नवीनराज कुइँकेल
लमजुङ, माघ ७ गते । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै लमजुङ प्रशासनले मनोनयन दर्ताकै दिनदेखि इजाजतप्राप्त हातहतियार बुझाउन निर्देशन दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउने उद्देश्यले मङ्गलबार यस्तो निर्णय गरेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा माघ ६ गते बसेको जिल्ला कमाण्ड पोष्टको बैठकले जिल्लाभर रहेका विभिन्न व्यक्तिसँग रहेको इजाजत प्राप्त हातहतियार अनिवार्य रूपमा बुझाउन आदेश दिएको हो । सो निर्णयअनुसार यही माघ २० गतेभित्र सबै हातहतियार स्थानीय प्रहरी कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने जनाइएको छ ।
प्रशासनले निर्वाचनको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दै कुनै पनि किसिमको भय, त्रास वा अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिन यस्तो कदम चालिएको जनाएको छ । मनोनयन दर्ता प्रक्रिया सुरु भएकै दिन हातहतियार बुझाउन सूचना जारी गरिएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकिएको समयभित्र हातहतियार नबुझाएमा कानुनबमोजिम कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिएको छ । साथै, सम्बन्धित सबैलाई सूचनाको पालना गर्न आग्रह गरिएको छ । प्रशासनको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जम्मा एकसय ४३ थान हतियार मात्र नविकरण भएका छन् । सो अवधिमा २१ थान हतियार नामसारी भएका छन् । अघिल्लो वर्ष २०८०/८१ मा करिब तीन सय हतियार मात्रै नवीकरण भएका थिए ।
लमजुङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी थमनसिंह गौतमले हातहतियार नवीकरण नगरी सञ्चालन गर्नु अवैध हुने र यसले सुरक्षामा चुनौती थपिने बताउनुभयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार, अवैध रूपमा घरघरमै लुकाइएका एक सय ९७ थान हतियार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै बरामद गरिएका छन् । तीमध्ये अधिकांश हतियार विगत पाँच वर्षदेखि नवीकरण नभएका र दर्ता विवरण नभेटिएका बरामद गरिएको थियो ।
विगतमा सामाजिक प्रतिष्ठा, आत्मरक्षा र शिकारका नाममा अनुमति दिइएका हतियार अहिले कहाँ छन् भन्ने सुनिश्चित जानकारी राज्यसँग छैन । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा हराएका थुप्रै हतियारको अभिलेख छैन ।
