाई स्वच्छ ऊर्जातर्फ धकेलिरहेको छ । भारतको ऊर्जा मिश्रण तालिकाको विश्लेषण गर्दा परम्परागत इन्धन–विशेष गरी कोइला र प्राकृत ग्यासको अत्यधिक प्रभुत्व छ । उपलब्ध तथ्याङ्कले पनि यही कुरा पुष्टि गर्छ, जहाँ कोइलाको हिस्सा ७९ प्रतिशत, प्राकृत ग्यास ७ प्रतिशत, कच्चा तेल ६ प्रतिशत छ । त्यस्तै, नवीकरणीय ऊर्जामा पर्ने जलविद्युत्, सौर्य, हावा तथा अन्य स्रोतको संयुक्त हिस्सा मात्र ७ प्रतिशत छ । यसले भारतको ऊर्जा संरचना अझै पनि जीवाश्म इन्धनमा गहिरो रूपमा निर्भर रहेको देखाउँछ । यही निर्भरता र स्वच्छ ऊर्जाको बढ्दो आवश्यकता मिलेर नेपालका लागि जलविद्युत् निर्यात र ऊर्जा व्यापारको अपार सम्भावना खुला भएको छ । नेपालले आफ्नो स्वच्छ, नवीकरणीय र भरपर्दो जलविद्युत् उत्पादनलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्न सकेमा, भारत जस्ता विशाल बजारमा दीर्घकालीन ऊर्जा साझेदारी स्थापित गर्न सकिन्छ ।
बङ्गलादेश कोइला र डिजलमा अत्यधिक निर्भर छ, जसले आयात बिल बढाइरहेको छ । उसले नवीकरणीय ऊर्जाको स्थिर स्रोत खोजिरहेको छ । बङ्गलादेशको ऊर्जा प्रणाली अझै कमजोर र अत्यधिक आयातमा निर्भर छ । बङ्गलादेशको ऊर्जा आपूर्तिका मुख्य चुनौती– एलएनजी र तेलको उच्च आयात बिल, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार धेरै सुस्त, ऊर्जा सुरक्षा जोखिमपूर्ण । यो सत्यले बङ्गलादेशलाई स्थिर, स्वच्छ र दीर्घकालीन ऊर्जा आपूर्ति खोज्न बाध्य बनाएको छ । जहाँ नेपालको जलविद्युत् स्वाभाविक समाधान बन्न सक्छ । हालसालै नेपालले सानै स्केलमा भए पनि बङ्गलादेशलाई नेपाली बिजुली बेच्न सुरु गरेको छ, यसलाई तीव्र रूपमा बढाउनु पर्छ ।
चीन विश्वकै सबैभन्दा ठुलो ऊर्जा उपभोक्ता हो । उसले २०६० सम्म कार्बन न्युट्रल बन्ने लक्ष्य राखेको छ, जसका लागि स्वच्छ ऊर्जाको विशाल आपूर्ति आवश्यकता पर्छ । यसका लागि उसलाई ठुलो मात्रामा स्वच्छ ऊर्जा आयात र क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक पर्छ । नेपाल–चीन ऊर्जा व्यापार अहिले सीमित भए पनि, भविष्यमा सौर्य–हावा–जलविद्युत् सहकार्य सम्भावना उच्च छ । यी तिनै देश भारत, बङ्गलादेश, चीन ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा र कार्बन न्युट्रालिटीका कारण नवीकरणीय ऊर्जाको ठुलो बजार बन्ने निश्चित छ ।
अब प्रश्न उठ्छ नेपाल कहाँ उभिएको छ ? नेपालसँग छिमेकी मुलुकलाई बेच्न सकिने जलविद्युत्, सौर्य, हावा र बायो–ऊर्जाको अपार सम्भावना छ । हाम्रो पानी बगिरहेको छ, घाम चम्किरहेको छ, अग्ला बतासे डाँडामा हावा चलिरहेको छ । दुर्भाग्य ऊर्जा नीति भने बर्सौंदेखि संसद्मा थन्किएको छ । छलफल ऊर्जा नीतिका बारेमा हुँदैन । जलविद्युत् नीति कस्तो बनाउने भन्ने बारेमा हुँदैन । हामीले आफैँलाई सोध्नैपर्ने प्रश्न छः ऊर्जा नीति नै नबनाई, दीर्घकालीन दृष्टि नै नदिई, हामी कसरी ऊर्जा विकास गर्ने ? कसरी निर्यात गर्ने ? कसरी समृद्धि ल्याउने ?
उज्यालो पक्ष
अवसर हाम्रो ढोकामा छ । हामीले आजै निर्णय ग¥यौँ भने भारतलाई स्वच्छ ऊर्जा बेच्न सक्छौँ, बङ्गलादेशलाई स्थिर आपूर्ति दिन सक्छौँ, चीनसँग सौर्य–हावा–जलविद्युत् सहकार्य विस्तार गर्न सक्छौँ । यो केवल आर्थिक अवसर मात्र होइन, भूराजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने मौका पनि हो । अबको चुनावमा ऊर्जा–दृष्टिकोण भएको नेतृत्व चाहिन्छ ।
हामीलाई अब यस्तो नेतृत्व चाहिन्छ, जसले सुस्पष्ट घोषणा गरोस् । “ऊर्जा नै नेपालको भविष्य हो । निर्यात नै राष्ट्रिय समृद्धिको बाटो हो । नीति, योजना र कार्यान्वयनमा स्पष्टता चाहिन्छ ।” ऊर्जा नीति बर्सौंदेखि अलपत्र छ । कसैले प्राथमिकता दिएनन् । कुनै विचार विमर्श ऊर्जा नीतिक बारेमा गरिएन । अब यो ढिलाइ सह्य छैन । क्षेत्रीय ऊर्जा संरचनाबाट देखिने तीन प्रमुख नीतिगत निष्कर्षलाई सङ्क्षेपीकरण गर्दा–
१. दक्षिण एसिया अझै पनि जीवाश्म इन्धनमा अत्यधिक निर्भर छ । भारत, बङ्गलादेश र चीन तिनै देशको ऊर्जा संरचना कोइलामै आधारित छ । यसले कार्बन उत्सर्जन, वायुप्रदूषण, र ऊर्जा सुरक्षा जोखिम बढाउँछ ।
२. स्वच्छ ऊर्जा आयातको माग तीव्र रूपमा बढ्दै छ । तिनै देशले कार्बन न्युट्रालिटी लक्ष्य लिएका छन् । नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार गरिरहेका छन् । घरेलु उत्पादनले माग धान्न सकेको छैन । यसले नेपालका लागि स्थिर बजार सुनिश्चित गर्छ ।
३. नेपाल दक्षिण एसियाको ‘स्वच्छ ऊर्जा केन्द्र’ बन्न सक्छ ।
नेपालको जलविद्युत् नवीकरणीय भरपर्दो दीर्घकालीन, छिमेकी देशको कार्बन लक्ष्यसँग मेल खाने छ । यसले नेपाललाई ऊर्जा निर्यात–आधारित अर्थतन्त्र बनाउने अवसर दिन्छ ।
नीतिगत सिफारिस
ऊर्जा निर्यातलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउने : ऊर्जा नीति बर्सौंदेखि संसद्मा थन्किएको छ । अब ऊर्जा निर्यात–केन्द्रित नीति तुरुन्त पारित गर्न आवश्यक छ ।
भारत–बङ्गलादेश–चीनसँग दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौता गर्ने : भारतसँग २५–३० वर्षको सम्झौता गरिनु पर्छ । कूटनीतिक स्पष्टतासहित क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारलाई भारतसँग सहकार्य गर्दै चीनसमेतलाई समेट्नुपर्ने चुनौती नेपालसँग छ । बङ्गलादेशसँग डेडिकेटेड ट्रान्समिसन कोरिडोर बनाउने त्यो बनाउँदा सम्भाव्यता छोटो दुरी र ट्रान्समिसन लस कम हुने किसिमले झापातिरको छोटो सम्भावनालाई स्पष्टसँग राख्नु पर्छ । चीनसँग सौर्य–हावा–जलविद्युत् सहकार्य गर्ने निजी क्षेत्र, विदेशी लगानी र एएए मोडेल विस्तार ः नेपालले एक्लै २०–३० जिडब्लु उत्पादन गर्न सक्दैन । विदेशी सहायता र पिपिपि मोडेलको सहकार्य एफडिआई + एएए अनिवार्य छ । ट्रान्समिसन लाइनलाई राष्ट्रिय पूर्वाधारको मेरुदण्ड बनाउने ः ऊर्जा उत्पादनभन्दा प्रसारण अहिले ठुलो ‘बोटलनेक’ हो ।
ऊर्जा कूटनीति सक्रिय बनाउने : ऊर्जा अब भूराजनीतिक शक्ति हो । नेपालले यसलाई विदेश नीतिको केन्द्रमा राख्नु पर्छ । नेपालले आफूलाई क्षेत्रीय ऊर्जा नमुना देशका रूपमा चिनाउने मौका लाई गुमाउनु हुँदैन ।
निष्कर्ष
स्वच्छ ऊर्जातर्फको विश्वव्यापी रूपान्तरण केवल वातावरणीय कदम मात्र नभई यो एक विशाल आर्थिक अवसर पनि हो । नयाँ अनुसन्धानले देखाएको छ कि २०५० सम्म नवीकरणीय ऊर्जातर्फको सङ्क्रमणलाई तीव्र बनाउँदा विश्वले ऊर्जा प्रणालीका कुल लागतमा कम्तीमा १२ ट्रिलियन डलर बचत गर्न सक्छ । सौर्य, हावा, र ऊर्जा भण्डारण प्रविधि हरेक वर्ष सस्तो हुँदै जाँदा स्वच्छ ऊर्जाको दीर्घकालीन मूल्य–फाइदा अब अस्वीकार गर्न नसकिने वास्तविकता बनेको छ । उतार–चढाव हुने जीवाश्म इन्धन बजारमा पैसा खर्चिरहनुको सट्टा, राष्ट्रहरूले स्थिर, किफायती र विस्तारयोग्य ऊर्जा आधार निर्माण गर्न सक्छन्–जसले आर्थिक वृद्धि पनि चलाउँछ र उत्सर्जन पनि घटाउँछ ।
भारत, बङ्गलादेश र चीनको ऊर्जा संरचना हेर्दा तिनै देश स्वच्छ ऊर्जा अभाव र जीवाश्म इन्धन निर्भरताको समस्यामा छन् । नेपालसँग भने स्वच्छ, नवीकरणीय र भरपर्दो जलविद्युत् छ । यो विरोधाभास नै नेपालका लागि शताब्दीको सबैभन्दा ठुलो आर्थिक अवसर हो । नेपालले आजै दूरदर्शी ऊर्जा नेतृत्व, स्थिर नीति, र क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्राथमिकता दियो भने दक्षिण एसियाको ऊर्जा–केन्द्र बन्न सक्छ नेपालले अब ऊर्जा निर्यातलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउनु पर्छ । छिमेकी देशहरू स्वच्छ ऊर्जातर्फ दौडिरहेका छन् । हामीले यो अवसर समात्यौँ भने नेपाल दक्षिण एसियाको ऊर्जा–केन्द्र बन्न सक्छ । यसका लागि आवश्यक छ – दूरदर्शी ऊर्जा नेतृत्व, स्थिर नीति, र राष्ट्रिय प्रतिबद्धता ।
