संसदीय आमनिर्वाचनको तयारी भइरहँदा मुलुकको सबैभन्दा ठुलो र पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसमा उत्पन्न विवादले चिन्ता र आशङ्का बढाएको छ । यो पार्टीको विवाद अहिले निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । कांग्रेसको संस्थापन पक्ष र विशेष महाधिवेशन आयोजक समितिले आआफ्ना निर्णयबारे निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएका छन् । निर्वाचन आयोगले विधि र प्रक्रिया अनुसार कांग्रेस विवादको निरूपण शीघ्र गर्नुपर्ने भएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई कारबाही गरिएको विषय निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको छ । त्यसै गरी कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन आयोजक समितिले पुस २७ गतेदेखि काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गरिएको लिखित जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ । समितिले विशेष महाधिवेशन, कार्यविधि पारित गरिएको र नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेबारे लिखित निवेदनमार्फत जानकारी गराएको पुष्टि गरेको छ । विशेष महाधिवेशनको बुधबारको बन्दसत्रमा पार्टीका महामन्त्री थापालाई सर्वसम्मत रूपमा सभापति चयन गरिएको छ । केन्द्रीय उपसभापतिमा विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुसाल, महामन्त्रीमा प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरेलगायत १२१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरिएको छ । अर्कोतर्फ संस्थापन पक्षको बैठकले महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा तथा सहमहामन्त्री मन्सुरलाई अनुशासन उल्लङ्घन गरेको निष्कर्षसहित पाँच वर्षका लागि निष्कासन गरेको छ । उहाँहरूले विशेष महाधिवेशन आयोजना गरी पार्टीलाई गम्भीर हानिनोक्सानी पु¥याउने कार्य गर्नुभएकाले कारबाही गरिएको जिकिर छ ।
विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नेता कार्यकर्तालाई पनि यथाशीघ्र पार्टीको जिम्मेवारीमा फर्किन र आगामी वैशाखमा घोषित १५ औँ महाधिवेशनका कार्यव्रmम सफल पार्न आह्वान गरिएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट सभापति चयन भएपछि थापाले संविधान, कानुन र नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार विशेष महाधिवेशनले आधिकारिकता प्राप्त गर्ने, पार्टीको झन्डा र रुख निर्वाचन चिह्न पनि विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले प्राप्त गर्ने दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितिकै कारण विशेष महाअधिवेशन आयोजना गरिएको प्रस्ट पार्नुभएको छ । संस्थापन पक्षको बैठकले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका पछिल्ला निर्णयसमेत अनुमोदन गरेको छ । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको प्रस्तावमा पार्टीका केन्द्रीय निकायबाट भएका निर्णयको प्रमाणित गर्ने तथा केन्द्रीय निकायबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन भए नभएको रेखदेख गर्ने गराउने र कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । बैठकले पार्टीको उद्देश्य, नीति र आचारसंहिताविरुद्ध अथवा विधानको उल्लङ्घन भएमा पार्टीका निकाय, पदाधिकारी वा सदस्यबाट केन्द्रीय कार्यसमिति वा केन्द्रीय अनुशासन समितिमा सोझै उजुरी परेमा वा केन्द्रीय कार्यसमिति वा केन्द्रीय अनुशासन समितिमा कुनै पनि रूपमा जानकारी हुन आएमा केन्द्रीय कार्यसमिति वा केन्द्रीय अनुशाासन समितिले जुनसुकै तहको अनुशासनसम्बन्धी कारबाहीको निर्णय गर्न र गराउन सक्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले अनुशासन भङ्ग गर्नेलाई कसुर हेरी सम्झाउने, चेतावनी दिने, निलम्बन वा निष्कासन गर्ने, त्यस्तो कारबाही गर्दा आफ्नो सफाइ दिने मौकाबाट कसैलाई पनि वञ्चित नगरिने तर अपर्झट रूपमा अनुशासनसम्बन्धी कारबाही गर्नु गराउनु परेको अवस्थामा सफाइको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य नहुने निर्णय गरिएको छ ।
मुलुकले अहिले नयाँ परिवर्तन खोजेको छ । भ्रष्टाचारमुक्त समाज, सुशासन, समृद्धि र शान्तिका लागि पुरानो पाराको शासनशैली र नेतृत्वबाट सम्भव नदेखेर नै नवयुवा (जेनजी) पुस्ताले आन्दोलन गरेको हो । आन्दोलनले तत्कालीन सरकार विस्थापित गरी पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाएको छ । यो सरकारले आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन गराउने कार्यादेश पाएको छ । मुलुक निर्वाचनमय भइरहेको छ । चुनावमा भाग लिने नयाँ पुराना राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेस गरिसकेका छन् । कांग्रेस पुरानै नेतृत्वलाई अगाडि सारेर निर्वाचनमा जाँदा सफलता मिल्दैन भन्ने कांगेसजनको भावनालाई युवा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले अगाडि सार्नुभयो । उहाँहरूको विशेष पहलमा बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधि जुटाएर पार्टीको विशेष महाधिवेशन गराउनुभयो । महाधिवेशनले थापालाई नयाँ सभापति चयन गरी उहाँकै नेतृत्वमा चुनावमा जाने निर्णय गरेको छ तर यो कुरा पार्टीको संस्थापन पक्षले स्वीकार गरेन । सभापति शेरबहादुर देउवा तत्काल नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सहमत हुनु भएन । जसले गर्दा कांग्रेस विवाद पेचिलो बन्यो । दुवै पक्ष आआफ्नो दाबीसहित निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । आयोगले कांग्रेसको यो विवादलाई विधि र प्रक्रिया अनुसार तत्काल टुङ्गो लगाएर आसन्न आमनिर्वाचनलाई विधिसम्मत ढङ्गले सम्पन्न गराउनु पर्छ ।
