गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस २६ गते । नेपाली कांग्रेसभित्र नियमित रूपमै १५ औँ महाधिवेशन कि विशेष महाधिवेशनमार्फत नीति र नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भन्ने बहसमा पार्टीभित्र दुई धार देखिएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले २०८३ वैशाख २८, २९, ३० र ३१ गते पार्टीको १५ औँ महाधिवेशन गर्ने र संस्थापन इतर पक्षको पुस २७ र २८ गते विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णयले पार्टीभित्र दुई पक्षीय बहस तीव्र भएको हो ।
कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको प्रस्तावमा पुस १८ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले २०८३ वैशाखमा १५ औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बहुमतले पारित गरेको छ तर महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित पक्षधरले विशेष महाधिवेशनको तयारी तीव्र पारेपछि नेताकार्यकर्ता विभाजित भएका हुन् । सातमध्ये पाँच प्रदेशका सभापति नियमित महाधिवेशनका पक्षमा खुल्दा ७७ जिल्लामा चाहिँ नियमित र विशेष महाधिवेशनको पक्षमा मिश्रित पक्षधरता देखिएको छ ।
महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माकै अगुवाइमा विशेष महाधिवेशनको तयारी भइरहँदा शुक्रबार सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका केन्द्रीय सदस्यको बैठकले विशेष महाधिवेशनभन्दा निर्वाचनलाई ध्यान दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकपछि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं पार्टीका राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पार्टीको हितमा हुने बताउनुभयो । उहाँले अहिले पार्टीभित्रै परस्परमा प्रतिस्पर्धा गर्नु गलत हुने बताउँदै निर्वाचनमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राम्रो परिस्थिति छैन । पार्टी एकता र समझदारीका पक्षमा, कार्यसम्पादन समितिले गरेको निर्णयका पक्षमा हामी लागिरहन्छौँ । विशेष महाधिवेशन अहिलेको आवश्यकता होइन । पार्टीभित्र आन्तरिक एकता कायम गरेर निर्वाचनमा जान आवश्यक छ । निर्वाचनका तयारीमा सबै जुट्नुपर्ने बेला हो यो । यस्तो बेला पार्टीमा खैलाबैला भएको छ । यो उचित छैन ।”
बैठकमा नेताहरू बालकृष्ण खाण, नारायणप्रकाश साउद, शिव हुमागाई, गुरु बराल, वीरबहादुर बलायर, गङ्गालक्ष्मी अवाल, लक्ष्मी खतिवडालगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । बैठकले भूराजनीतिकै कारण कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको र पार्टी कमजोर हुँदा लोकतान्त्रिक व्यवस्था कमजोर हुनेप्रति सचेत हुन आग्रह गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि थपिने
कांग्रेसका दुई हजार ४८८ जना अर्थात् ५४ दशमलव ५८ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको मागसहित केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा निवेदन दिएको पुस २९ गते ९० दिन पुग्दै छ । सोही अनुसार विशेष महाधिवेशनको तयारी भइरहेको छ । सभापति देउवाले शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर पार्टी एकताबद्ध बनाउन संवाद गरिरहनुभएको छ ।
आन्तरिक परामर्श चलिरहँदा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनमा प्रतिनिधि थपिने दाबी गर्नुभयो । विशेष महाधिवेशनस्थल भृकुटीमण्डपको निरीक्षणपछि उहाँले दुई हजार ४८८ मध्ये २५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “२५ जनाले फिर्ता लिए पनि पाँच सयभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि विशेष महाधिवेशनको पक्षमा जोडिँदै हुनुहुन्छ ।”
महामन्त्री शर्माले विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई बलियो बनाउने, सैद्धान्तिक रूपमा प्रस्ट बनाउने र फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा एकल उम्मेदवार लिएर जाने प्रस्ट पार्नुभयो । महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले पुस २७ र २८ गतेका लागि तय भएको विशेष महाधिवेशन कानुनी र राजनीतिक रूपमा अपरिहार्य र बाध्यकारी बनेको र विधानबमोजिम बाध्यकारी रहेको विशेष महाधिवेशन नबोलाउनु, विधानको पालना नगर्नु, जिम्मेवारीबमोजिम काम नगर्नु विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनविपरीत रहेको प्रस्ट पार्दै आउनुभएको छ ।
१७ भ्रातृ संस्थाको अपिल
नेपाली कांग्रेसका १७ वटा भ्रातृ संस्थाले वैशाखमा कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनमार्फत नीति र नेतृत्व छान्न अपिल गरेका छन् । १७ मध्ये अधिकांश भ्रातृ संस्थाका अध्यक्ष र केही भ्रातृ संस्थाका पदाधिकारीले संयुक्त हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा देशका राजनीतिक सङ्कट र कांग्रेसमा देखिएको राजनीतिक तिक्तता नजिकबाट निम्त्याइएको र एक ढिक्का भएर अघि बढ्न सबैमा आह्वान गरिएको छ ।
नेपाल महिला सङ्घ, नेपाल तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी सङ्घ, नेपाल किसान महासङ्घ, नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घसहितका भ्रातृ संस्थाले विज्ञप्ति जारी गर्दै नियमित महाधिवेशनको विकल्प नभएको र निर्वाचनमा जुट्न अपिरिहार्य रहेको बताएका हुन् ।