गत भदौमा भएको जेनजीको आन्दोलनले तत्कालीन राजनीतिक दलहरूको सत्तापलट मात्र गरेन प्रशासनिक कार्य प्रणालीमा सुधार ल्याउँदै सरकारी सेवा प्रभावकारी बनाउने मार्गसमेत तय ग¥यो । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता, भेदभाव, आर्थिक सामाजिक असमानता र अन्याय तथा शासकीय अव्यवस्था जस्ता कारणबाट युवामा आक्रोश उत्पन्न भई आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनपछि जेनजी समूह र सरकारबिच विभिन्न क्षेत्रमा सुधार गरी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने सम्झौतासमेत भइसकेको छ । सो अनुरूप देशको मुलुकी प्रशासनले गर्ने सेवा प्रवाहलाई भ्रष्टाचाररहित, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, चुस्तता, मितव्ययितता, प्रभावकारिता जस्ता सुशासनका मूल्यमान्यतामा आधारित बनाउने प्रण गरेको छ ।
सरकारले राजनीतिक, नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबन्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अन्त्य गर्ने आश्वासन दिएको छ । सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता तथा भ्रष्टाचार निवारण, प्रशासकीय प्रणालीको पुनर्संरचना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सरलीकरण, सहज पहुँच, गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था र विद्युतीय सुशासन प्रवर्धन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइसकेको छ । तर जेनजी आन्दोलनकारी आफूले परिकल्पना गरेका लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति अनुरूपको सुशासन र प्रभावकारी सेवा पाउन सक्नेमा ढुक्क हुन सकेका छैनन् । अझै पनि नागरिकले नियमित रूपमा पाउनुपर्ने अत्यावश्यक सरकारी सेवा जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, प्रशासनिक सेवा निष्पक्ष, चुस्त, सरल र सहज पाउन सक्ने संरचना बनिसकेको छैन ।
सरकारी होस् वा निजी सेवा सहज रूपमा बिचौलिया नखोजी र घुस नदिई पाउनु लोकतान्त्रिक शासनको आधार तथा सेवाग्राहीको नैसर्गिक अधिकार हो । यस अधिकारको प्रत्याभूतिले मात्र राज्यप्रति जनताको विश्वास बढ्छ भने नागरिक सशक्त हुँदै जान्छन् । जेनजीको माग पनि त्यही छ । उनीहरूले योग्यता र क्षमतालाई प्रमुख आधार मान्ने प्रणालीको विकास गर्न प्रशासनमा जकडिएर रहेको नातावाद, कृपावाद वा राजनीतिक पहुँचको आधारमा हुने नियुक्ति वा अवसर वितरणको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । जेनजी र सरकारबिच पारदर्शी र जवाफदेही सरकारको अवधारणा अनुरूप सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा, निर्णय तथा खर्चलाई पारदर्शी बनाउन, विधि, प्रक्रिया, कानुन तथा संयन्त्रमा आवश्यक कानुन तथा प्रविधिमा आवश्यक सुधार, समायोजन र परिमार्जन गर्ने सम्झौता भएको हो ।
सेवा प्रवाहले सार्वजनिक सेवालाई जनताले अनुभूति गर्न सक्ने गरी कार्यान्वयनमा उतार्ने र ती सेवा उद्देश्य अनुसार लक्षित वर्ग र लक्षित स्थानसम्म पुगेको सुनिश्चित गर्ने पद्धतिलाई बुझाउँछ । जनताको अभिमत र चाहनालाई मूर्तरूप दिन तथा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सार्वजनिक प्रशासनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । राज्य कति सफल छ भन्ने प्रशासनयन्त्रको प्रभावकारिता, चुस्तता र प्रतिबद्धताले दर्शाउँछ । सेवा प्रवाह प्रशासनयन्त्रको त्यस्तो अपरिहार्य प्रक्रिया हो, जस मार्फत कर्मचारी संयन्त्रले कानुनले निर्धारित गरेका प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्दै राज्य र जनताबिच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गराएको हुन्छ । सेवाग्राहीसँगको सम्बन्धमा स्वच्छता, निष्पक्षता, इमानदारिता स्थापित गर्दै कर्मचारीमा पेसागत दक्षता, व्यावसायिकता र विशिष्टता वृद्धि गर्ने कसी हो सेवा प्रवाह । प्रभावकारी, जनमुखी र परिणाममूलक सेवा प्रवाहबाटै सरकारी नीति र कार्यक्रमप्रति नागरिकको अपनत्वबोध, स्वामित्व ग्रहणको मनोभावना विकास हुन्छ । प्रभावकारी र पारदर्शी सेवा प्रवाह राज्यले जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार ठहरिनको लागि गर्नुपर्ने आधारभूत दायित्व हो ।
सरकारी सेवालाई जनमुखी बनाउने, प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउने, प्रशासनमा व्याप्त पुरानो सोच तथा संरचनामा सुधार गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, चुस्त बनाउन प्रशासनका समग्र पक्षमा सुधार ल्याउन विभिन्न प्रयास भएका छन् । नेपालको प्रशासनको नीतिगत, सङ्गठनात्मक, कार्यप्रणालीगत प्रकृतिका कारण सेवा प्रवाह सरल, सहज र जनमैत्री बन्न नसकेको देखिन्छ । राज्यले परिवर्तित समयमा जनताका परिवर्तित चाहना र आश्यकता अनुरूप जनतालाई नै केन्द्रविन्दुमा राखेर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, पारदर्शी कार्यशैली र प्रणालीको अवलम्बन गर्दै सेवा प्रवाह सञ्चालन गर्नु पर्छ । अहिलेको हाम्रो सङ्घीय शासन प्रणाली उच्चतम प्रजातान्त्रिक शासनप्रणाली तथा जनताले सर्वाधिक चाहने शासनप्रणाली हो । यस प्रणालीमा हरेक नागरिकले सरकारसँग छिटो, छरितो र सहजतापूर्वक अन्तर्क्रिया गर्न, आफ्ना गुनासो राख्न, सेवा लिन र शासन प्रणालीमा सहभागी हुन चाहेका हुन्छन् । जुन नागरिकको अधिकार पनि हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने मानवीय तथा भौतिक संयन्त्रले जनताको निकटतम दुरीमा रहनु पर्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ ।
राज्य र शासनप्रणालीको विकास सँगसँगै आएको सेवा प्रवाहको अवधारणालाई राज्य सञ्चालनको प्रारम्भिक चरणमा राज्यको तर्फबाट देश र जनताको सुरक्षा गर्ने कार्यलाई मात्र सार्वजनिक सेवाका रूपमा बुझिन्थ्यो । अहिले राज्यको उदय नै सेवाप्रवाहका लागि भएको हो भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । प्रभावकारी, सुलभ, छरितो र जनमुखी सेवा प्रवाह गर्न तथा नागरिकका आवश्यकता सम्बोधन गरी उनीहरूमाझ सरकारको उपस्थिति बोध गराउने अनिवार्य दायित्वभित्र सेवा प्रवाह परेको छ । मानव सभ्यताको उषाकालमा मानव आवश्यकताको सूची छोटो थियो र सेवा प्रवाहमा राज्यको दायरा पनि साँघुरो थियो । सभ्यताको विकाससँगै मानवीय आवश्यकता र जीवनपद्धति पनि जटिल बन्दै गएकाले राज्यको भूमिका पनि सो अनुरूप परिवर्तित हुँदै आएको छ ।
जेनजी युवाले नेपालको शासन प्रणालीमा गुणस्तरीयता, पारदर्शिता, प्रभावकारिता र परिवर्तन खोजेपछि निजामती प्रशासनलाई युवाको चाहना अनुरूपको सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्व अझै बढेको छ । वर्तमान सङ्घीय शासन व्यवस्थामा केन्द्रीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी फरक फरक रहेको हुँदा हरेक तहमा सेवा प्रवाहप्रतिको प्रतिबद्धता देखाउँदै कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता, विशिष्टता र दक्षताको कुशल प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक सेवा सबै नागरिकलाई समान रूपमा प्राप्त हुने, सेवा प्रवाह गर्दा निश्चित विधि एवं पद्धति अपनाइने, नाफाको उद्देश्य नराखिने किसिमको हुनु पर्छ । राज्यको दायित्व र नागरिकको हकका रूपमा लिइनु पर्छ । व्यवस्थित रूपमा प्रवाह गरिएको सार्वजनिक सेवाले मात्र लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्न सहयोग पु¥याउँछ । राज्य समृद्धिको आधार भनेकै शिघ्र र सुव्यवस्थित सेवा प्रवाह हो । जनउत्तरदायी राज्यबाट प्रभावकारी सेवा पाउने नैसर्गिक अधिकारको आधारमा नागरिकले सेवामा छनोटको अवसर पाएका छन् । राज्यप्रति नागरिकका माग, आकाङ्क्षा तथा अपेक्षा बढ्दै गएका छन् । फलस्वरूप सरकार नागरिकका चाहना अनुरूपको परिवर्तन र दिगो व्यवस्थापनको दबाबमा परेको छ ।
हाम्रो प्रशासनले प्रदान गर्ने सेवामा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा निजी, गैरसरकारी, स्थानीय तह तथा सामुदायिक क्षेत्रको भूमिका बढाउने एवं सरकार, नियामक, सहजकर्ता र सुनिश्चितकर्ता वा प्रावधानकर्ताको भूमिकामा रहनुपर्ने देखिन्छ । सेवा प्रवाहमा संलग्न कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गर्ने र तजबिजी वा स्वविवेकीय अधिकार कटौती गर्ने, सेवाप्रदायकको सङ्गठन खोल्ने तथा सेवाप्रदायक र नीति निर्मातालाई छुट्टयाउने नीति लिनु पर्छ । सरकारका कामकारबाहीको नियमनका लागि अलग निकाय व्यवस्था गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्ने खाँचो छ । जबसम्म सेवाग्राहीसँग सम्पर्क राख्ने व्यक्तिसँग असल र सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार हुँदैन तबसम्म नागरिकले अपेक्षित सेवा पाउन सक्दैनन् । मुलुकी प्रशासन अझै बढी प्रभावकारी, पारदर्शी, परिणाममुखी हुनु आवश्यक हुन्छ । प्रशासनले नागरिकको हित, कल्याण र उत्थानका लागि प्रदान गरिने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं अन्य प्रकृतिका वस्तु वा सेवा वा सुविधालाई जनमैत्री र गुणस्तरीय बनाएमा मात्र राज्यको साख बढ्छ भने जनताले पनि सरकार र प्रशासनप्रति गर्व गर्न थाल्छन् । आगामी निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले जेनजी युवाको आकाङ्क्षा र माग अनुसारका सेवा सहज, सरल, पारदर्शी एवं छरितो तवरले सञ्चालन गर्नेतर्फ अहिले नै कार्ययोजना ल्याउनु जरुरी छ । निजामती प्रशासनले पनि आफूलाई परिवर्तित सन्दर्भ अनुसारको कार्यशैलीमा ढाल्दै विधि, प्रविधि र पद्धतिमा सुधार गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नेतर्फ ध्यान दिनु पर्छ ।
