नवराज कट्टेल
नवराज कट्टेल
विराटनगर, असार २९ गते । विराटनगर–७ स्थित कोसी अस्पतालको नवनिर्मित भवनबाहिर मङ्गलबार प्र १–०२–००३ ह ४१०८ नम्बरको सिटी रिक्साको चक्कामा रड अड्कियो । चालकले रडको डङ्गुर छिचोल्दै गुडाएको सिटी रोकियो । केही बेर त्यहाँ सवारी साधनको जाम भयो ।
सवार यात्रु ओर्लिएर रड निकाल्ने प्रयास गरे । सिटीलाई पछाडि सारियो । बल्ल रड निस्कियो र सिटी अगाडि बढ्यो । बङ्ग्याएको रड यात्रुले सडकमै छोडिदिए । केही बेरमा अर्का एक जना आए । केही बेर नियालेर सडकमा पासो थापिएझैँ भएको रड उचाले । उनले रडलाई बङ्ग्याएर पुनः साबिकको थुप्रोमा छोडे ।
कोसी अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणाधीन चरणमा छ । भवन निर्माणका लागि भूमि कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको छ । ठेकेदारले अस्पताल भवन निर्माणको सामग्री भने व्यस्त सडकमा थुपारेका छन् । रडको डङ्गुरमा दैनिक साना सवारी अल्झन्छन् । सवारीमा उनिएर बङ्ग्याएको रड सडकका बीचमा पुगेर दुर्घटनाको पासो बन्छन् । निर्माण कम्पनीका कामदार वा प्रतिनिधिले हटाउँछन् ।
विराटनगर–५, बरगाछीस्थित राधारमण मन्दिर कोसी राजमार्गको रानी–धरान सडक पश्चिमतर्फ छ । राजमार्गबाटै मन्दिर परिसरमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले मन्दिरको पुरानो संरचना भत्काइएको छ । गेटबाहिर राजमार्गमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा थुपारिएको छ । नालामाथि रडका सामग्री छन् । फुटपाथ बन्द छ । यात्रु हिँड्न मिल्दैन ।
राष्ट्रिय राजमार्गलाई अवरोध हुने गरी राखिएका सामानले दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै देखिन्छ । ठेकेदारले भौतिक संरचना निर्माणका लागि सडकमा सामग्री थुपारेर जोखिम निम्त्याए पनि त्यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने निर्देशन दिने निकाय सधैँ मौन छ ।
विराटनगर–१० स्थित किरण पाउरोटी उद्योगले आफ्नो संरचना निर्माण गरिरहेको छ । उद्योगले सडकमै मसला मुछ्दै आएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाभित्रका सडकमा जथाभावी निर्माण सामग्री थुपारिँदा सहर कुरूप मात्रै नभई सडक अस्तव्यस्त छ । सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्ने ठेकेदारदेखि निजी घर निर्माणकर्ताले समेत सामग्री थुपार्ने स्थान सडक, नाला र फुटपाथ हुन् । थुपारिएको निर्माण सामग्रीले सडक प्रयोगमा अवरोध र दुर्घटना पनि निम्त्याएको छ ।
छ लेन सडक आयोजना इटहरीका प्रमुख बद्रीप्रसाद शर्मा सडक पूर्वाधारमा राखिएका सामग्री हटाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हुने बताउनुहुन्छ । उहाँले बारम्बार राष्ट्रिय राजमार्गलाई पार्किङ स्थल र निर्माण सामग्री थुपार्ने स्थान बनाउन नमिल्ने कुरा उठे पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायले खासै चासो नदेखाएको बताउनुभयो । सडक ऐन २०३१ अनुसार कसैले पनि सडक, फुटपाथ र नाला अतिक्रमण गरे वा कुनै वस्तु राखेमा त्यसलाई जफत गर्ने र त्यसबापत लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुल गर्ने प्रावधान रहेको शर्माले बताउनुभयो । तर, त्यो कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सडकसँग सम्बन्धित कार्यालयलाई नभई स्थानीय तह वा स्थानीय प्रशासनमा हुने शर्माको भनाइ छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख राजन पौडेलले फुटपाथ खाली गराउने अभियानअन्तर्गत पहिलो पटक सूचना दिने, कार्यालयमा बोलाउने र हटाउन निर्देशन दिने काम भइरहेको दावी गर्नुहुन्छ । बारम्बार सचेत गराउँदा, निर्देशन दिँदा नमानेको अवस्थामा सामान नियन्त्रणमा लिने काम पनि सुरु भइसकेको पौडेलले बताउनुभयो ।
नगर प्रहरीले एक साताअगाडि विराटनगर–५, मुनालपथबाट राजमार्गमा थुपारेको एक टिप्पर गिट्टी उठाएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो । त्यसपछि महानगरभित्रका सडकमा अनुगमन तीव्र पारेर सूचित गराउने अभियान चलाइएको छ । अहिले महानगरभित्रका सडकमा राखिएकामध्ये ६० प्रतिशत निर्माण सामग्री हटेको दाबी पौडेलले गर्नुभयो ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख राजकुमार कार्कीले सडकमा राखिएको निर्माण सामग्रीका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहले यसको नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विराटनगरको सडक सुरक्षा कार्ययोजनाअन्तर्गत पार्किङ व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार भइरहेको कार्कीको भनाइ छ । जिल्ला ट्राफिकले सडकमा हुने पार्किङलाई हटाउन कार्ययोजना निर्माण गरेर जिल्ला प्रहरीमार्फत स्थानीय प्रशासनसमक्ष पेस गरेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
