शिथिलताबिच पनि आम्दानी र खर्चमा सुधार

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, माघ २ गते  । राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक गतिविधिमा शिथिलताबिच पनि सरकारको आम्दानी र खर्चमा सामान्य भए पनि सुधार देखिएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैलाई करिब ८५ अर्ब रुपियाँ क्षति पु-याए पनि सरकारको राजस्व खातामा गत वर्षको तुलनामा १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम थपिएको छ । निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्वका कारण चालु प्रकृतिका खर्च बढ्दा समग्र खर्चमा पनि सामान्य सुधार रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुससम्म सरकारले लक्ष्यको करिब ८२ प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब ८१ अर्ब ४१ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । पुससम्म सरकारले सात खर्ब ११ अर्ब २१ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन लक्ष्य राखेको थियो । गत आवको यही अवधिमा पाँच खर्ब ६७ अर्ब ४० करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको थियो । तुलनात्मक रूपमा गत आवभन्दा यस वर्ष १४ अर्ब रुपियाँले राजस्व सङ्कलन बढेको छ । 

पुसमा मात्रै पनि सरकारको राजस्व सङ्कलनको स्थितिमा सुधार देखिएको छ । आयकरको ४० प्रतिशतसम्म दाखिला गर्नुपर्ने भएकाले पुसमा राजस्व सङ्कलन लक्ष्य सरकारले बढी राख्छ । यस वर्ष पुसमा एक खर्ब ९० अर्ब ७७ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन लक्ष्य राखेकोमा त्यसको करिब ९० प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ७१ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पुसको अन्तिम दिन बुधबार मात्रै सरकारले २० अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । राजस्वका कर्मचारीले रातभर उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले धन्यवाद पनि दिनुभएको छ । गत वर्षको तुलनामा यस पटक पुसमा सरकारले १० अर्ब रुपियाँ बढी राजस्व सङ्कलन गर्न पनि सफल भएको छ । गत वर्ष पुसमा एक खर्ब ६१ अर्ब ६२ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।

खर्चमा पनि सुधार

निर्वाचनका लागि स्रोत जुटाउनुपर्ने दबाबका कारण टुव्रmे र प्राथमिकतामा परेका आयोजनाको बजेट कटौती गरेको सरकारले खर्च भने बढाएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले पुससम्म छ खर्ब ९० अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको छ । यो चालु वर्षको लक्ष्यको ३५ प्रतिशत हो । गत वर्ष पुससम्म सरकारको खर्च छ खर्ब ६७ अर्ब रुपियाँ थियो । 

कार्यालयका अनुसार सरकारले सबैभन्दा बढी चालु शीर्षकतर्फ चार खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ । विकास निर्माणका गतिविधिमा हुने पुँजीगत खर्च भने घटेको छ । पुससम्म सरकारले जम्मा ४९ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ । गत वर्षको यसै अवधिसम्म यस्तो खर्च ५६ अर्ब ९३ करोड रुपियाँ थियो । ऋणको साँवा भुक्तानीका लागि हुने वित्तीय खर्च भने एक खर्ब ५३ अर्ब रुपियाँ नाघेको कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।